esakal | पेटंट सादर करण्यात विदर्भातील विद्यापीठ पिछाडीवर, 'अभिमत' मात्र आघाडीवर

बोलून बातमी शोधा

intellectual property
पेटंट सादर करण्यात विदर्भातील विद्यापीठ पिछाडीवर, 'अभिमत' मात्र आघाडीवर
sakal_logo
By
मंगेश गोमासे

नागपूर : देशात गेल्या दशकामध्ये बौद्धिक संपदा हक्क सादर करण्याच्या संदर्भात शैक्षणिक क्षेत्रात जागरूकता आली असली तरी असे हक्क सादर करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. पेटंट फाइल करण्यात फक्त काही अव्वल विद्यापीठच सहभागी झालेले असून विदर्भातील विद्यापीठांची कामगिरी फारच निराशाजनक दिसून येते.

हेही वाचा: वॉर्डबॉयनेच चोरले रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन, कारागृहात रवानगी

भारताला संशोधन व विकासाचे केंद्रस्थान व ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी देशातील सर्वच विद्यापीठांनी बौद्धिक संपदा हक्क सादर करायला पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, देशातील मोजक्याच उत्कृष्ट विद्यापीठांनी संशोधन व बौद्धिक संपदा हक्क सादर करण्यात आघाडी घेतली आहे. यातूनच 'एनआयआरएफ' मानांकनात पहिल्या दहामध्ये काही मोजक्याच विद्यापीठांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. विदर्भातील विद्यापीठांचा विचार केल्यास नागपूर, अमरावती वगळता एकही विद्यापीठाने बौद्धिक संपदा हक्क प्राप्त केल्याचे दिसून येत नाही. नागपूर, अमरावती विद्यापीठांनी हक्क मिळविले असले तरी संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. बौद्धिक संपदा अधिकार मिळविल्यास मूल्यांकन व अधिस्वीकृती संदर्भात श्रेणी वाढ, नावीन्यपूर्ण परिस्थितीत व्यवस्थेची स्थापना, ज्ञानाधारित नवउद्योगांना चालना, उद्यमशीलता वाढ आणि अतिरिक्त निधीची प्राप्ती असे विविध फायदे होतात व पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागतो.

हेही वाचा: कोरोना रुग्णांसाठी देवदूत ठरले लाखनीचे युवक; ऑक्‍सिजन सिलिंडरची केली व्यवस्था

अभिमत विद्यापीठाच्या टक्का अधिक -

अलीकडच्या काळात अभिमत विद्यापीठांना जवळपास ५४ टक्के तर केंद्रीय विद्यापीठांना १२ टक्के आणि सार्वजनिक विद्यापीठांना ३१ टक्के बौद्धिक संपदा हक्क मिळाले आहेत. देशात दरवर्षी सर्व विद्यापीठांद्वारे सादर करण्यात येणाऱ्या हक्कांपैकी १८ ते २० टक्के हे एकट्या आयआयटीचे असतात. याव्यतिरिक्त चंदीगड, लवली प्रोफेशनल , एमिट आणि भारत आदी विद्यापीठेच सध्या बौद्धिक संपदा हक्क सादर करण्यात आघाडीवर आहेत.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठांना बौद्धिक संपदा केंद्र स्थापन करायला सांगितले आहे. भारत सरकारने शैक्षणिक संस्थांना सवलती व प्रोत्साहन देण्याकरता पेटंट कायद्यात काही बदल सुद्धा केले आहेत.

काय आहे बौद्धिक संपदा हक्क? -

जेव्हा एखादी संस्था किंवा आपल्या बुद्धीची वापर करून एखादी निर्मिती करते तेव्हा त्या निर्मितीवर ती व्यक्ती किंवा संस्था यांना मर्यादित काळासाठी प्राप्त झालेला अधिकार, मक्तेदारी अथवा हक्क म्हणजे बौद्धिक संपदा हक्क होय. निर्मितीच्या प्रकारावरून बौद्धिक संपदा हक्क भिन्न भिन्न प्रकारचे असतात.

भारतीय लोकांमध्ये प्रचंड सर्जनशीलता असूनही आपला देश यात पिछाडीवर का आहे याविषयी देशातील विद्यापीठांनी व शैक्षणिक संस्थांनी जागतिक बौद्धिक संपदा दिवशी आत्मचिंतन करून पावले उचलायला हवीत
- प्रा. अंबादास मोहिते, वरिष्ठ शैक्षणिक सल्लागार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, अमरावती