बदलती हवा, श्रीलंकेची... (श्रीराम पवार)

श्रीलंकेत अध्यक्ष मैथिरपाल सिरिसेना यांनी महिंदा राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी केलेली निवड जगाच्या भुवया उंचावणारी आहे. संसदेत अविश्‍वास ठरावाची औपचारिकताही पुरी न करता विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधानपदावरून केलेली उचलबांगडी ही त्या देशातल्या संसदीय आणि न्यायालयीन लढाईला तोंड फोडणारी आहे. तिथं आता एकाच वेळी दोनजण पंतप्रधान म्हणून वावरत आहेत! भारतासाठी या घडामोडी अत्यंत गांभीर्यानं लक्ष देण्यास भाग पाडणाऱ्या आहेत. राजपक्षे यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्याकडून संपर्काचे प्रयत्न होऊनही भारतीय बाजूनं कसलाही उत्साह दाखवला जात नाही, तर दुसरीकडं नियुक्ती होताच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी राजपक्षे यांचं अभिनंदन केल्याचं त्यांचे राजदूत जाहीर करतात. यातून राजपक्षे सत्तेच्या केंद्रस्थानी येण्याच्या परिणामांचा अंदाज येऊ शकतो. भारताभोवती हिंदी महासागरात चीनकडं झुकलेल्या सत्ताधीशांना प्रोत्साहन देण्याच्या चिनी नीतीशी हे वागणं सुसंगतच आहे. अलीकडेच या वाटचालीत मालदिवमधल्या चीनधार्जिण्या राजवटीचा पाडाव होऊन भारताशी मैत्री ठेवू इच्छिणाऱ्यांची सरशी झाली. त्या पार्श्‍वभूमीवर एका शेजारीदेशात चीन प्रभावी ठरण्याची शक्‍यता चिंता वाढवणारीच.

श्रीलंकेत अचानक सुरू झालेल्या राजकीय वादळानं जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. खासकरून भारताच्या या शेजारीदेशात काय घडतं, यावर आपल्याकडच्या धोरणकर्त्यांची बारीक नजर असते. या देशातही पुन्हा एकदा महिंदा राजपक्षे यांच्या रूपानं कणखर म्हणवल्या जाणाऱ्या नेतृत्वाची फेरस्थापना झाली आहे. तसाही जगभर लोकशाही मार्गानं कणखरपणावर भर देत सत्तेची सारी सूत्रं ताब्यात घेऊ पाहणाऱ्या नेत्यांची सध्या चलती आहे. श्रीलंकेत तमीळ बंडखोरांचा नायनाट करण्याची कामगिरी नावावर असलेले राजपक्षे प्रचंड लोकप्रिय होते. मात्र, याच राजपक्षेंनी ज्या प्रकारची धोरणं आर्थिक आघाडीवर अवलंबली, त्यातून श्रीलंका एका कर्जाच्या सापळ्यात अडकू लागला. चीननं हा सापळा अत्यंत धूर्तपणे लावला होता. आता श्रीलंकेला चिनी इच्छेपुढं मान तुकवण्याखेरीज पर्याय नव्हता. या वाटचालीत साहजिकच राजपक्षे श्रीलंकेकडं झुकले होते आणि पर्यायानं भारतापासून काहीसे दुरावले होते. त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या रानिल विक्रमसिंघे यांनी चीन आणि भारत यांच्याशी संबंधात संतुलन साधायचा प्रयत्न केला. मात्र, आता पुन्हा राजपक्षे देशाचे पंतप्रधान झाल्यानं हे संतुलन बिघडतं की काय अशा शंका तयार झाल्या आहेत. साहजिकच भारतासाठी या घडामोडी सावधतेचा इशारा देणाऱ्याच आहेत.

