भाष्य : सामरिक आघाडीवरील आव्हाने

देशाच्या सामर्थ्याचा, अस्मितेचा, क्षमतेचा वापर करून सामरिक स्वायत्तता मिळविण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात केला. त्या कार्यकाळातील परराष्ट्र व सुरक्षाविषयक धोरणे आता पुढे नेण्याचे आव्हान नव्या सरकारपुढे आहे.

पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या शपथविधी कार्यक्रमासाठी या वेळी ‘बिम्सटेक’ संघटनेच्या नेत्यांना आमंत्रित केले होते. पहिल्या शपथविधीच्या वेळी त्यांनी ‘सार्क’ देशांच्या नेत्यांना बोलावले होते. मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळादरम्यान असलेले परराष्ट्र, तसेच सुरक्षाविषयक धोरण आता पुढे नेणार असल्याचे त्यातून सूचित केल्याचे दिसून येते. शेजारी देशांबाबत धोरणास प्राधान्य, त्यानंतर पश्‍चिम आशिया, तसेच पूर्व आशियाकडे लक्ष हे सुरवातीचे क्रम होते. त्याचबरोबर जागतिक पातळीवरील बहुकेंद्रित सत्ताव्यवस्थेबाबत जाणीव, त्या व्यवस्थेत भारताला स्वतःचे निश्‍चित स्थान प्राप्त करून देण्याचा आग्रह, त्यासाठी वेगवेगळ्या नेत्यांबरोबर प्रत्यक्ष संवाद साधून व्यक्तिगत पातळीवर संबंध प्रस्थापित करणे आणि भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा वापर या सर्वांचा मोदींच्या जागतिक दृष्टिकोनात समावेश होता. हे साध्य करण्यासाठी भारताला अंतर्गत पातळीवर आर्थिक, औद्योगिक तंत्रज्ञानविषयक क्षमता वाढवावी लागेल, याचीदेखील जाणीव होती. त्यातूनच ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘डिजिटल इंडिया’सारखी धोरणे पुढे आली.

शेजारी देशांबाबतची भूमिका तशी स्पष्ट होती. पाकिस्तान व चीनबरोबर संवाद साधण्याचे प्रयत्न केले गेले. त्याची आजदेखील भारताची तयारी आहे. परंतु, दहशतवादी कृत्ये आणि वाटाघाटी या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी होऊ शकत नाही, ही भूमिका भारताने सोडलेली नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना शपथविधी समारंभाचे निमंत्रण न देण्यामागचे, तसेच त्यांनी अभिनंदन केल्यावर त्यांना भारताच्या भूमिकेची आठवण करून देऊन मोदी यांनी पाकिस्तानविषयक आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. चीनबरोबर संवाद चालू ठेवण्याची भारताची तयारी आहे, हेदेखील स्पष्ट केले गेले आहे. चीनसोबतचा वार्तालाप आता वाराणसीत होणार असल्याची बातमी आहे. परंतु, त्याचबरोबर चीनच्या सीमेवरील आक्रमक भूमिकेला तितक्‍याच आक्रमक पद्धतीने सामोरे जाण्याची आपली तयारी आहे, हे भारताने चुमार आणि डोकलाममध्ये दाखवून दिले होते.

भारताच्या परराष्ट्र, तसेच सुरक्षाविषयक धोरणांबाबत चर्चा करताना ‘सामरिक पातळीवरील स्वायत्तता’ हा शब्दप्रयोग बऱ्याचदा केला जातो. पंडित नेहरूंच्या काळात ही सामरिक स्वायत्तता अलिप्ततावादी चळवळीतून मिळविण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याचबरोबर आण्विक धोरणासारख्या क्षेत्रात जाणीवपूर्वक संदिग्धता ठेवण्यात आली होती. ‘आमच्याकडे अण्वस्त्रे बनविण्याची क्षमता आहे, परंतु तसा आमचा हेतू नाही,’ ही संदिग्धता १९७४ च्या अणुचाचणीदरम्यान स्पष्टपणे मांडली गेली. १९९८ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात ती संदिग्धता संपली. पुढे १९९१ नंतर सुरवातीला पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनातून वास्तववादी चौकटीत मांडण्याचा प्रयत्न केला. ‘लूक ईस्ट’द्वारे पूर्व आशियाला दिलेले महत्त्व, अमेरिकेबरोबरचा केलेला करार ही त्याची उदाहरणे आहेत. परंतु, खऱ्या अर्थाने आपल्या देशाच्या सामर्थ्याचा, अस्मितेचा, क्षमतेचा वापर करून सामरिक स्वायत्तता मिळविण्याचा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. हा प्रयत्न मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात करण्याचे धाडस केले. जागतिक पातळीवरील अनेक भेटीगाठी, भारतात उद्योगधंदे आणण्यासाठी आणि ‘मेक इन इंडिया’चा कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. न्यूयॉर्कमधील ‘मॅडिसन स्क्वेअर’मधील सभा, लंडनमधील वेम्ब्ली स्टेडियमवरील सभा, ज्याला पंतप्रधान गॉर्डन उपस्थित होते, हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ ठरवून घेणे हादेखील ‘सॉफ्ट पॉवर’चाच भाग आहे.

मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील धोरणे पुढे नेण्याचे आव्हान नव्या सरकारपुढे असेल. यात जागतिक पातळीवर अमेरिका आणि रशिया यांच्यादरम्यान संतुलन साधणे गरजेचे आहे. भारताचे रशियाबरोबरचे संबंध हे केवळ सुरक्षाविषयक पातळीवर नाहीत, तर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात, तसेच मध्य आशिया आणि चीनसंदर्भातील संबंधात महत्त्वाचे आहेत. तसेच अमेरिकेची उपयुक्तता ही इंडो- पॅसिफिक क्षेत्रात व्यापार, तंत्रज्ञान याबाबत आहे. पूर्वीच्या अलिप्ततावादाच्या काळात रशियाला दिलेले झुकते माप आता संपले आहे. नव्या बहुकेंद्रित व्यवस्थेत भारताला विचारप्रणालीच्या नव्हे, तर वास्तववादी चौकटीत राष्ट्रहिताचा विचार करावा लागणार आहे. पश्‍चिम आशियाई देशांबाबत विशेषतः सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानशी जे संबंध प्रस्थापित केले गेले आहेत, ते राखणे गरजेचे आहे. मोदींनी इस्त्राईल, पॅलेस्टाईन आणि अरब देश यांच्याशी आमचे स्वतंत्रपणे संबंध असतील, हे दाखवून दिले आहे. पूर्व आशियात ‘ॲक्‍ट ईस्ट’च्या संदर्भात कार्य करणे म्हणजे आर्थिक व व्यापारी संबंधांच्या बरोबरीने सुरक्षाविषयक संबंध वाढविणे होय. ऑस्ट्रेलिया आणि जपानबरोबरचे सुरक्षाविषयक क्षेत्रातील वाढते संबंध पुढे नेण्याची गरज आहे.
पाकिस्तानबरोबरचे संबंध हे अनिश्‍चितच राहण्याची शक्‍यता आहे. पाकिस्तानातील लष्करी व्यवस्थेचा राजकीय नेतृत्वावर पगडा आहे, तोपर्यंत त्या देशाबरोबरील वाटाघाटी असफल होतील. लष्कराचे दहशतवादी गटांशी असलेले घनिष्ट संबंध हे नेहमीच अडथळा आणणारे असतील. त्याचे पडसाद अर्थातच जम्मू-काश्‍मीरमध्ये उमटतात. व्यापार हा भारत-चीनदरम्यानचा एक सकारात्मक घटक आहे. परंतु, हिंदी महासागर आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची आक्रमक भूमिका, सीमावादाबाबतची भूमिका या अडचणी आहेत. परंतु, तरीदेखील हे दोन देश सर्वोच्च पातळीवर संवाद साधत आहेत.

मोदींसमोरचे एक महत्त्वाचे आव्हान हे अंतर्गत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. खऱ्या अर्थाने ‘सब का विकास’ साध्य करावा लागेल. ‘मेक इन इंडिया’ला यश मिळण्याची गरज आहे. आज अंतर्गत सुरक्षिततेचे प्रश्‍न हे मुख्यतः काश्‍मीर आणि नक्षलवादाच्या स्वरूपात दिसून येतात. या प्रश्‍नांबाबत, तसेच इतर प्रश्‍नांबाबत भारतातून, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून भारतावर वैचारिक दबाव आणला जातो, तो मुख्यतः मानवी हक्कांच्या चौकटीत. कारण मानवी हक्कांबाबतचा आग्रह हा मुख्यतः नागरी आणि राजकीय स्वातंत्र्य याबाबत असतो. ही पाश्‍चात्य परंपरा आहे. भारतीय चौकटीत, राज्यघटनेच्या चौकटीत विचार केला, तर प्रथमतः अन्न, निवारा, वस्त्र, शिक्षण आणि आरोग्य हे हक्क महत्त्वाचे आहेत. मोदींना वैचारिक पातळीवर विरोध हा पाश्‍चात्य चौकटीत विकासाची, तसेच स्वातंत्र्याची व्याख्या करणाऱ्यांपासून आहे. त्याला भारतीय ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पातळीवर (धार्मिक नाही.) सामोरे जावे लागेल.