सोलापूर - राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर करून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, न्यायालयातून मराठा समाजाला नोकरीसाठी 13 टक्के आरक्षण मिळाले, तर बिंदुनामावलीत दिव्यांगांची पदे दाखवायची कुठे, याबाबत अद्याप स्पष्ट निर्देश नसल्यानेही भरती लांबणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने त्याकडे काणाडोळा केल्याने पसंतीक्रम निवडलेल्या 85 हजार 344 भावी गुरुजींना आचारसंहितेची भीती वाटू लागली आहे. त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्याने शिक्षण आयुक्तांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडून अभिप्राय मागविला आहे.
मागील आठ वर्षांपासून राज्यातील सुमारे सात लाख टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांना शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा होती. दरम्यान, शिक्षकांअभावी मराठी शाळांची पटसंख्या घटत असल्याने राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 12 हजार एक पदांची भरती जाहीर केली. त्यानुसार फेब्रुवारीमध्ये जाहिरातही निघाली. आठ वर्षांची प्रतीक्षा संपल्याने आनंदित असलेल्या भावी गुरुजींनी पवित्र पोर्टलवर पसंतीक्रम निवडला.
आता एक-दोन महिन्यांत भरती होणार अन् नोकरी मिळणार या आशेवर असलेल्या भावी गुरुजींना आता आगामी निवडणुकीच्या आचारसंहितेची भीती वाटू लागली आहे. सरकारने भरतीप्रक्रिया आचारसंहितेपूर्वी संपवावी, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्याची स्थिती
पहिल्या टप्प्यातील शिक्षक भरती - 12,001
पसंतीक्रम निवडलेले उमदेवार - 85,344
शिक्षकांची रिक्त पदे - 23,583
भरतीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवार - 6.74 लाख
मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारने शिक्षक भरतीतील त्रुटी दूर केल्या नाहीत. 16 टक्के आरक्षण गृहीत धरून पसंतीक्रम भरून घेतल्याने आता त्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. शिक्षण आयुक्तांनी सामान्य प्रशासनाकडून अभिप्राय मागविला आहे. परंतु, तो अद्याप मिळालेला नाही. सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी भरतीप्रक्रिया पूर्ण न केल्यास राज्यभर आंदोलन केले जाईल.
- संदेश देवकते, डीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशन, उपाध्यक्ष
|