‘जीएसटी’च्या यशासाठी ग्राहक जागरूकतेची गरज

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

एक जुलैपासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) अस्तित्वात आला खरा, पण सर्वसामान्य ग्राहकांना अजूनही बऱ्याच अंशी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल किंवा त्याच्या परिणामांची स्पष्ट कल्पना नाही, असे दिसते. याच सर्वसामान्य जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा अनेक व्यावसायिक मंडळी उठवताना दिसत आहेत. या लेखाचा उद्देश सर्व जनतेला तिला असणाऱ्या हक्कांची जाणीव करून देणे हा आहे. यातील फायदे व त्याबाबतीत असणारे हक्क असे -

१) सध्या किराणा मालाची विक्री करणारे लोक माल सीलबंद करून विकताना दिसतात. अशा मालावर सुट्या मालापेक्षा जास्त दराने कर भरावा लागणार आहे.

एक जुलैपासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) अस्तित्वात आला खरा, पण सर्वसामान्य ग्राहकांना अजूनही बऱ्याच अंशी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल किंवा त्याच्या परिणामांची स्पष्ट कल्पना नाही, असे दिसते. याच सर्वसामान्य जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा अनेक व्यावसायिक मंडळी उठवताना दिसत आहेत. या लेखाचा उद्देश सर्व जनतेला तिला असणाऱ्या हक्कांची जाणीव करून देणे हा आहे. यातील फायदे व त्याबाबतीत असणारे हक्क असे -

१) सध्या किराणा मालाची विक्री करणारे लोक माल सीलबंद करून विकताना दिसतात. अशा मालावर सुट्या मालापेक्षा जास्त दराने कर भरावा लागणार आहे.

२) ज्या वस्तूंवर किरकोळ विक्री किंमत (एमआरपी) छापलेली आहे, अशा वस्तूंवर त्या छापलेल्या किमतीवर जीएसटी आकाराला जाण्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. याबाबतीत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की कोणताही विक्रेता त्या वस्तूंवर छापलेल्या किमतीपेक्षा जास्त किंमत आकारू शकत नाही. तसेच ३० जून रोजी शिल्लक असणाऱ्या मालाच्या छापील किमतीवर जीएसटी लावून दुकानदार वस्तू विकत आहेत. याबाबतीत कायद्यामध्ये काही तरतुदी आहेत. त्यानुसार ३० जून रोजी साठ्यात असणाऱ्या वस्तूंची छापील किंमत दुकानदार अथवा कंपनी यांना बदलायची असेल तर त्याने त्या वस्तूची आधीची किंमत व नंतरची किंमत अशा दोन्ही किंमती वस्तूवर छापणे बंधनकारक आहे. जर दोन किमती नसतील तर त्या वस्तूंच्या किमतीत काहीच बदल झाला नाही, असे मानण्यात येईल. याचा उद्देश दुकानदार ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीनंतर गैरफायदा घेत तर नाहीत ना, हे तपासणे हा आहे. त्यानंतर उत्पादन झालेल्या वस्तूंवर एकच किंमत असणे अपेक्षित आहे.

३) काही हॉटेल व्यावसायिकांनी जनतेची लूट चालविल्याचे कानावर येत आहे. व्हॅट आणि सेवाकर असे दोन्ही कर या व्यावसायिकांना लागत असत. जी हॉटेल मेनूकार्डवर दिलेल्या किमती करासहीत लावत असत, अशी हॉटेल मेनूकार्डमध्ये दिलेल्या किमतीवर जीएसटी आकारताना दिसत आहेत, हे चूक आहे. तसेच त्यांच्या बिलावर जीएसटी नोंदणी क्रमांक नसतो. ज्या व्यावसायिकांनी जीएसटी नोंदणी केलेली नाही, त्यांना जीएसटी आकारण्याची परवानगी नाही. हा नियम फक्त हॉटेल व्यावसायिकांनाच नाही, तर इतर सर्व व्यक्तींना लागू होतो. त्यामुळे जर तुमच्या बिलामध्ये जीएसटी आकारला गेला तर बिलामध्ये नोंदणी क्रमांक आहे ना, याची खात्री करून घ्या. प्रत्येक नोंदणीदाराने हा क्रमांक आपल्या व्यवसायाच्या नावाच्या पाटीवर टाकणे, तसेच नोंदणीचे प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे बिलावर टाकलेला क्रमांक बरोबर आहे, की नाही याची खातरजमा करता येईल.

४) सर्व जीएसटी व्यावसायिकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे जीएसटी आणण्यामागील सरकारचा हेतू जास्त कर मिळविणे; तसेच व्यावसायिकांना त्याचा जास्त फायदा मिळवून देणे हा नसून, कर चुकवेगिरी कमी करून वस्तूंच्या किमती कमी होतील व त्याचा फायदा शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत पोचेल हा आहे. अशा तरतुदी कायद्यात केल्या गेलेल्या आहेत. त्याचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

सध्या काही प्रमाणात गैरफायदा घेणाऱ्या लोकांवर वचक बसविण्यासाठी ग्राहकांनी जागरूक राहणे व या कायद्याचा थोडाफार अभ्यास करणे गरजेचे आहे. उदा. कोणत्या वस्तूंवर किती दराने कर लावला पाहिजे, हा कर कोणत्या किमतीवर लावला पाहिजे, यासंबंधीचे कायद्याचे दिलेले त्यांचे अधिकार काय, आदी. एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे जीएसटी हा कर सर्वसामान्य जनतेला फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने अस्तित्त्वात आणला गेला आहे. करावर कर व दुहेरी कर यांनी भरडल्या जाणाऱ्या जनतेची त्यापासून सुटका करण्यासाठी आणला गेला आहे.

अर्थातच कोणताही नवीन विचार हा आचरणात आणायला काही कालावधी जावा लागतो व तो सक्षमपणे राबविण्यासाठी जनतेचा हातभार, समर्थन आणि सकारात्मक दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. आपल्या जीएसटीवरील कोणत्याही शंकांसाठी तुम्ही rekha01.dhamankar@gmail.com यावर मेल पाठवू शकता.