का थकली तीन लाख कंत्राटदारांची 2 हजार कोटींची देयके?..वाचा 

पुसद, (यवतमाळ) : एकीकडे केंद्र सरकार स्थानिकांना रोजगार देऊन आत्मनिर्भर करण्याचा संकल्प करीत असताना दुसरीकडे राज्यातील छोटे कंत्राटदार मोडीत काढत मोठ्या कंपनी व भागीदारांना कामे मिळावी व एकमुस्त रक्कम पदरात पडावी, या विचाराने शासन पावले उचलत आहे. हा ब्रिटिशांना लाजविणारा जुलमी कुटील डाव उधळण्यासाठी राज्यभर या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे राज्य कंत्राटदार संघटना व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था यांच्या वतीने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खाते विभागाने 30 जुलै रोजी काढलेल्या शासन निर्णय विरोधात बुधवारी (ता.5) सकाळी राज्यातील सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयासमोर निवेदन देऊन तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी संघटनांची मागणी आहे.

हे वाचा— नागपूरकरांनो आता घराजवळच करा ‘कोव्हिड’ तपासणी; २१ ठिकाणी तपासणी केंद्र..वाचा झोननिहाय केंद्रांची माहिती...

राज्यातील जवळपास 3 लाख कंत्राटदारांची वर्षभरापासून दोन हजार कोटी रुपयांची देयके सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित आहेत. याबाबत राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने अनेकदा स्मरणपत्रे  मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव यांना दिली आहेत. परंतु याबाबत आजपर्यंत तातडीने कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. यामुळे यासर्व घटकांची व यावर अवलंबून असणाऱ्या दोन कोटी लोकांच्या कुटुंबांची उपासमार होत आहे.
एकीकडे देयके थकली असताना राज्य शासनाने 30 जुलै रोजी नवीन अन्यायकारक आदेश काढला. त्यानुसार कंत्राटदारांची एकदा सविस्तर नोंदणीकृत नोंदणी शासनाकडे झालेली असताना परत सर्व अनाकलनीय कागदपत्रे मागून विचित्र नाव नोंदणीचा प्रकार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कंत्राटदारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे व इतर अनेक  निर्बंध घातले आहे. यामागे या सर्व छोटे, मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था यांचे कायमचे अस्तित्व नष्ट करणे, कंत्राटदार जमात कायमची नामशेष करणे व ही सर्व कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून  मोठ्या कंपन्यांना देऊन प्रचंड आर्थिक फायदा लाटण्याचा एकमेव उद्देश यामागे असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप भोसले यांनी केला आहे. राज्यातील स्वत:च्या पायावर उभे राहिलेले छोटे, मोठे कंत्राटदार व प्रचंड मेहनत, अहोरात्र काम करून उभा केलेला स्वत:चा व्यवसाय, रोजगार एका क्षणात या शासन निर्णयामुळे उद्ध्वस्त होत आहे, हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे, असे भोसले म्हणाले.