अलीकडंच मालदीवमध्ये सत्तांतर झालं ते भारताच्या पथ्यावर पडणारं होतं. मालदीवचे मावळते अध्यक्ष अब्दुल्ला यमिन यांनी जवळपास उघडपणे चिनी बाजू उचलून धरायला सुरवात केली होती. मालदीवमध्ये भारताचा स्पष्ट वरचष्मा राहिला आहे. राजीव गांधींच्या काळात तर तिथं भारतानं 'ऑपरेशन कॅक्‍टस' या नावाची लष्करी कारवाई करून बंड उलथवत शांतता प्रस्थापित केली होती. तिथला भारतीयांचा वावरही मोठा आहे. भारतावर अनेक बाबतीत मालदीव अवलंबून आहे. तरीही यमिन यांनी भारतापेक्षा चीनला प्राधान्य द्यायला सुरवात केली, हे करताना एकाधिकारशाहीचा अतिरेकही केला. भारतानं चीनच्या महत्त्नाकांक्षी 'बेल्ट अँड रोड' या महाप्रकल्पावरचे आक्षेप लपवलेले नाहीत. आर्थिक सामर्थ्याच्या बळावर चीन प्रभावक्षेत्र वाढवू इच्छितो. यात भारताचा अधिकृतपणे भाग असलेल्या; पण पाकिस्तानी नियंत्रणात असलेल्या व्याप्त काश्‍मिरातून हा चीनचा प्रकल्प जातो आहे त्याला भारताचा विरोध 'हे सार्वभौमत्वाला आव्हान आहे' अशा दृष्टिकोनातून आहे. सरकारनं तो रास्तपणे मांडला आहे. तरीही मालदीव चीनकडं झुकताना त्याचा परिणाम भारताशी दीर्घकालीन संबंधांवर झाला होता. मात्र, अलीकडंच झालेल्या निवडणुकीत त्यांना पायउतार व्हावं लागलं आणि तिथले नवनियुक्त पंतप्रधान इब्राहीम महंमद सोली यांचं नेतृत्व भारताचं महत्त्व जाणणारं असल्यानं शेजारचा एक ताप कमी झाला होता, तोवर श्रीलंकेतल्या घडामोडींनी नवं आव्हान तयार केलं आहे. राजपक्षे यांचा इतिहास चीनशी जुळवून घेणारा; किंबहुना चीनच्या कह्यात जाणारा आहे. आताच्या श्रीलेकंतल्या आर्थिक स्थितीत सततची आर्थिक मदत ही गरज आहे आणि या देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तातडीनं फार मोठी मदत मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे. अशीच स्थिती पाकिस्तानमध्येही तयार होते आहे. आर्थिकदृष्ट्या अरिष्टात सापडलेल्या देशांना, चीन अंतिमतः कर्जाच्या सापळ्याकडं नेत आहे, हे दिसत असूनही चीनच्या नाकदुऱ्या काढण्याशिवाय पर्याय नाही. याचा थेट फटका भारताला बसू शकतो.

श्रीलंकेतल्या या घडामोडी अत्यंत वेगानं घडल्या आहेत. श्रीलंकेचे अध्यक्ष सिरिसेना यांनी विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधानपदावरून दूर केलं आणि राजपक्षे यांची या पदावर नियुक्ती केली. यानिमित्तानं त्या देशात राजकीय सत्तास्पर्धेला ऊत आला आणि तिथल्या संसदेतली शक्तिपरीक्षा, न्यायालयात आव्हान दिलं जाणं हे सारं आता होईलच. श्रीलंकेत युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स या सिरिसेना यांच्या पक्षानं तिथल्या सत्ताधारी आघाडीतून माघार घेतली. यातून रानिल विक्रमसिंघे याचं सरकार 225 सदस्यांच्या संसदेत अल्पमतात येऊ शकतं. त्यांच्या आघाडीकडं 106 सदस्य आहेत. मात्र, सिरिसेना आणि राजपक्षे या दोघांच्या पक्षांना मिळून असेलल्या जागाही बहुमताचा पल्ला गाठू शकत नाहीत. त्यांच्या पाठिराख्यांची संख्या 95 आहे. अजूनही सर्वाधिक खासदारांचा पाठिंबा विक्रमसिंघे यांनाच आहे. आता एकदा पंतप्रधान बनल्यानंतर राजपक्षे बहुमताची जोडणी करु शकतील, या अंदाजानंच त्यांना घाईनं पंतप्रधानपदाची शपथ देण्यात आली. ता. 14 नोव्हेंबरपर्यंत ससंद स्थगित करण्यात आली आहे. तोवर श्रीलंकेतही घोडेबाजाराला ऊत यईल. सिरिसेना यांचा पदावरून हटवण्याचा निर्णय विक्रमसिंघे यांना मान्य नाही. त्यांनी न्यायालयीन लढ्याची तयारी केलीच आहे. मात्र, ते संसदेतही ताकद दाखवायचा प्रयत्न करतीलच. संसदेचे अध्यक्ष त्यांच्या बाजूचे आहेत आणि त्यांनी आपण विक्रमसिंघे यांनाच पंतप्रधान मानतो, असं स्पष्ट केलं आहे. श्रीलंकेत अध्यक्षांचे अधिकार पंतप्रधानाहून अधिक आहेत. ते पंतप्रधानांची नियुक्ती करू शकतात. मात्र, पदावरून दूर करायचं तर ससंदेनं अविश्‍वास दाखवायला हवा, असं तिथली घटना सांगते. साहजिकच सिरिसेना राजपक्षे यांची नवी युती श्रीलंकेत प्रभावी ठरणार. विक्रमसिंघे याचा फैसला लगेचच होण्याची शक्‍यता कमी. मात्र, ज्या रीतीनं आणि गतीनं राजपक्षे सत्तेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत आणि त्यांचं ज्या रीतीनं चीन स्वागत करतो आहे ते पाहता ते सत्ता सोडण्याचीही शक्‍यता कमीच. राजपक्षे यांचं पुन्हा सत्तेच्या केंद्रस्थानी येणं अनेक बाबतींत श्रीलंकेची धोरणदिशा बदलणारं असू शकतं. राजपक्षे श्रीलंकेत 2005 ते 2015 असे सलग दहा वर्षं अध्यक्षपदी होते. आता त्यांची नियुक्ती करणारे सिरिसेना यांनीच त्यांचा 2015 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभव केला होता. राजपक्षे यांच्या कारकीर्दीचं वैशिष्ट्य होतं ते म्हणजे त्यांनी तमीळ बंडखोरांशी दिलेला निर्णायक लढा. 'लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ ईलम'च्या झेंड्याखाली श्रीलंकेत युद्घसदृश स्थिती तयार करणाऱ्या तमीळ वाघाचं कंबरडं मोडणारी कारवाई राजपक्षेंनीच केली. यात श्रीलंकेच्या सैन्याची सरशी झाली. प्रभाकरनसह तमीळ वाघांचा पराभव झाला. मात्र, राजपक्षे यांनी ज्या रीतीनं ही कारवाई चालवली त्यावर जगभरातून प्रचंड टीका झाली होती. मानवी हक्कांचं उघड उल्लंघन करणारी मोहीम टीकेचं लक्ष्य बनणं स्वाभाविक होतं. मात्र, अशा कारवाईला पर्यायच नाही, अशी भूमिका घेत राजपक्षेंनी ती रेटली व श्रीलंकेची गृहयुद्धातून मुक्तता केली. या कारवाईतून हीरो बनलेले राजेपक्षे दुसरीकडं भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरले जात होते. नंतर त्याच्या कुटुंबीयांची चौकशीही सुरू झाली. याचाच परिणाम म्हणून त्यांच्या पक्षाचा संसदेच्या निवडणुकीत पराभव झाला.

