कॉलेज निवडणुकात... नको ‘राजकारण’

प्रदीर्घ कालावधीनंतर कॉलेज कॅंपसमध्ये सार्वत्रिक मतदानाद्वारे निवडणुकीची रणधुमाळी पहायला मिळणार आहे. निवडणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपास मनाई केली आहे. परंतु राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांच्या आरोप-प्रत्यारोपातून लढाईची चुणूक पहायला मिळत आहे. निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पाडण्याची प्रमुख जबाबदारी प्राचार्य आणि टीमवर सोपवली आहे. त्यामुळे सर्वांना थोडेफार ‘टेन्शन’ आले आहे. पोलिस दलाची जबाबदारीही वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘सकाळ’ ने ‘सिटीझन एडिटर्स’ मधून निवडणुकीबाबतचा कल आजमावला. तेव्हा विद्यापीठ कायद्यानुसार निवडणुका राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेप टाळून खेळीमेळीत व सकारात्मक व्हाव्यात असा निष्कर्ष चर्चेतून निघाला. कायदा केवळ कागदावरच न राहता अंमलबजावणी केली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त झाली.....

आचारसंहितेचे ठळक मुद्दे

•  राजकीय पक्ष, नेते आणि समर्थकांना निवडणूक काळात कॅंपसमध्ये नो एंट्री.
•  महापुरुष किंवा राजकीय पक्षाचे चिन्ह लावून प्रचारास बंदी.
•  निवडणुकीसाठी कोणतेही पॅनेल असणार नाही.
•  वर्ग प्रतिनिधीस खर्च मर्यादा एक हजार रुपये इतर चार पदांना पाच हजार रुपये मर्यादा.
•  उमेदवारांनी हिशेब सादर करणे आवश्‍यक. मर्यादा ओलांडल्यास उमेदवारी रद्द.
•  उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार प्राचार्यांना असेल. 

पोलिसांचा बंदोबस्त हवा 
निवडणूक काळात गट-तटाचे राजकारण होतेच. त्यामुळे या निवडणुकीत आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त गरजेचे आहे. त्यासाठी विद्यापीठ पातळीवरून पोलिस अधीक्षकांना पत्र पाठवले जाणार आहे. त्यातून महाविद्यालय हद्दीतील पोलिसांची मदत उपलब्ध होईल. शिवाय सीसीटीव्हीचाही यासाठी उपयोग करायला हवा.

निवडणुकीसाठी नियमावली

•   उमेदवार मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाचा पूर्णवेळ विद्यार्थी असावा.
•   कॉपी केसेस किंवा एटीकेटी नसावी.
•   २५ वर्षांच्या आतील उमेदवार निवडणुकीस पात्र.
•   विद्यापीठात सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिकत नसावा.
•   अभ्यासक्रमास पुनर्प्रवेश नसावा.
•   एका मतदारास पाच मतदान करण्याचा अधिकार.

राजकीय मदत नको - प्राचार्य डी. जी. कणसे
बऱ्याच कालखंडानंतर कॉलेजच्या निवडणुका होत असून विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. कॉलेजच्या सार्वत्रिक मतदानापूर्वी मेरीटमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांना घेऊन निवडणुका पार पाडल्या जात होत्या. या निवडून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून महाविद्यालयाचे प्रश्‍न सोडवले जातच होते. आता नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी नियम असून आचारसंहिताही बनवली आहे. त्याबाबत जागृती करून निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या त्यासाठी कार्यशाळा घेतल्या आहेत. सेवक वर्गाला देखील त्यामध्ये सामील करून घ्यावे लागेल. तो देखील या प्रक्रियेचा घटक असणार आहे. निवडणुकीला सामोरे जाताना विद्यार्थी हा मुख्य घटक असणार आहे. राजकीय सहभाग टाळण्यास सांगितले आहे. परंतु सध्याचे कॉलेजचे वातावरण पाहिले तर राजकारण विरहित निवडणुका पार पाडणे अशक्‍य बनले आहे. वास्तविक सर्वच प्राचार्यांनी अशा सार्वत्रिक मतदानाच्या निवडणुकीला विरोध केला होता. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. परंतु सूचनेचा विचार झाला नाही. त्यामुळे आता निवडणुकीला सामोरे जावेच लागेल. विद्यार्थ्यांमधून चांगले नेतृत्व तयार होऊ शकतो असा सकारात्मक विचार यामागे केला आहे. विद्यार्थ्यांनी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे राजकीय मदत न घेता  निवडणूक लढवावी. 
- प्राचार्य डी. जी. कणसे (डॉ. पतंगराव कदम, महाविद्यालय)

