19 वर्षांत साडेचार हजार घरांत "काळोख', जाणून घ्या...

यवतमाळ : लहरी निर्सगामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर संकट ओढवले आहे. आर्थिक विवंचनेमुळे 19 वर्षांत जिल्ह्यातील चार हजार 486 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहेत. शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी सरकारस्तरावर अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी आत्महत्येचा आलेख कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. ही बाब शेतकऱ्यांसोबतच शासन व प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभी करणारी आहे. 

पांढऱ्या सोन्याचा जिल्हा म्हणून यवतमाळची ओळख राज्यभरात आहे. याशिवाय ब्लॅक डायमंड सिटी असलेले वणी शहरही जिल्ह्यातच आहे. अशा बाबी जिल्ह्यासाठी भूषणावह असल्या तरी कुमारी माता, शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण या कारणांमुळेही जिल्हा नको असलेल्या प्रकाशझोतात आला आहे. 19 वर्षांत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्यामुळेच की काय शेतकरी आत्महत्याचा जिल्हा म्हणूनही दुर्देवी ओळख जिल्ह्याची झाली आहे.

ठळक बातमी - घरी सुरू होती लग्नाची तयारी अन् कोसळले दुःखाचे डोंगर

निसर्गाची अवकृपा व ठोस उपाययोजनांअभावी कृषी समोरील संकट गडद झाले आहे. निसर्गाची अवकृपा व त्यामुळे उत्पन्नात झालेली घट. हातात आलेल्या शेतमालास नसलेला भाव अशा अनेक कारणांमुळे शेतकरी पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. त्यात आर्थिक विवंचनेमुळे शेतकऱ्यांचे जिल्ह्यातील आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. सरकारतर्फे 19 वर्षांत अनेक योजनांचा पाऊस पाडण्यात आला खरा मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत या योजना पोहोचताना दिसून येत नाहीत. 

शेतकऱ्यांपुढे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलाबाळांचे शिक्षण, विवाह, आरोग्यावर होणारा खर्च अशा अनेक समस्या आहेत. हा खर्च झेपत नसल्याने जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही करता थांबताना दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांतील आत्महत्येची संख्या बघितल्यास आत्महत्येचा हा आलेख कमी झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांतून होत आहे.

सविस्तर वाचा - तो पंचावन वर्षांचा ती नऊ वर्षांची अन्...

ठोस उपाययोजना करण्याची गरज

2001 ते 2019 या 19 वर्षांत जिल्ह्यात चार हजार 486 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यातील एक हजार 756 शेतकरी आत्महत्या मदतीस पात्र ठरल्या आहेत. तर तब्बल दोन हजार 663 प्रस्ताव अप्रात्र ठरले आहेत. या वर्षांतील 64 प्रकरणांची चौकशी अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे यावर विचार होऊन ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.