नोटाबंदी हा देशातील गरीबांवरील क्रूर हल्ला: चिदंबरम

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 13 डिसेंबर 2016

देशातील सर्व महत्त्वपूर्ण बाजारपेठा बंद पडल्या आहेत; आणि देश "डिजिटल इकॉनॉमी'कडे प्रवास करेल, असे सरकार म्हणते आहे. हे कसे काय शक्‍य आहे? या निर्णयामुळे त्रस्त झालेली देशातील जनता सरकारला माफ करणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचार थांबला आहे काय? लोकांनी लाच देणे बंद केले आहे काय?

नवी दिल्ली - नोटाबंदी हा या वर्षामधील सर्वांत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असल्याची टीका माजी केंद्रीय मंत्री व कॉंग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी केली आहे.

नोटाबंदीच्या मुद्यावरुन गेल्या काही दिवसांत कॉंग्रेस पक्षाकडून सरकारला सातत्याने लक्ष्य करण्यात आले आहे. कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासहित कॉंग्रेसमधील इतर नेत्यांनीही या निर्णयासंदर्भात सातत्याने टीका केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री असलेल्या चिदंबरम यांची प्रतिक्रिया अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानण्यात येत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयावर चिदंबरम यांनी यावेळी अत्यंत कडवी टीका केली. या निर्णयामुळे देशातील गरीबांना मोठा फटका बसल्याचे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
चिदंबरम म्हणाले -

# प्रत्येक बॅंकेकडून रोख रक्‍कम नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा वेळी रोख रक्‍कम उपलब्ध असल्याचा दावा सरकार कसा काय करु शकते? हा निर्णयच विचारहीन असून जगभरातील अर्थतज्ज्ञ व माध्यमांनी यावर टीका केली आहे.

# देशातील 45 कोटी नागरिक हे दैनंदिन कमाईवर अवलंबून आहेत. गेल्या 30 दिवसांत त्यांना सरकारच्या निर्णयाचा फटका बसला आहे. हा देशभरातील गरीबांवर करण्यात आलेला हल्ला आहे. देशातील गरीबांना या निर्णयाने फटका बसला आहे; तर श्रीमंतांना काहीही फरक पडलेला नाही.  

# या सरकारचे उद्दिष्ट आता बदलले आहे! आता उद्दिष्ट काळे धन नाही. आता त्यांना एक नवे उद्दिष्ट सापडले आहे - ते म्हणजे कॅशलेस इकॉनॉमी! मोठ्या किंमतीच्या नोटा बंदच करायच्या होत्या; तर त्यांना एक वर्षभराच्या काळात टप्प्याटप्याने हे करता आले असते.

# कालच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने 2000 रुपये किंमतीच्या नोटेवर बंदी घालवयास हवी, असे मत व्यक्‍त केले. त्यांनी असे केले तर मला आश्‍चर्य वाटणार नाही

# देशातील सर्व टांकसाळींनी दिवसरात्र काम केले; तरी ते महिन्याला फारतर 300 कोटी रुपये छापू शकतील. या निर्णयामुळे देशाच्या सकल आर्थिक उत्पन्नावर होणारा दीर्घकालीन परिणाम हा नकारात्मक असेल

# नोटाबंदीचा निर्णय हा गुन्हा आहे. या गुन्ह्याची फौजदारी चौकशी व्हावयास हवी. 500 व 1000 रुपयांच्या नोटांवर घालण्यात आलेली बंदी हा या वर्षामधील सर्वांत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आहे.

अर्थविश्व

मुंबई - स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने बचत खात्यावरील व्याजदर कमी केल्यानंतर आता खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बॅंकेनेही बचत खात्यावरील...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय - आगामी काळात केवळ कामगिरीचा विचार होणार  नवी दिल्ली - कामगिरीच्या आधारे होणाऱ्या नियुक्‍...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

मुंबई - ‘इन्फोसिस’ची १३ हजार कोटींचे शेअर ‘बायबॅक’ करण्याची शक्‍यता आहे. येत्या १९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017