आरक्षणाचा बिकट मार्ग (प्रा. उल्हास बापट)

संसदेत 124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक संमत झालं असलं, तरी त्याचा न्यायालयीन मार्ग सोपा नाही. आर्थिक आरक्षण आणि 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण हे दोन्ही मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयानं इंद्र सहानी केसच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं अमान्य केले आहेत. त्यामुळे 11 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ निर्माण करून हा निर्णय बदलून घ्याला लागेल. अन्यथा या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

संसदेत 124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक ज्या रीतीनं संमत झालं, त्यात अनेक वैशिष्ट्यं आहेत. आजपर्यंतच्या घटनादुरुस्तींपैकी सर्वात वेगात समंत झालेली घटनादुरुस्ती हे पहिलं वैशिष्ट्य! यापूर्वी इंदिरा गांधींनी 39 वी घटनादुरुस्ती चार दिवसांत केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या विरोधात गेल्यावर त्यांचं पंतप्रधानपद धोक्‍यात आलं होतं. तेव्हा पंतप्रधानांच्या निवडणुकीला भारतातील कोणत्याच न्यायालयात प्रश्‍नास्पद करता येणार नाही, अशी अत्यंत लोकशाहीविरोधी ही घटनादुरुस्ती होती. अर्थात 329 (अ) हे कलम पुढे जनता सरकारनं 44 वी घटनादुरुस्ती करून काढून टाकलं. सर्वोच्च न्यायालयानंसुद्धा इंदिरा गांधींची 39 वी घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरविली. तेव्हा राजकीय संकटांत अशा वेगवान घटनादुरुस्त्या होतात हा इतिहास आहे.

संसदेत 124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक मांडावं, हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गेल्या सोमवारी (ता. सात जानेवारी) घेतला. मंगळवारी लोकसभेत एका दिवसात 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक संमत झालं. बुधवारी राज्यसभेत एका दिवसात 165 विरुद्ध 7 मतांनी रात्री 10 वाजून 9 मिनिटांनी ते मंजूर झालं. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचं हे विधेयक अत्यंत घाईघाईत आणि गृहांच्या सत्राच्या शेवटच्या दिवशी संमत झाल्यानं अनेक घटनात्मक प्रश्‍न निर्माण होतात. लोकसभेत जेमतेम बहुमत आणि राज्यसभेत अल्पमतात असताना या विधेयकाला दोन्ही गृहात दोन तृतीयांश मताधिक्‍यानं संमत करून घेणे हा भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय धूर्तपणाचा मोठा विजय आहे.

राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्याच भाषणात "भारताचा धर्मग्रंथ म्हणजे भारतीय राज्यघटना' असं विधान केले होते. त्यामुळं या धर्मग्रंथात काही बदल करायचे असतील, तर ते फार विचारपूर्वक आणि प्रदीर्घ चर्चेनंतर होणं आवश्‍यक आहे. अमेरिकेच्या 230 वर्षांच्या इतिहासात फक्त 27 घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत. सामान्यपणे (पहिल्या 10 घटनादुरुस्त्या सोडून) एका घटनादुरुस्तीला दीड ते दोन वर्षं लागतात. त्याची चर्चा सिनेट आणि प्रतिनिधीगृहात होते, सर्व राज्यांच्या विधिमंडळात होते, विद्यापीठांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये होते, सभांमध्ये होते आणि त्यानंतर घटनादुरुस्ती होते. त्यामुळे मोदी सरकारनं 124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक दोन दिवसांत संमत करून घेऊन भारताचं नाव "गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्‌'मध्ये नोंदवलं आहे.

