ई-कॉमर्स कंपन्यांचा ‘जीएसटी’मधील तरतुदीवर आक्षेप

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 10 फेब्रुवारी 2017

नवी दिल्ली: फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आणि अॅमेझॉन या देशातील प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्यांनी वस्तू व सेवा(जीएसटी) कायद्यातील उद्गम कर संकलनासंबंधी(टीसीएस) तरतुदीवर आक्षेप घेतला आहे. उद्गम कर संकलनाविषयी कलमाची अंमलबजावणी झाल्यास 400 कोटी रुपयांचे भांडवल व्यवस्थेत अडकून पडेल आणि 1.8 लाख नोकऱ्यांवर गदा येईल अशी चिंता या कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.  उद्योग संघटना 'फिक्की'च्या एका कार्यक्रमात कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आपले मते मांडली.

नवी दिल्ली: फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आणि अॅमेझॉन या देशातील प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्यांनी वस्तू व सेवा(जीएसटी) कायद्यातील उद्गम कर संकलनासंबंधी(टीसीएस) तरतुदीवर आक्षेप घेतला आहे. उद्गम कर संकलनाविषयी कलमाची अंमलबजावणी झाल्यास 400 कोटी रुपयांचे भांडवल व्यवस्थेत अडकून पडेल आणि 1.8 लाख नोकऱ्यांवर गदा येईल अशी चिंता या कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.  उद्योग संघटना 'फिक्की'च्या एका कार्यक्रमात कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आपले मते मांडली.

वस्तू व सेवा कर हा सरकारचा अत्यंत आधुनिक उपक्रम असून याचा संपुर्ण उद्योग क्षेत्रात परिवर्तन घडून येईल असा विश्वास या कंपन्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, उद्गम कर संकलन झाल्यास तब्बल 400 कोटी रुपयांची रक्कम अडकून पडेल आणि किरकोळ विक्रेते ऑनलाईन बाजारपेठांपासून दूर जातील. त्याचप्रमाणे, सुमारे 1.8 लाख नोकऱ्यांचे नुकसान होईल व या क्षेत्रातील वाढ आणि गुंतवणूकीवर नकारात्मक परिणाम होईल असे या कंपन्यांनी म्हटले आहे.

"आमच्या मते आम्ही संपुर्ण व्यवस्थेत बदल घडवून आणला आहे. हा बदल घडवून आणण्यासाठी खुप मेहनत केली आहे. सध्या हजारे विक्रेते ऑनलाईन व्यवहार करीत आहेत आणि त्यांच्यापैकी अनेकजण उद्योजक आहेत. तसेच काही जण ऑफलाईन विक्री करतात. हे कलम लागू झाल्यास 400 कोटी रुपयांचे भांडवल अडकून पडेल आणि विक्रेत्यांना त्याचा लाभ घेता येणार नाही, असे फ्लिपकार्टचे सहसंस्थापक सचिन बन्सल म्हणाले.

उद्गम कर संकलन लागू झाल्यास ई-कॉमर्स कंपन्यांना विक्रेत्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत कपात करुन ही रक्कम सरकारला द्यावी लागेल. मॉडेल जीएसटी कायदा महिनाअखेर मंजुर होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

Web Title: e-commerce firms object to gst provisions