हवी विवाद-निराकरण यंत्रणा (संदीप वासलेकर)

विवादांना सकारात्मक वळण लागावं म्हणून प्रयत्न करून काही नवीन प्रक्रिया अमलात आणाव्या लागतात. गरज पडल्यास यंत्रणाही निर्माण कराव्या लागतात. भारतात यापूर्वी राष्ट्रीय नेत्यांनी "विवाद-निराकरण यंत्रणां'चा खुबीनं वापर केला होता. त्यातून प्रेरणा घेऊन उद्याच्या भारतातही काही नावीन्यपूर्ण प्रयोग करण्याची गरज आहे.

भारत हा खंडप्राय देश आहे. अनेक भाषा, धर्म, जाती, पंथ, विचारप्रवाह अशा विविधतेनं नटलेले देश जगात खूप कमी आहेत. परिणामी भारतात मतभेद, विवाद व संघर्ष होणंही साहजिकच आहे. अशा विवादांतून व संघर्षांतून अनेकदा नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा उदयही होतो, तर कधी असे संघर्ष हिंसेचं वळण घेतात व परिणामी समाजाचं नुकसानही होत असतं.

विवादांना सकारात्मक वळण लागावं म्हणून प्रयत्न करून काही नवीन प्रक्रिया अमलात आणाव्या लागतात. गरज पडल्यास यंत्रणा निर्माण कराव्या लागतात. भारतात यापूर्वी राष्ट्रीय नेत्यांनी "विवाद-निराकरण यंत्रणां'चा खुबीनं वापर केला होता. त्यातून प्रेरणा घेऊन उद्याच्या भारतातही काही नावीन्यपूर्ण प्रयोग करण्याची गरज आहे.

भ्रमणध्वनी म्हणजेच मोबाईल फोन हा आजच्या आपल्या जीवनाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग झाला आहे. जर आज भारतात मोबाईल नसता तर आपलं जीवन कठीण झालं असतं. सन 1995 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी भारतात प्रथमच भ्रमणध्वनी आणला; परंतु त्यांच्या सरकारमधले दळणवळण मंत्री सुखराम यांचा त्याला विरोध होता. म्हणजे संबंधित खात्याचे मंत्रीच विरोधात होते. त्याशिवाय पश्‍चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व एक प्रमुख विरोधी नेते ज्योती बसू हेही मोबाईल फोन आणण्यास अनुकूल नव्हते.

मात्र, नरसिंह राव यांनी सुखराम व ज्योती बसू यांच्यावर करवसुली खातं अथवा सीबीआयमधले आपले मित्र यांच्या माध्यमातून दबाव आणला नाही. याउलट, त्यांनी पहिला मोबाईलसंवाद करण्याचा ऐतिहासिक मान एका बाजूला सुखराम व दुसऱ्या बाजूला ज्योती बसू यांना दिला व प्रयोग यशस्वी झाल्याचं श्रेयही त्या दोघांना दिलं. स्वतः श्रेय घेतलं नाही. त्यामुळे त्यांना सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षात व पक्षाबाहेरदेखील मोबाईल तंत्रज्ञानासाठी राजकीय पाठिंबा निर्माण करण्यात यश आलं. त्याचा आजच्या भारताला काय फायदा झाला, याबाबतचा मोठा पुरावा म्हणजे आपल्या हातातला मोबाईल फोन.

नरसिंह राव व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपापसात "विवाद-निराकरण यंत्रणा' अनौपचारिकपणे प्रस्थापित केली होती; विशेषतः परराष्ट्रव्यवहाराच्या मुद्द्यावर ही व्यवस्था खूप प्रभावी होती. त्या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघात भारतीय शिष्टमंडळाचं नेतृत्व वाजपेयी यांनी केलं होतं. वाजपेयी यांनीदेखील स्वतः पंतप्रधान झाल्यावर आपले सचिव ब्रजेश मिश्रा यांच्यातर्फे कॉंग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींशी संबंध ठेवून ही व्यवस्था सुरू ठेवली होती.