या घडामोडींना आर्थिक पदरही आहेत. श्रीलंकेची आर्थिक आघाडीवरची कामगिरी घसरतीच आहे. या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत 77 टक्के इतकं प्रचंड कर्ज डोक्‍यावर आहे. सन 2009 आणि 2016 मध्ये श्रीलंकेनं नाणेनिधीकडून मदत घेतली होती. श्रीलंकेच्या चलनाची किंमत मागच्या वर्षात 12 टक्‍क्‍यांनी घसरली आहे. विकासदर मागच्या सोळा वर्षात नीचांकी पातळीवर आला आणि पुढच्या वर्षातला अंदाजही फार उत्साहवर्धक नाही. चीनच्या कर्जाचा सापळा तर आहेच. श्रीलंकेतलं हम्बनतोटा बंदर 99 वर्षांच्या लीजनं चीनला द्यावं लागलं ही घडामोड चीनचा व्यूहात्मक आणि आर्थिक प्रभाव वाढल्याचंच निदर्शक होती. भारताला याची चिंता वाटणं स्वाभाविकच. मात्र, जपाननंही 'हे बंदर लष्करी हालचालींपासून मुक्त ठेवावं' असं म्हटलं होतं. विक्रमसिंघे 'श्रीलंका कुणाकडंही झुकलेला नाही,' असं सांगत राहिले तरी कर्जसापळ्यानं चीनला झुकतं माप देण्याशिवाय पर्यायच नाही, अशी स्थिती तिथं तयार झाली.

