यांच्या पोटाला बसत आहे चिमटा अन् सुरू आहे आयुष्याची फरपट!

अकोला ः देशभरात सुरु असलेल्या लॉकडाउनमुळे कामगार वर्गावर संकट कोसळले आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी शासन, प्रशासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. परंतु हातावर पोट असलेल्या बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, मजूर वर्ग, पेंटर्स लोहार, सुतार, गवंडी, टाईल्स फिटींग, इलेक्ट्रीक मजूर इतर कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाउनमुळे कामांना टाळे तर आहेतच सोबतच कामगारांना सुद्धा घराबाहेर निघण्यास बंदी लावण्यात आली आहे. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून 21 दिवसांची देशव्यापी टाळेबंदी आता पंतप्रधान मोदी यांनी वाढवून 3 मेपर्यंत केला आहे. त्यामुळे आधीच टाळेबंदीचा फटका बसलेल्यांना आता पुन्हा घरातच राहावे लागणार आहे. या टाळेबंदीचा सर्वात जास्त फटका हातावर पोट असलेल्या कामगार वर्गाला बसला आहे. त्यामध्ये बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, मजूर वर्ग, पेंटर्स लोहार, सुतार, गवंडी, टाईल्स फिटींग, इलेक्ट्रीक मजूर इतर कामगारांचा समावेश आहे.

जिल्ह्यात दहा हजावर नोंदणीकृत असल्याची माहिती आहे. परंतु त्याही पेक्षा दुप्पट-तिप्पट कामगारांची नोंदणीच न झाल्याचे वास्तव आहे. सदर कामगारांची विकास कामांसह खाजगी कामांवर उपजीविका चालते. परंतु टाळेबंदीनंतर या सर्वांची रोजीरोटी बंद आहे. हातांना काम नसल्याने कामगारांना उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे. टाळेबंदीमुळे कामगार घरातच आहेत. त्यातच घराबाहेर निघण्यास सुद्धा बंदी असल्याने उपजीविका चालवायची कशी, असा प्रश्‍न कामगारांना पडला आहे. टाळेबंदी संपल्यानंतर सुद्धा काम मिळेल किंवा नाही याची शाश्‍वती नसल्याने घरात बंद असलेल्या कामगारांना भविष्याची चिंता लागली आहे. 

मजुरांच्या तोंडाला पुसली पाने
राज्यातील मजुरांच्या बँक खात्यात दोन हजार जमा करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. कोरोना संकटाच्या काळात बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात 2 हजार रुपये मदतीच्या स्वरूपात सरकारकडून जमा केले जाणार आहेत. परंतु या मदत पासून पेंटर, घरेलू कामगार, प्लंपिंग, फिटींग, इलेक्ट्रॉनिकचे काम करणाऱ्यांसह इतर लहान मोठे काम करणारे वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे शासनानेच मजुरांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे दिसून येत आहे. 

मदत तुटपुंजी; कामगारांचे हाल सुरु
शासनाने जाहीर केलेली मदत नोंदणीकृत कामगारांना मिळेल. परंतु जिल्ह्यात 12 हजारांवर अनोंदणीकृत कामगार आहेत. त्यांना दोन हजार रुपयांची मदत मिळणार नाही. ज्या कामगारांना मदत मिळेल ती सुद्धा तुटपुंजी आहे. कामगार, श्रमिक व मजुर वर्ग हलाखिच्या स्थितीत असताना शासनाने मजुरांसाठी आणखी मदत द्यावी. त्यासोबतच मदतीसाठी अटी व शर्ती न लावता सरसकट मदत देण्यात यावी. 
- नयन गायकवाड
राज्य काउंसिल सदस्य, आयटक, अकोला