निवडणुका अनेक; शोध एक (संदीप वासलेकर)

भारतात आणि जगाच्या जवळपास अर्ध्या भागात या वर्षभरात निवडणुका होणार आहेत.निवडणुका हा केवळ घोषणाबाजीचा फड नसतो. समाजाच्या आत्म्याचा शोध घेण्याची ती एक संधी असते. ही संधी उमेदवार आणि मतदार अशा दोघांसाठीही असते. या संधीचा योग्य वापर करणं भारतातल्या व जगभरातल्या मतदारांच्या हातात आहे. आपण सगळे जण या संधींचा वापर कसा करतो, यावर जगाच्या पुढच्या चार-पाच वर्षांतल्या प्रवासाची दिशा ठरेल.

या वर्षी मे महिन्यात आपल्याकडं लोकसभेच्या निवडणुका होतील. त्यांची तयारी सुरू झालीच आहे. मे महिन्यातच संपूर्ण युरोप खंडातही युरोपच्या संसदेसाठी निवडणुका होतील. त्याच महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतही निवडणुका होतील. लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये आशिया खंडात भारतामागोमाग जपान व इंडोनेशिया हे दोन सर्वात मोठे देश आहेत. त्या दोन्ही देशांत या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. आफ्रिका खंडात दक्षिण आफ्रिकेशिवाय लोकशाही असलेले मोठे देश म्हणजे नायजेरिया व सेनेगल. या दोन्ही देशांत सन 2019 मध्ये संसदीय निवडणुका होतील. दक्षिण अमेरिका खंडातले सर्वात मोठे दोन देश ब्राझील व अर्जेंटिना. ब्राझीलमध्ये अलीकडंच निवडणुका झाल्या. अर्जेंटिनामध्ये त्या या वर्षी होतील. या सर्व मोठ्या देशांव्यतिरिक्त इस्राईल व युक्रेन या तुलनात्मक छोट्या; परंतु जागतिक राजकारणात महत्त्व असलेल्या देशांतही या वर्षी निवडणुका होतील.

ढोबळमानानं विचार केला तर लोकशाही असलेल्या जगापैकी अर्ध्याहून अधिक विभागात या वर्षी निवडणुका होत आहेत. सन 2019 च्या शेवटी जगाचा राजकीय नकाशा व आजचा राजकीय नकाशा यात काय फरक दिसतो ते पाहणं अभ्यासपूर्ण ठरेल.
या सर्व निवडणुकांत भाग घेणारे मतदार विविध धर्मांचे, विविध पंथांचे, विविध भाषा बोलणारे, विभिन्न आर्थिक स्तर असलेले व जगाच्या दूरवर पसरलेल्या निरनिराळ्या देशांमधले असतील.

सर्वांपुढे "हा पक्ष की तो पक्ष?', "हे नेतृत्व की ते नेतृत्व?', "ही विचारसरणी की ती विचारसरणी?' हे प्रश्‍न असतील. सकृद्दर्शनी पाहिलं तर या प्रश्‍नांची एकमेकांशी तुलना करता येणार नाही अशी विभिन्न उत्तरं निरनिराळ्या देशांत मिळतील असं वाटतं; परंतु देशोदेशीच्या मतदारांचं बारकाईनं निरीक्षण केलं तर सर्व जण एकाच प्रकारचा शोध घेत आहेत, असं दृश्‍य दिसतं.

भावना व तर्क यांच्या स्पर्धेत कोण जिंकेल, हा या निवडणुकांमधला सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. गेल्या काही वर्षांत मतदारांनी केवळ भावनांच्या आहारी जाऊन आणि तर्काला तिलांजली देऊन आपल्या देशाचं भवितव्य साकारण्याचे अधिकार कुणाला द्यायचं ते ठरवलं. अमेरिका हे त्याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे; परंतु ते अपवाद नाही. भावनांना प्राधान्य द्यायचं ठरवलं तर भविष्यापेक्षा भूतकाळ, देशापेक्षा धर्म अथवा जमात, सामूहिक नेतृत्वापेक्षा व्यक्तिगत पातळीवर ठसा उमटवणारा नेता, प्रगतीपेक्षा अस्मिता आणि कामगिरीपेक्षा चमकदार घोषणा महत्त्वाच्या वाटतात, असं एकंदरीत चित्र दिसतं. ज्याप्रमाणे त्सुनामी आलेल्या सागराच्या प्रवाहात प्रचंड शक्ती असते; पण ही शक्ती प्रत्यक्षात मानवी संस्कृतीचा विध्वंसच करत असते, त्याप्रमाणेच भावनांच्या भरात वाहवत जाणारे मतदार खूप बदल घडवून आणतात; पण तो बदल विधायक असेलच याची खात्री नसते. भावना की तर्क, हा सर्वात प्रबळ प्रश्‍न या वर्षातल्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

