पेन्शनवाढीचा फायदा कमी; मन:स्ताप अधिक

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 जून 2017

सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेशमधील एका याचिकेवर निकाल देताना कर्मचाऱ्यांना पेन्शनवाढीचा पर्याय देण्याच्या सूचना कर्मचारी भविष्य निधी निर्वाह संघटनेला केल्या आहेत. मात्र काही प्रसारमाध्यमांनी या निकालाचा विपर्यास केल्याने कामगारांमध्ये; विशेषत: निवृत्तिवेतन घेणाऱ्या ज्येष्ठ कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. पेन्शनवाढीचा निर्णय कोणासाठी लागू आहे, त्यासाठी पात्रता काय, काय प्रक्रिया करावी लागेल; तसेच यासंदर्भात कोणाकडे दाद मागायची यासारख्या कामगारांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे "सकाळ'ने विविध कामगार संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांशी बोलून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेशमधील एका याचिकेवर निकाल देताना कर्मचाऱ्यांना पेन्शनवाढीचा पर्याय देण्याच्या सूचना कर्मचारी भविष्य निधी निर्वाह संघटनेला केल्या आहेत. मात्र काही प्रसारमाध्यमांनी या निकालाचा विपर्यास केल्याने कामगारांमध्ये; विशेषत: निवृत्तिवेतन घेणाऱ्या ज्येष्ठ कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. पेन्शनवाढीचा निर्णय कोणासाठी लागू आहे, त्यासाठी पात्रता काय, काय प्रक्रिया करावी लागेल; तसेच यासंदर्भात कोणाकडे दाद मागायची यासारख्या कामगारांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे "सकाळ'ने विविध कामगार संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांशी बोलून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असे सांगतो, की ज्या मालकांनी प्रत्यक्ष वेतनावर 12 टक्के पीएफ वजावट केली आहे, अशाच कंपन्यांना आणि तेथील कामगारांना काही अटी आणि शर्तींनुसार पेन्शनवाढीचा पर्याय उपलब्ध आहे. म्हणजेच हा निकाल सरसकट सात कोटी पीएफ सभासदांसाठी नाही. निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजनेत 1996 मधील सुधारणांनुसार मालकाला निश्‍चित पेन्शनेबल वेतनाऐवजी प्रत्यक्ष वेतनावर पेन्शनसाठी वजावट करण्याची परवानगी देण्यात आली. सरकारने 2001 नंतर पेन्शनेबल वेतनाची मर्यादा पाच हजारांवरून साडेसहा हजार केली. 2005 नंतर निवृत्त झालेल्या हिमाचल प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांनी तेथील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात कंपनीच्या मालकाने "निश्‍चित पेन्शनेबल वेतना'ऐवजी "प्रत्यक्ष वेतना'वर पेन्शनसाठी वजावट केली होती. हा पैसा निवृत्तीच्यावेळी व्याजासह कर्मचाऱ्यांना देण्यातदेखील आला होता. मात्र, 1996 सुधारणांच्या आधारे वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळावा, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी पीएफ आयुक्तांकडे आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पीएफ आयुक्तांचे म्हणणे मान्य केले. ज्यात 1996 ची सुधारणा केवळ त्याच वर्षासाठी मर्यादित होती, असे सांगत न्यायालयाने पीएफ खात्याच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शन स्कीममधील सुधारणांचा आढावा घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानुसार पेन्शनवाढ हवी असल्यास 2005 मध्ये निवृत्त होताना ज्यांनी रक्कम घेतलेली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना व्याजासह रक्कम परत करावी लागेल. त्यानंतर त्यांचा पेन्शनवाढीतील हिस्सा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पेन्शन खात्यात जमा होईल. वरकरणी हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा असला तरी या चौकटीत जे कर्मचारी बसतील, त्यांनाच पेन्शनवाढीचा पर्याय आहे. वास्तविक हे गणित जुळवून आणणे कठीण असल्याचे 1995च्या पेन्शनधारक समिती, निमंत्रक कॉ. उदय भट यांनी सांगितले. 1995 च्या पेन्शन स्कीमनुसार जे काही 50 ते 55 लाख निवृत्त कर्मचारी आहेत, त्यांना या निकालाचा फायदा होईल, मात्र ज्यांनी जादा रक्कम प्रॉव्हिडंट फंड म्हणून घेतली त्यांची संख्या अगदी नगण्य आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शिवाय मालक जादा पैसे भरेल, अशी शक्‍यता कमीच आहे. हिमाचल प्रदेशातील निकाल हा अपवादात्मक प्रकरणातला असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्य पीएफ आयुक्तांनी या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विभागीय कार्यालयांमध्ये अर्ज उपलब्ध केले आहेत.