चीनकडं झुकण्याचं धोरण खरंतर राजपक्षे यांचं. मात्र, आर्थिक आघाडीवरचा ताण वाढेल तसा त्याचा लाभ घ्यायला त्यांनी सुरवात केली आणि यासाठी विक्रमसिंघेंच्या सरकारला जबाबदार धरत जनमत वळवायचा प्रयत्न सुरू केला. यातूनच तिथल्या स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुकांत राजपक्षे यांच्या पक्षानं मोठं यश मिळवलं होतं. या बदलत्या हवेचा अंदाज घेऊनच सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांना जवळ करायचं धोरण स्वीकारलं आहे. सिरिसेना यांचा सन 2015 च्या निवडणुकीत प्रचंड विजय झाला तो मागच्या म्हणजे राजपक्षे यांच्या सरकारच्या काळातल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी, गृहयुद्धकाळातल्या अतिरेकी कारवाईची चौकशी आणि देशाला आर्थिक अडचणीत आणू शकणाऱ्या चीनसोबतच्या व्यवहारांना लगाम लावण्याच्या भूमिकेमुळे. आता सिरिसेना नेमक्‍या उलट बाजूला गेले आहेत. राजपक्षेंना पंतप्रधानपदी नेमणं म्हणजे निवडणुकीतल्या भूमिकेला तिलांजली देण्यासारखंच आहे.

विक्रमसिंघे आणि राजपक्षे यांच्यात निवडच करायची तर विक्रमसिंघे भारताशी अधिक जुळवून घेणारे असल्याचा अनुभव आहे. मागच्या वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत पायाभूत सुविधांतल्या गुतंवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाला होता. त्यात अंमलबजावणीचे टप्पेही ठरले होते. यातला लक्षणीय भाग म्हणजे कोलंबो बंदरातली 'ईस्ट कंटेनर कॉरिडॉर' उभारणी भारतासह संयुक्तपणे करण्याचा समावेश आहे. या प्रकल्पाद्वारे चीन आणि भारताशी संबधात संतुलनाचा प्रयत्न केल्याचं मानलं जात होतं. पुढं या कराराला कामगार संघटनेच्या विरोधाचं कारण पुढं करत सिरिसेना यांनी विरोध केला होता, तर विक्रमसिंघे ठामपणे तो राबवण्याच्या बाजूनं होते.

ज्यावरून सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्यातल्या वादानं टोक गाठलं तो वाद सिरिसेना यांच्या हत्येचा कट उघड झाल्यानंतर त्याचा तपास पुरेशा गांभीर्यानं होत नसल्यावरून होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिरिसेना यांनी हा मुद्दा लावून धरला. त्या वेळी त्यांनी भारतीय गुप्तचर यंत्रणेचा उल्लेख केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. याचा नंतर सरकारनं अधिकृतपणे इन्कार केला तरी यातून श्रीलंकेतल्या घडामोडींचा भारतासाठी अर्थ काय असू शकतो यावर प्रकाश पडतो. अर्थात भारताला पूर्णतः टाळता येणं शक्‍य नाही याची जाणीव राजपक्षे यांनाही झाली आहेच. सन 2015 च्या निवडणुकीतल्या पराभवानंतर त्यांनी यात भारताचा हात असल्याचा आरोप केला होता मात्र, बदलत्या स्थितीत त्यांनी अलीकडच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन भारतातल्या राज्यकर्त्यांशी आपले चांगले संबंध असल्याचं आपल्या देशात दाखवण्याचा प्रयत्न केला होताच. या भेटीत त्यांनी चिनी गुंतवणुकीला दिलेलं प्राधान्य आणि 'भारतीय गुंतवणुकीला ब्रेक लावण्याच्या प्रयत्नांकडं श्रीलंकेतल्या राजकीय स्थितीच्या नजरेतून पाहावं भारताला विरोध म्हणून पाहू नये,' असा खुलासा केल्याचंही सांगितलं जातं.

राजपक्षे यांचा पूर्वेतिहास पाहता ते आता भारताशीही जुळवून घ्यायचे संकेत देत असले तरी त्यांच्याविषयीची चिंता स्वाभाविक आहे. यात चीनशी दोस्ताना हा एक घटक आहे. याशिवाय राजपक्षे यांची श्रीलंकेतल्या तमीळ समूहाविषयीची भूमिका हा तमिळनाडूतला राजकीय मुद्दा असतो. तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडंच 'राजपक्षे यांना युद्धगुन्हेगार घोषित करा' अशी मागणी केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हे तमीळ राजकारण तापतच राहील. या भावनांची कोणत्याही केंद्र सरकारला दखल घ्यावीच लागते. सध्याच्या संघर्षात सरशी कुणाचीही झाली तरी राजपक्षे यांचा पाठिबा वाढता आहे आणि अंतिमतः निवडणुकांतच वर्चस्व कुणाचं याचा फैसला होईल. या स्थितीत राजपक्षे यांचं पुनरागमन हे वास्तव मानून भारतीचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील यासाठीची व्यूहरचना हे पुढचं आव्हान असेल.
तूर्त तरी यात भारतानं स्वीकारलेली सावधगिरीची "वेट अँड वॉच' ही भूमिका योग्यच ठरते.