मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर सरकारने नवा जीआर काढून मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, मराठा समाजाला आधीच एसीबीसी अंतर्गत १० टक्के आरक्षण दिलं गेलेलं आहे. त्यामुळे ओबीसीतून आरक्षण द्यायचं असल्यास सरकारला मराठा समाज खरोखरच मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल. समाज मुख्य प्रवाहाबाहेर असल्याचं दाखवणं हे सरकारसमोरील मोठं आव्हान ठरणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत नेमकं काय घडलं, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.