1995 पूर्वी मालक आणि कर्मचारी यांचा प्रत्येकी 12 टक्के हिस्सा वेतनातून कापला जात असे. पीएफमधील जमा राशी चक्रवाढ व्याजाने कर्मचाऱ्याला एकरकमी दिली जात असे. 17 नोव्हेंबर 1995 पासून कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना (ईपीएस स्कीम) लागू करण्यात आली. यात मालकाच्या 12 टक्के हिश्‍श्‍यापैकी 8.33 टक्के हिस्सा पेन्शन स्कीमसाठी वापरण्यात आला. पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्याच्या वेतनातूनच 8.33 टक्के कापून त्यावर तुटपुंजे व्याज मिळणार असल्याने कामगार संघटनांनी विरोध केला. यातून निवृत्तिनंतर मिळणारी रक्कम महागाई भत्त्यासह देण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली. दुर्दैवाने सरकारने गेल्या 22 वर्षांत या योजनेचा आढावा घेतलेला नाही. त्यामुळे पेन्शनधारकांना त्रोटक वेतनावर गुजराण करावी लागत आहे. पेन्शनेबल वेतन निश्‍चित करण्यासाठी सरकारने एक सूत्र निश्‍चित केले आहेत. पेन्शनेबल वेतन गुणिले पेन्शनेबल सेवाकाल यांना 70 ने भागल्यास पेन्शन ठरवले जाते. जो कर्मचारी सलग दहा वर्षे पीएफ सभासद असेल तो या पेन्शन योजनेसाठी लाभार्थी ठरतो. त्यापेक्षा कमी सेवा असेल तर जुन्या पद्धतीनुसार त्याचा हिशेब पूर्ण केला जातो. 1996 मध्ये या योजनेत सुधारणा करून पेन्शनेबल वेतनाची मर्यादा काढण्यात आली. यामुळे पेन्शनेबल वेतनापेक्षा अधिक रकमेवर मालकांना त्यांचा हिस्सा पेन्शन फंडासाठी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, हा पर्याय मालकांसाठी ऐच्छिक होता.

हा निर्णय सरकारच्या फायद्याचा
पेन्शन फंडातील रक्कम वाढवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे सरकारला गुंतवणुकीसाठी जादा निधी उभा करण्याचा मार्ग. पेन्शन फंडात जादा रक्कम वाढवल्याने "ईपीएफओ' गुंतवणुकीसाठी जादा निधी मिळेल. कंपन्यांना पेन्शन वाढवण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांनी आग्रह केला आणि कंपन्यांनी ते कबूल केले तर हा वाढीव निधी पेन्शन खात्यात जमा होईल. कर्मचाऱ्याला दरमहा निवृत्तिवेतन मिळत असले तरी उर्वरित शिल्लक रक्कम "ईपीएफओ' गुंतवणुकीसाठी वापरेल. "ईपीएफओ' ही पीएफ आणि पेन्शन फंडातील पैशांवर शेअर बाजारातून बक्कळ कमाई करत आहे. "ईपीएफओ' हा फायदा कर्मचाऱ्यांना देणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा प्रत्यक्षात किती कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल, याची स्पष्टता नाही. त्यामुळे पेन्शनवाढ सरसकट मिळणार, असे म्हणता येणार नाही.

- अॅड. राजेश किन्नरवार

'पीएफ' विभागीय कार्यालयांमध्ये दाद मागता येईल
1) मालकाने पेन्शनेबल सॅलरीऐवजी (सिलिंग) प्रत्यक्ष सॅलरीवर पेन्शन कापून वजावटीतील वाढीव हिस्सा प्रॉव्हिडंट फंडात जमा केला. ज्या कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीवेळी एकरकमी पैसे काढून घेतले. त्यांना हे पैसे 8.5 टक्के व्याजासह पुन्हा जमा करावे लागतील, तरच ते वाढीव पेन्शनसाठी पात्र ठरतील.
2) पेन्शनेबल वेतनानुसार पैसे कापले असतील पण पीएफ देताना पीएफ खात्याने सिलिंगनुसार पैसे दिले असतील, अशांना पेन्शनवाढीसाठी दाद मागता येईल.
3) जे कर्मचारी सध्या कार्यरत असून पीफ सभासद आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रकरणात त्यांच्या पेन्शन खात्याची तपासणी करून त्यांना वाढीव पेन्शनची रक्कम खात्यात हस्तांतर करण्याचा पीएफ खात्याला पर्याय देण्यात आला आहे.

- कैलास रेडीज