डीएसके आणखी गोत्यात; आरोपपत्र दाखल 

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 17 मे 2018

पुणे: ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी (डीएसके) यांनी 2 हजार 43 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे उघड आहे. पुणे शहर पोलिसांच्य आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने डीएसकेंविरोधात आज (गुरुवार) न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. डीएसकेंविरोधात सुमारे 36 हजार 800 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 

पुणे: ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी (डीएसके) यांनी 2 हजार 43 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे उघड आहे. पुणे शहर पोलिसांच्य आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने डीएसकेंविरोधात आज (गुरुवार) न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. डीएसकेंविरोधात सुमारे 36 हजार 800 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 

ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डीएसके आणि त्यांची पत्नी हेमंती सध्या येरवडा कारागृहात आहेत. शिवाय बुधवारी पुणे पोलिसांनी डीएसकेंच्या जावई केदार वांजपे यांच्यासह दोघांना अटक केली होती. वांजपे हे कुलकर्णी यांच्या भावाचे जावई असून कुलकर्णी यांनी त्यांची पत्नी सई वांजपेच्या नावाने जमीन खरेदी केली होती. मुंबई, कोल्हापूरसह तीन शहरांत डीएसकेंवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. फेब्रुवारीमध्ये पोलिसांनी दिल्लीतून डीएसके आणि त्यांची पत्नी हेमंती यांना अटक केली होती. 

ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले बांधकाम व्यावसायिक डीएसकेंच्या मालमत्ता जप्त करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने या आधीच काढली होती. त्यामध्ये डीएसके, त्यांचे कुटुंबीय व कंपन्यांच्या नावावर असलेले भूखंड, 274 बॅंक खाती व 46 वाहनांचा समावेश आहे. 

काय आहे प्रकरण: 
ठेवीदारांच्या ठेवी व त्यावरील व्याज दिलेल्या मुदतीत परत न करता त्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी कुलकर्णी व त्यांची पत्नी हेमंती यांच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यामध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या संरक्षण अधिनियमाअंतर्गत (एमपीडीए) गुन्हा दाखल केला होता. त्यापाठोपाठ कोल्हापूर व मुंबई येथेही कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध ठेवीदारांनी गुन्हा दाखल केला होता. ठेवीदारांची फसवणूक करणे हा गंभीर गुन्हा असल्यामुळेच त्यांच्याविरुद्ध "एमपीडीए'अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यानुसार ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी सरकारने कुलकर्णी यांच्या मालमत्तेचा शोध घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या.

त्यानुसार पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कुलकर्णी यांच्या मालमत्तांचा शोध घेतला. त्या संदर्भातील अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडे पाठविला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता. याची दखल घेऊन कुलकर्णी यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची अधिसूचना गृहविभागाने प्रसिद्ध केली होती.