विद्यार्थी हितासाठीच रिंगणात उतरा...-  हर्षली जाधव
बऱ्याच कालखंडानंतर कॉलेजमध्ये सार्वत्रिक मतदानाद्वारे निवडणुका होत आहेत. नेतृत्व गुण वाढावा तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न सोडवले जावेत या हेतूने निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु त्याचा सकारात्मक विचार व्हायला हवा. पंचवीस वर्षांनंतर या निवडणुका  होत आहे. त्यामुळे गट-तटाचे राजकारण वाढू शकते. त्यामुळे महाविद्यालयातील वातावरण दूषित होईल. उमेदवारांनी चांगला विचार करूनच निवडणूक लढवावी. विद्यार्थी हितासाठी तसेच विविध प्रश्‍न सोडवण्यासाठीच निवडणूक रिंगणात उतरावे. तरच शासनाचा उद्देश सफल होईल.
- हर्षली जाधव (विद्यार्थिनी, वसंतदादा पाटील कॉलेज, तासगाव)  

कायदा कागदावर नको - प्राचार्य आर. जी. कुलकर्णी
कॉलेजच्या निवडणुका घेण्यामागे काय उद्देश आहे हे बघणे महत्त्वाचे आहे. अभ्यासेतर उपक्रम राबवले  जावेत. लोकशाही दृष्टिकोन निर्माण व्हावा. विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये निर्माण व्हावीत असा सकारात्मक उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त वाढीस लागावी. सामाजिक जाणीव व्हावी. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीचे विवेचन करावे. नवप्रवर्तक विचार निर्माण व्हावेत आदी गोष्टी डोळ्यांसमोर ठेवून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. तर दुसरीकडे निवडणुका राजकीय पक्ष विरहित घ्यायच्या आहेत. राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही हे सांगता येत नाही. कॉलेज प्रशासनाला निवडणुकांसाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वगुणांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश चांगला आहे. परंतु निवडणुकीत कायद्याची बंधने आहेत. ती केवळ कागदावरच राहू नयेत यासाठी दक्ष रहावे लागणार आहे. हिंसक वळण लागण्याची शक्‍यता असते. यापूर्वी मेरीटवर निवडणुका घेतल्या जात असताना दंगाधोपा होत नव्हता. तसेच मेरीटवर आलेले विद्यार्थी अभ्यासपूर्ण त्यांची भूमिका विद्यापीठात मांडत होते. प्रश्‍न सोडवले जात होते. परंतु केवळ राजकीय उद्देश ठेवून विद्यार्थी निवडणूक लढवत असतील तर विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे काय? असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
- प्राचार्य आर. जी. कुलकर्णी (प्राचार्य, श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय)

कायदेशीर महत्त्व - प्राचार्य भास्कर ताम्हनकर
महाविद्यालयातील १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी यापूर्वी प्रयत्न झाले आहेत. मतदारसंख्या आणि मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी हा त्यामागचा उद्देश होता. आता सर्वच राजकीय पक्षांना नवीन व्होट बॅंक हवी झाली आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षाच्या संमतीने कॉलेजमध्ये निवडणुका घेतल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांना हक्काची जाणीव व्हावी, नेतृत्व गुण वाढावे असा चांगला उद्देश आहे. आता या निवडणुकांमध्ये विद्यार्थ्यांना महत्त्व दिले आहे. विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम ठरवण्यामध्ये निवडून दिलेल्या विद्यार्थ्यांची सूचना विचारात घेतली  जाऊ शकते. निवडलेल्या प्रतिनिधींकडून विविध गोष्टींचा फीडबॅक, सूचना घेतल्या जातील. त्यामुळे एकंदरीत कायदेशीर महत्त्व प्राप्त होणार असून मत मांडण्यासाठी प्लॅटफॉर्म मिळणार आहे. निवडणुकानंतरचे परिणाम काय होतील? हे माहीत नाही. परंतु सध्यातरी निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त आहे. निवडणुकांमध्ये प्राचार्यांवर मोठी जबाबदारी आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अधिकार दिले असले तरी ‘टेन्शन’ राहणार आहे. प्रसंगी उमेदवारी रद्द करण्यापासून ते इतर कारवाईचे अधिकार असले तरी राजकारण विरहित निवडणुका पार पाडण्याचे आव्हान आहे.
- प्राचार्य भास्कर ताम्हनकर (विलिंग्डन महाविद्यालय)