भारतातल्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी राज्यघटनेच्या विसाव्या भागात 368 कलमात दिलेल्या आहेत. संसदेच्या दोन्ही गृहांत सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमतानं आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश बहुमतानं विधेयक मंजूर व्हावं लागतं. मात्र, या घटनादुरुस्ती विधेयकात संघराज्य पद्धतीतल्या बाबी निगडित असतील, तर त्याला किमान निम्म्या घटकराज्यांची संमती आवश्‍यक असते. उदाहरणार्थ, राष्ट्रपती निवडणूक, केंद्र आणि राज्यांची कार्यकारी सत्ता, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयं, केंद्र आणि राज्यातली कायदाविषयक विभागणी, राज्यांचं संसदेतलं प्रतिनिधीत्व आणि खुद्द 368 कलम. त्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी सादर केलं जातं. सामान्य कायद्याला संमती देणं राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही. ते विधेयक पुनर्विचारासाठी संसदेकडे पाठवू शकतात. परंतु, घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देणं राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.

124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक हे प्रामुख्यानं मूलभूत अधिकारांशी संबंधित असल्यानं त्यासाठी निम्म्या घटकराज्यांची संमती आवश्‍यक नाही, याची नोंद घ्यावी लागेल. आता ही घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्‍नास्पद करण्यात आली तर घटनाबाह्य ठरेल का, याचा सविस्तर विचार करू. राज्यघटनेच्या 13 व्या कलमात असं म्हटलं आहे, की संसद असा कोणताही कायदा करणार नाही, की ज्याद्वारे मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होईल. घटनादुरुस्ती हाही कायदाच असल्यानं घटनादुरुस्ती करून मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करता येणार नाही, असा निर्णय "गोलखनाथ' खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. अर्थात हा निर्णय चुकीचा होता. सामान्य कायदा विधेयक आणि घटनादुरुस्ती विधेयक यांतला फरक न्यायालयानं लक्षात घेतला नव्हता. परंतु, "केशवानंद' खटल्यात 13 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं जाहीर केलं, की संसदेला राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागाची घटनादुरुस्ती करता येईल. परंतु, राज्यघटनेची पायाभूत चौकशी (Basic Structure) बदलता येणार नाही. उदाहरणार्थ, लोकशाही, संघराज्यव्यवस्था, सर्वधर्मसमभाव, घटनेचं सार्वभौमत्व, न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि स्वातंत्र्य, राज्याची एकता आणि एकात्मता, समानतेचं तत्त्व, मूलभूत अधिकारांचं सार, संसदीय लोकशाही, निवडणुका, केंद्र आणि राज्यांमधील सत्ताविभाजन इत्यादी. त्यामुळे 124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यघटनेच्या पायाभूत चौकटीत बसतं का हे तपासावं लागेल.

घटना समितीत 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी शेवटचं भाषण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले ः "आपल्याला राजकीय लोकशाही मिळाली; परंतु सामाजिक लोकशाहीपासून आपण दूर आहोत. दलितांचं हितसंरक्षण करणं हाच माझा हेतू आहे आणि त्यासाठी आरक्षण असणं आवश्‍यक आहे.' आपल्या राज्यघटनेत तीन तऱ्हेची आरक्षणं आहेत ः 1) कायदेमंडळातलं आरक्षण. कलम 330, 331, 332, 333, 334 खाली या तरतुदी आहेत. अर्थात कायदेमंडळातलं आरक्षण फक्त दहा वर्षांसाठीच असतं. घटनादुरुस्ती करून ते पुन्हा वाढवावं लागतं. आजपर्यंत या संदर्भात अनेक घटनादुरुस्त्या होऊन आता हे आरक्षण 2020 पर्यंतचं आहे. 2) कलम 15 खाली शैक्षणिक आणि दुर्बल घटकांसाठी तरतुदी आहेत. अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग, स्त्रिया आणि बालकं हे दुर्बल घटक मानलेले आहेत, त्यांच्यासाठी राज्याला खास तरतुदी करता येतात. 3) कलम 16 मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदी आहेत.