एक प्रश्‍न या वर्षीच्या निवडणुकांत सर्वत्र समान आहे व तो म्हणजे ग्रामीण भागांचं व शेतकरीवर्गाचं अस्तित्व आणि समाजातली वाढती विषमता. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे म्हणून आपल्याकडं शेतकऱ्यांचे व ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेचे प्रश्‍न मोठे आहेत, असं आपल्याला वाटतं. मात्र, वास्तविक पाहता, युरोप व अमेरिकेसारख्या औद्योगिक देशांतही ग्रामीण लोकांच्या नाराजीचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे.
गेल्या काही महिन्यांत दर शनिवारी पॅरिसमध्ये "पिवळा जर्सी' घालणाऱ्या पुरुषांची आंदोलनं होत होती. या आंदोलनांदरम्यान आंदोलक अनेकदा हिंसकही झाले. ही आंदोलनं पॅरिस शहरात झाली म्हणून सगळेच आंदोलक हे पॅरिसचे रहिवासी असावेत, असं आपल्याला वाटण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, ते फ्रान्सच्या ग्रामीण भागांतून दर शनिवारी पॅरिसला येत व आंदोलनं करत. ज्या रस्त्यांवर आंदोलनं होत त्या रस्त्यांचा वापर पॅरिस शहरातले रहिवासी शनिवारी करत नसत. शिवाय, ही आंदोलनं फ्रान्सच्या छोट्या शहरांत व गावांतसुद्धा मोठ्या प्रमाणात होतात; परंतु जागतिक माध्यमं मात्र पॅरिसमधल्याच हिंसाचाराला प्रसिद्धी देतात म्हणून आपल्याला ती आंदोलनं शहरी वाटतात.

डिसेंबरमध्ये अशाच एका आंदोलनाच्या शनिवारी सकाळी पॅरिसच्या दुसऱ्या भागात आठवड्याचा बाजार होता. तिथं एक शेतकरी गावचं, घरी केलेलं चीज विकत होता. "गावरान चीज घेऊ या' म्हणून आम्ही त्याच्या हातगाडीवर गेलो. तो आम्हा भारतीयांना चीज विकायला तयार नव्हता. तिथं काही कोरिअन प्रवासीही होते. त्यांनाही तो चीज विकायला तयार नव्हता. तो फक्त फ्रेंच ग्राहकांना चीज विकत होता. आमच्यातल्या एकाला व कोरिअन प्रवाशाच्या पत्नीला फ्रेंच भाषा चांगल्यापैकी येत होती. त्यामुळे भाषेची अडचण नव्हती; पण तो शेतकरी आमच्याकडं लक्षच देऊ इच्छित नव्हता.

दोन दिवसांनी फ्रान्सच्या "ऍकॅडमी ऑफ सायन्सेस'मध्ये वरिष्ठ शास्त्रज्ञांची एक बैठक होती. तेव्हा मी हा प्रसंग त्यांना सांगितला. ते म्हणाले ः ""पूर्वी माणसाचं जमिनीशी व निसर्गाशी नातं होतं. औद्योगिक युगातही निसर्गाच्या बाबतीत आपण बेजबाबदार झालो होतो; पण त्या वेळी आपलं जमिनीशी नातं तसं टिकून होतं. आता डिजिटल युगात अनेक नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत; परंतु आर्थिक घटकांकडं जसं पाहिलं पाहिजे तसं पाहिलं जात नाही. कुठंतरी अधांतरी असल्यासारखं वाटतं म्हणून पाश्‍चिमात्य देशांतल्या ग्रामीण भागांत संपूर्ण जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेबद्दल प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्या फ्रेंच चीजविक्रेत्याच्या लेखी तुम्ही परदेशी प्रवासी आहात आणि म्हणूनच त्या शेतकऱ्याला तुम्ही नको आहात!''

भारतातल्या व युरोपातल्या प्रश्‍नांपेक्षाही मोठे प्रश्‍न आफ्रिकेत अनेक देशांच्या ग्रामीण भागांत निर्माण झाले आहेत. तिकडं कित्येक ठिकाणी शेतकरी व धनगर यांच्यात हिंसक टोळीयुद्धं घडून येत आहेत. जगभर ग्रामीण भागात पसरणाऱ्या चिंताग्रस्त लोकांच्या चळवळींना वाढत्या विषमतेची पार्श्‍वभूमी आहे. आपण भारतात अथवा इतर देशांत आर्थिक वृद्धी कशी होईल, याचा विचार करतो... कुणी उद्योजक अब्जाधीश झाला तर त्याचं कौतुक करतो...एखाद्या समाजसेवकानं गरिबांना मदत केली तर त्याचा सत्कार करतो...मात्र, एवढ्या विषमतेवर ठोस अशी उपाययोजना काही शोधत नाही. त्यामुळे या वर्षी सर्व जगभर ग्रामीण मतदार आपला रोष व्यक्त करतील. हा रोष कोणत्या स्वरूपातला असेल, ते नंतरच कळेल.

निवडणुका हा केवळ घोषणाबाजीचा फड नसतो. समाजाच्या आत्म्याचा शोध घेण्याची ती एक संधी असते. ही संधी उमेदवार आणि मतदार अशा दोघांसाठीही असते. या संधीचा योग्य वापर करणं भारतातल्या व जगभरातल्या मतदारांच्या हातात आहे. आपण सगळे जण या संधींचा वापर कसा करतो, यावर जगाच्या पुढच्या चार-पाच वर्षांतल्या प्रवासाची दिशा ठरेल.