|
औरंगाबाद - मागील काही वर्षांपासून विविध समस्या झेलत शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीतून नवा मार्ग शोधला आहे. यंदाही राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत मराठवाडा सर्वांत पुढे आहे. या शेतीबद्दलची चर्चा रंगत असतानाच त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अंडीपुंजची किंमत आता चारशे रुपये शेकडाऐवजी थेट आठशे म्हणजे दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मातीत घालण्याचेच काम सुरू आहे की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्यात चालू वर्षात जवळपास 80 लाख एवढे अंडीपुंजचे वाटप करण्यात आलेले आहे. राज्यासाठी शासनाचे गडहिंग्लज (जि. कोल्हापूर) या ठिकाणी केवळ 20 लाख अंडीपुंज निर्मितीचे केंद्र आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्नाटकसह अन्य ठिकाणांहून अंडीपुंज मागवावे लागतात. राज्य शासनाकडून चारशे रुपये शेकडा या दराने अंडीपुंजचे शेतकऱ्यांना वाटप होते. त्यात 75 टक्‍के अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शंभर रुपये शेकडा एवढी रक्‍कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागत असे. मात्र, जानेवारीपासून हे भाव दुप्पट करण्यात आले आहेत. केंद्राचे भाव हे आठशे रुपये शेकडा आहेत. त्याच धर्तीवर आता राज्यातही आठशे रुपये शेकडा या भावानेच अंडीपुंजचे वाटप होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हा मोठा आर्थिक भुर्दंड आहे. रेशीमचा मार्ग निवडलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रचंड कष्ट घेत चांगले उत्पादन काढण्यास सुरवात केली. मात्र, अंडीपुंजचा दर दुप्पट केल्याने ऐन दुष्काळात रेशीम शेती करताना शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसणार आहे. रेशीमच्या उत्पादनात राज्यात मराठवाड्यातील बीड जिल्हा सर्वांत पुढे आहे, तर औरंगाबाद जिल्ह्यात 1,850 एकरांवर लागवड झालेली आहे.
गरज लक्षात घेऊन पुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी शासनाने अंडीपुंजचे भाव दुप्पट केले. दुष्काळाचा सामना करीत तुती लागवडीकडे शेतकरी वळला असताना त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जर शासन अशी खेळी करीत असेल, तर ते दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
- इंद्रजित मोरे, शेतकरी.
|
