आंतरराष्ट्रीय उद्योग मेळावा चक्क तंबूत!

नवी दिल्ली - देशविदेशातील उद्योजकांच्या आकर्षणाचे केंद्र असलेल्या ऐतिहासिक प्रगती मैदानात १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावा यंदा चक्क तंबूत भरणार आहे. प्रदर्शनाची यंदाची संकल्पना खुद्द पंतप्रधानांची असली, तरी सरकारनेच या मैदानातील सारी दालने पाडण्याचा सपाटा लावल्याने होतकरू उद्योजकांच्या संकल्पनांना मिळणारा वाव आकुंचन पावला आहे. दरवर्षीच्या प्रशस्त दालनांएवजी यंदा राज्याराज्यांच्या चक्क छोटेखानी तंबूंमध्ये हे व्यापार प्रदर्शन भरेल. दरवर्षी किमान २२०० चौरस मीटर दालनात भरणारे महाराष्ट्राचे प्रदर्शनही या वेळेस जेमतेम ४०० चौरस मीटरच्या तंबूत भरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ च्या लाल किल्यावरील भाषणात ‘स्टार्टअप’ची कल्पना मांडली होती. देशातील दलित, आदिवासी, महिला नवउद्योजकांच्या औद्योगिक कल्पनाशक्तीला मूर्तरूप देणे व रोजगारवृद्धी असे दुहेरी फायद्याचे गणित यासाठी मांडले गेले. त्याच संकल्पनेवर पहिल्यांदाच आधारित व्यापार मेळाव्यात मात्र भारतीय होतकरू उद्योजकांना ‘इथेच टाका तंबू’ असे म्हणण्यची वेळ आली आहे. हा व्यापार मेळावा १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असून, ते २७ तारखेपर्यंत चालेल. 

प्रगती मैदान हे राजधानीतील विविध प्रदर्शने भरविण्याचे हक्काचे ठिकाण मानले जाते. येथे विविध दालने होती. मात्र मोदी सरकारच्या काळात ती पाडून टाकून एक नवी इमारत बांधण्याचा घाट वाणिज्य मंत्रालयाने घातला.

स्टार्ट अप संकल्पनेभोवती फिरणारे प्रदर्शनही छोटेखानी तंबूंमध्ये भरवावे लागणार आहे. राज्याच्या दालनात ६० उद्योजकांचे प्रकल्प ठेवले जाणार असले तरी जागेच्या अभावी यंदा त्यांचे १५-१५ असे गट करून प्रत्येकाला सुमारे तीनच दिवस आपला स्टॉल येथे लावावा लागेल. उद्योग राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते मंगळवारी या दालनाचे उद्‌घाटन होईल.

नव्या इमारतीची तयारी
प्रगती मैदानातील दालनांची देखभाल दुरुस्ती जबाबदारी असलेल्या भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संस्थेने (आयटीपीओ) येथील दालने पाडून प्रदर्शनासाठी एकाच छताखालील मोठी इमारत - सह संमेलन केंद्र उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. ७००० लोक बसू शकतील एवढ्या क्षमतेच्या या भव्य केंद्रासाठी २२५४ कोटींचा खर्च लागणार आहे. त्यामुळेच सध्याची दालने पाडून टाकली जात आहेत. मात्र याशिवाय येथे एक तारांकित हॉटेलही उभारण्याच्या हालचाली पडद्याआडून सुरू आहेत. या हॉटेलासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर लवकरच प्रस्ताव ठेवला जाईल असे समजते.