कर्नाटकातील फज्जा (अग्रलेख)

फोडाफोडीचे प्रयत्न फसल्याने भाजपने कर्नाटकातील आपले ‘मिशन’ तूर्त आवरते घेतले आहे. पण, तो पक्ष त्यापासून काही धडा घेईल, असे मात्र म्हणता येणार नाही.

प्रत्येक नाटक हे सुखान्त असते, असे बिलकूलच नाही आणि कोणत्याही नाटकाचा प्रत्येक प्रयोग यशस्वी होतोच, असेही नाही! त्यामुळेच कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन लोटस’ नाटकाच्या प्रयोगावर अद्याप पडदा पडलेला नसला, तरीही या नाटकाचा हा दुसरा ‘खेळ’ यशस्वी होण्याची शक्‍यता प्रयोग लांबल्याने दुरावत चालली आहे. आमदारांची पळवापळवी, त्यांना सत्तापदे वा अन्य लाभांचे आमिष दाखवणे, हा आपल्या देशातील लोकशाहीचा गेल्या काही वर्षांत अविभाज्य घटक बनला आहे. केंद्रात २०१४ मध्ये निरंकुश सत्ता हाती आल्यानंतर अशा नाटकांचे प्रयोग गोवा, तसेच ईशान्य भारतात भाजपने सहज घडवून आणले आणि लोकशाहीचे संकेत, मूल्ये यांचा आपण किती ‘आदर’ करतो, याचे दर्शन घडविले. तोच ‘खेळ’ भाजपने  कर्नाटकात सत्ता संपादन करता न आल्यामुळे आता सात महिन्यांनी पुन्हा सुरू केला आहे. प्रतिपक्षातील आमदार फोडून, त्यांना राजीनामे देण्यास भाग पाडायचे आणि मग संख्याबळ कमी झालेल्या विधानसभेत बहुमत दाखवत सत्ता काबीज करावयाची, या भाजपच्या खेळाला ‘ऑपरेशन लोटस’ असे नाव २००८ मध्येच मिळाले होते. ‘पार्टी वुईथ अ डिफरन्स’ आणि ‘चाल, चलन और चारित्र्य’ यांचे डिंडीम वाजवणाऱ्या भाजपच्या वर्तनावर यामुळे प्रकाश पडला आहे.
खरे तर या ‘खेळा’चे दर्शन भाजपने विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर लगेचच घडविले होते. गेल्या मे महिन्यात १०४ जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला निर्विवाद बहुमत मात्र मिळू शकले नाही. साहजिकच काँग्रेस व जनता दल (सेक्‍युलर) या पक्षांच्या आमदारांवर भाजपचा डोळा होता. केंद्रात असलेली सत्ता व साम-दाम-दंड-भेद यांच्या जोरावर भाजपने सरकार बनवण्याचा घाट घातला आणि बी. एस. येडियुरप्पा यांना सर्वांत मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथही दिली. मात्र, बहुमतासाठी आवश्‍यक तो ११३ आकडा काही त्यांना गाठता आला नाही आणि अखेरीस विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी राजीनामा देणे त्यांना भाग पडले होते. ही जखम भाजपच्या जिव्हारी लागली आहे. खरे तर आमदारांची फोडाफोडी करून सरकारे पाडणे वा सत्तासंपादन करणे या ‘खेळा’त येडियुरप्पा यांच्यासारखा वाकबगार नेता अलीकडल्या काळात शोधून सापडणे कठीण! २००८ मध्ये त्यांनी हाच प्रयोग सादर करून यशही संपादन केले होते आणि मध्यंतरी आपण या खेळातील किती कसबी खेळाडू आहोत, याची जाणीव थेट स्वपक्षालाच सोडचिठ्ठी देऊन भाजपश्रेष्ठींना करून दिली होती. मात्र, ‘सत्तातुराणांम न भयम न लज्जा’ या उक्‍तीची सार्थता पटवण्यासाठी याच येडियुरप्पांना भाजपने पावन करून पक्षात केवळ स्थानच दिले असे नाही, तर थेट मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवारही बनविले. कर्नाटकातील भाजपचे अवघे राजकारण हे बळ्ळारीतील ‘खाणमाफिया’ रेड्डी बंधूंच्या उदार आश्रयावर अवलंबून असते. आताही सुरू असलेल्या ‘कमल शस्त्रक्रिये’च्या दुसऱ्या प्रयोगाचे सादरकर्ते येडियुरप्पा असले, तरी त्याचे प्रायोजक रेड्डी बंधूच असणार, हे उघड आहे.

मात्र, गोव्यामध्ये सर्वाधिक मोठा पक्ष असूनही केवळ हलगर्जीपणामुळे सरकार बनवू न शकलेल्या काँग्रेसने तेव्हापासून धडा घेतला होता आणि त्यामुळेच मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडून का होईना कर्नाटकात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली होती. पण, जनता दल (एस.) चे एच. डी. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद बहाल केल्यावरही काँग्रेस व जनता दल (एस.) या सत्ताधारी पक्षांतील संबंध काही सौहार्दाचे राहिलेले नाहीत, हे वारंवार  दिसून आले आहे. काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री असलेले परमेश्‍वरन यांनी यासंबंधात स्वपक्षाला ‘घरचा आहेर’ दिलाच आहे! त्यामुळेच पळवापळवीचा खेळ सुरू झाल्यावर काँग्रेसला खडबडून जाग आली आणि अखेरीस भाजपलाच ‘आपले दोन आमदार काँग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,’ असा आरोप करावा लागला. एका अर्थाने ‘शिकारी खुद बन गया शिकार!’ असाच हा सारा अश्‍लाघ्य प्रकार होता. ‘बहुमत कोणालाही मिळो, सरकार आम्हीच बनवणार!’ अशा गमजा भाजपचे काही नेते गेले काही वर्षे मारत होते. त्यातूनच लोकशाहीचे धिंडवडे काढणारे हे ‘ऑपरेशन लोटस’ सुरू झाले. मात्र, काँग्रेसला तूर्त तरी आपला गड अभेद्य राखण्यात यश आलेले दिसते. त्यामुळेच आता ही ‘शस्त्रक्रिया’ भाजप थांबवू पाहत असल्याची चिन्हे आहेत. अर्थात, सत्तेविना तळमळणारा भाजप असे ‘ऑपरेशन’ काही कालावधीनंतर पुन्हा सुरू करणारच नाही, असे मात्र म्हणता येणार नाही.