महत्त्वाची गोष्ट अशी, की 14 व्या कलमात समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. हा मूलभूत अधिकार आहे आणि कलम 15 आणि 16 मध्ये दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसून दुर्बल घटकांना समाजात उन्नत करण्यासाठी केलेली सुविधा आहे. त्याला "संरक्षणात्मक भेदभाव' म्हटलं जातं. या आरक्षणाला काही मर्यादा आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतल्यास अस्तित्वात असलेल्या 52 टक्के आरक्षणात मराठा आरक्षणाची 16 टक्के भर घालण्यात आली आहे. मुस्लिम आरक्षण 5 टक्के आणि धनगर आरक्षण 5 टक्के वाढवल्यास 78 टक्के आरक्षण होते. त्यात 10 टक्के आर्थिक दुर्बलगट वाढविल्यास 88 टक्के आरक्षण होईल. अशा तऱ्हेचा आरक्षणाचा अतिरेक होईल, हे घटना समितीत चर्चेला आल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना समितीत असं स्पष्ट केलं होतं, की समानता हा नियम आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे. अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही आणि त्यामुळे आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही. (घटना समिती चर्चा, खंड 8, पान 702) सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं इंद्र सहानी केसमध्ये (1992) हेच तत्त्व उचलून धरलं आहे. आरक्षण हे समाजात चालत आलेल्या सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आहे. गरिबी निर्मूलन किंवा आर्थिक समृद्धी हा आरक्षणाचा विषय राज्यघटनेला अपेक्षित नाही. कलम 15 किंवा 16 चा अर्थ लावताना तो राज्यघटनेतल्या इतर कलमांशी सुसंगत असणं आवश्‍यक आहे. कलम 14 (समानतेचं कलम) आणि कलम 15 किंवा 16 (अपवाद) यांचा एकत्रित अर्थ लावणं आवश्‍यक आहे आणि त्यामुळे आर्थिक आरक्षण देता येणार नाही आणि एकूण आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त देता येतं, याच्या समर्थनार्थ तमिळनाडूमधल्या 69 टक्के आरक्षणाचा दाखला दिला जातो. राज्यघटनेतल्या 31 (ब) खाली एखादा कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकल्यास त्याला तो मूलभूत अधिकारांचा संकोच करतो या कारणास्तव न्यायालयात प्रश्‍नास्पद करता येत नाही. परंतु, नववे परिशिष्ट हा घटनेचा भाग असल्यानं एखादा कायदा त्यात टाकायचा असल्यास घटनादुरुस्ती करावी लागते. याचा अर्थ वर सांगितल्याप्रमाणं संसदेच्या दोन्ही गृहांत तो दोन तृतीयांश बहुमतानं मंजूर करून घ्यावा लागतो. तमिळनाडूचा कायदा हा 76 वी घटनादुरुस्ती करून 1994 मध्ये नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आला आहे. अशा तऱ्हेचा लाभ मिळवणारं तमिळनाडू हे एकच राज्य आहे.

थोडक्‍यात 124 वं घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत झालं असलं, तरी त्याचा न्यायालयीन मार्ग सोपा नाही. आर्थिक आरक्षण आणि 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण हे दोन्ही मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयानं इंद्र सहानी केसच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं अमान्य केले आहेत. त्यामुळे 11 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ निर्माण करून हा निर्णय बदलून घ्याला लागेल. अन्यथा या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

वर नमूद केल्याप्रमाणं, घटनादुरुस्ती ही मूलभूत चौकटीशी सुसंगत असावी लागते. तसं नसल्यास घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली जाऊ शकते. भारतातलं सर्वोच्च न्यायालय या बाबतीत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा वरचढ आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयानं इंदिरा गांधी यांच्या काळात 329 (अ), 368 (4) आणि (5) ही कलमं घटनाबाह्य ठरवली आहेत. ही कलमं 39 वी आणि 42 घटनादुरुस्ती करून घालण्यात आली होती. त्याचप्रमाणं 52 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पक्षांतरबंदी कायद्यातला काही भाग घटनाबाह्य ठरवण्यात आला आणि नरेंद्र मोदींच्या काळात 99 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग निर्माण केला गेला. ही घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा "कलोजियम' पद्धत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी चालू ठेवली. मथितार्थ इतकाच, की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटाला 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची अंतिम लढाई भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.