नरसिंह राव व वाजपेयी या दोघांच्या कालावधीच्या मध्ये काही काळ इंद्रकुमार गुजराल हे पंतप्रधान होते. त्यांच्या काळात बांगलादेशाबरोबर "फराक्का करार' झाला होता. त्यात गुजराल यांनी कॉंग्रेसचे व भाजपचे नेते, तसंच पश्‍चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना एकत्र आणून व त्यातही बसू यांना प्राधान्य व महत्त्व देऊन हा करार घडवून आणला. त्यामुळे "हा भारतानं केलेला करार आहे, गुजराल यांनी केलेला करार नव्हे,' अशी राष्ट्रीय भावना सर्व पक्षांमध्ये निर्माण झाली.
नरसिंह राव यांच्या आधी सन 1980 च्या दशकात आसाम, मिझोराम, पंजाब व पश्‍चिम बंगालमधलं गोरखालॅंड इथले संघर्ष संपवण्यात केंद्रीय सरकारला यश मिळालं. आसाम, मिझोराम व पंजाबच्या बाबतीत वरिष्ठ सनदी अधिकारी व महाराष्ट्राचे सुपुत्र राम प्रधान यांनी "विवाद-निराकरण व संघर्षसमाप्ती'ची चर्चा करण्यासाठी यंत्रणा तयार केली होती. गोरखालॅंडचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रसिद्ध पत्रकार इंद्रजित यांनी कोणतंही सरकारी पद नसताना स्वतंत्रपणे यंत्रणा निर्माण करून संघर्षसमाप्ती केली व सुभाष घिशिंग यांना अहिंसात्मक राजकीय प्रवाहात आणलं.
वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी काश्‍मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी, तसेच पाकिस्तानला योग्य दिशा दाखवण्यासाठी गुप्त स्वरूपाच्या अनेक "विवाद-निराकरण यंत्रणा' स्थापन केल्या होत्या. त्यांना सुरवातीला पाकिस्तानकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. शिवाय, काश्‍मीरमधल्या काही दहशतवाद्यांनी बंदुका फेकून देऊन अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला होता. या प्रयत्नांना पूर्ण यश का आलं नाही? जे मिळालं ते यश कोणत्या स्वरूपाचं होतं? या प्रश्‍नांची उत्तरं योग्य वेळी इतिहासकार लोकांपुढं मांडतील. जेव्हा राष्ट्राच्या दृष्टीनं हितकारक असेल तेव्हा तपशील जाहीर होईल; परंतु वाजपेयींनी प्रामाणिकपणे, सामर्थ्यानं व नावीन्यपूर्ण मार्गानं काश्‍मीरमध्ये "विवाद-निराकरण यंत्रणा' प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले होते, हे मात्र खरं आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारतात "विवाद-निराकरण यंत्रणे'चा अभाव जाणवतो. धर्माच्या व जातीच्या आधारावरील मतभेद असोत, शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबद्दलचा सामाजिक प्रश्‍न असो, तमिळनाडू व कर्नाटक यांच्यातल्या पाणीवाटपाचा मुद्दा असो...अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर
"विवाद-निराकरण यंत्रणे'मार्फत तोडगा काढला जाण्याची शक्‍यता दिसत नाही. परिणामी, प्रतिस्पर्धी पक्ष आपली मतं टोकाला नेऊन प्रश्‍न चिघळवतात अथवा न्यायालयात जातात. न्यायव्यवस्थेचं कार्य हे घटनेतल्या तरतुदी व कायदा यांचा योग्य अर्थ लावून निर्णय देण्याचं असतं, तंटा मिटवण्याचं नसतं. कधी कधी न्यायालयाच्या निर्णयानं वाद मिटतातही; परंतु न्यायालयाची पायरी न चढता जर संघर्षाचं अथवा विवादाचं निराकरण करता आलं तर त्या मार्गानं निघालेला उपाय हा टिकाऊ ठरतो.

सध्याच्या भारतातलं संघर्षाचं वातावरण हा संघर्षात्मक राजकारणाचा परिणाम आहे. काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रहिताला राजकारणापेक्षा जास्त प्राधान्य दिलं जात असे. आता नेतृत्वहिताला पक्षापेक्षा व पक्षीय हिताला देशापेक्षा जास्त महत्त्व दिलं जातं. प्रसारमाध्यमांमधले अनेक "विद्वान' अँकरही राजकीय पक्षांमध्ये जास्तीत जास्त तीव्र भांडण कसं लावता येईल, याचाच सतत प्रयत्न करत असतात. सोशल मीडिया अर्थात समाजमाध्यम हे तर संघर्षाचं नवीन व्यासपीठ झालं आहे. तिथं बहुसंख्य लोक समविचारी लोकांबरोबर विचारांची देवाण-घेवाण करतात व भिन्न विचारांच्या पक्षांवर, संघटनांवर हल्लाबोल करतात. अशा समाजमाध्यमांना "एको-चेंबर' म्हणजे "स्वतःचा प्रतिध्वनी ऐकण्याची खोली' असं म्हटलं तर ते जास्त अनुरूप ठरेल.

येत्या वर्षभरात निवडणुका होणार असल्यामुळे राजकीय पक्षांची एकमेकांवर जोरदार टीका, माध्यमांतल्या अँकर्सनी "राजकीय आगीत बौद्धिक तेल' ओतण्याचे प्रकार, समाजमाध्यमांतल्या "एको चेंबर'मधले कर्कश स्वर हे सगळं अधिकच तीव्र होण्याची शक्‍यता आहे. त्यातल्या काही वाद-विवादांचं रूपांतर हिंसाचारातही होण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत सन 1980 आणि सन 1990 च्या दशकांतल्या विशाल मनांच्या नेत्यांकडून प्रेरणा घेऊन "विवाद-निराकरण यंत्रणा आणि संघर्षसमाप्ती यंत्रणा' स्थापन होण्याची अपेक्षा करणं भाबडेपणाचे ठरेल. मात्र, पुढील वर्षी निवडणुका संपल्यानंतर - निकाल काहीही लागला तरी - राष्ट्रहितासाठी अशी यंत्रणा निर्माण करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी नागरिकांनी आत्तापासूनच जागरूक राहिलं पाहिजे आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनं देशात असं नावीन्य आणण्याची मागणी सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडं केली पाहिजे.