राज्यातील 20 लाख बालकांना मोफत रोटाव्हायरस लस

मुंबई : अतिसारामुळे होणाऱ्या बालकांमधील मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोटा व्हायरस प्रतिबंधक लसीकरणाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते येथे आज करण्यात आला. त्यासाठी कसारा या आदिवासी भागाची निवड या राज्यस्तरीय लसीकरणासाठी करण्यात आली. राज्यातील एक वर्षापर्यंतच्या सुमारे २० लाख बालकांना दरवर्षी मोफत लस देण्यात येणार असून, राज्य शासनाच्या नियमीत लसीकरणात त्याचा समावेश करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

कसारा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन करतानाच पाच बालकांना आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते रोटा व्हायरस लस देण्यात आली. रोटा व्हायरसमुळे होणाऱ्या अतिसाराचा धोका बालकांमध्ये वयाच्या पहिल्या दोन वर्षांमध्ये अधिक आढळून येतो. अतिसारामुळे दाखल झालेल्या रुग्णांमध्ये ४० टक्के बालके ही रोटा व्हायरसने ग्रस्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अतिसाराचे प्रमाण कमी करणेयासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आज पासून महाराष्ट्रात ह्या लसीचा समावेश नियमीत लसीकरणात करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३४ जिल्हे आणि २७ महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर सुमारे १ लाख ८६ हजार अधिकारी, कर्मचारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

सध्या राज्याला ४ लाख ४० हजार लसींचे डोस आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य पुरविण्यात आले आहे, असे सांगून आरोग्यमंत्री म्हणाले,  ही लस खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत होती मात्र त्यासाठी खर्च मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने शासनाच्या आरोग्य केंद्रातून आता ही लस मोफत आजपासून दिली जाणार आहे. एक वर्षापर्यंतच्या बालकाला त्याच्या वयाच्या सहा, दहा आणि चौदाव्या आठड्यात अशी तीनदा देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कसारा सारख्या आदिवासी भागात पूर्वी मुलांमध्ये अतिसाराचे प्रमाण अधिक होते. याच भागापासून अतिसार प्रतिबंधक रोटा व्हायरस लसीकरणाचा प्रारंभ करण्यात आला हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

राज्यात आरोग्य केंद्रामध्ये डॉक्टरांच्या ज्या रिक्त जागा आहेत त्या भरण्याची मोहिम सुरू आहे. एमबीबीएस आणि विशेषज्ञांची ८९० पदं भरण्याच्या प्रक्रियेस सुरूवत झाली आहे.  त्याचप्रमाणे दुर्गम आणि आदिवासी भागात काम करणाऱ्या बीएएमएस  डॉक्टरांना कायम करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यात आला आहे. आरोग्य विभागात मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

ग्रामीण भागात डायलिसीसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा करण्यात येत आहे. राज्यातील उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आता पर्यंत ११०० आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आदिवासी भागातील नागरिकांना आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून दर्जेदार सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र महत्वाची असून त्याच्या बळकटीकरणासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.