अर्थसंकल्पाचा परिणाम अल्पकाळच टिकणार?

वृत्तसंस्था
सोमवार, 6 फेब्रुवारी 2017

केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होताच शेअर बाजाराने वरच्या दिशेने मोठा झोका घेऊन "सर्वांगीण विकासाचा अर्थसंकल्प' म्हणून या अर्थसंकल्पाला सलामी दिली.

केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होताच शेअर बाजाराने वरच्या दिशेने मोठा झोका घेऊन "सर्वांगीण विकासाचा अर्थसंकल्प' म्हणून या अर्थसंकल्पाला सलामी दिली. कोणतीही करवाढ नाही, शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवरील "लॉंग टर्म टॅक्‍स' कालावधीत बदल केला नाही, शेतीवरील कर्जमाफी केली नाही, वार्षिक उत्पन्न व खर्च याची तफावत 3.2 टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवली, ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासचक्राची गती वाढवण्यासाठी वाढीव तरतूद, किफायतशीर दरातील गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा, घरबांधणीसाठी स्वस्त दरात कर्जपुरवठ्यासाठी मोठी तरतूद, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी मोठी तरतूद, पायाभूत सुविधांसाठी 3.96 लाख कोटी रुपयांची तरतूद, "मनरेगा'ला 48 हजार कोटी रुपये व पंतप्रधान आवास योजनेवर 23 हजार कोटी रुपये, महामार्ग बांधणीसाठी 64 हजार कोटी, ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वीजपुरवठा करण्याची घोषणा, संरक्षण क्षेत्रात 2.74 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, छोट्या उद्योगांना करात सूट, अशा मोठ्या खर्चाचा व सुविधांचा अर्थसंकल्प सादर झाल्याने रोजगारनिर्मिती, उत्पादकता व मागणी वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शेअर बाजाराने या अर्थसंकल्पाचे मोठ्या जोशाने स्वागत केले. हा अर्थसंकल्प बिगरबॅंकिंग क्षेत्र, बॅंकिंग क्षेत्र, वाहन व या उद्योगासाठी पूरक उत्पादन करणारे क्षेत्र, बांधकाम, सिमेंट व ग्राहकोपयोगी वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्यांसाठी अधिक पूरक आहे, असे दिसते.

या अर्थसंकल्पात करवाढ नसल्याने सरकारकडे एवढ्या वाढीव खर्चाची रक्कम कशी येणार, हा प्रश्न असून; हा खर्च भागविण्यासाठी सरकारकडे कोणत्या- कोणत्या मार्गाने वाढीव महसूल मिळू शकतो, याचा विचार करणे गरजेचे वाटते. यात सरकारी कंपनीतील हिस्साविक्रीचे धोरण सरकारला आक्रमकतेने राबवावे लागेल. सरकारला "कॅशलेस' व्यवहारातून महसूल वाढेल याचा भरवसा असला, तरी यातून नक्की किती वाढ होईल, याचा आकडा समोर नाही. निश्‍चलनीकरणाने मोठी रक्कम मिळण्याचे सरकारचे स्वप्न भंगण्याची शक्‍यता वाढली आहे. केवळ चांगल्या घोषणाबाजीने बाजार वाढत राहणार नसून, पुढील एक-दोन दिवसांत त्याचा ताप ओसरू लागेल व परत बाजार केवळ आणि केवळ कंपन्यांच्या निकालांच्या आधारे खाली-वर होत राहील. जागतिक स्तरावर मानांकन देणाऱ्या संस्थांनी सध्याच्या अर्थसंकल्पाच्या आधारे भारताचे मानांकन वाढविणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. येत्या 7 तारखेला रिझर्व्ह बॅंकेची पतधोरण आढावा बैठक असल्याने, त्यानंतर बाजारात "करेक्‍शन' सुरू होण्याची शक्‍यता राहील.

तांत्रिक पातळी...
शुक्रवारच्या दिवसअखेर "निफ्टी' 8757 अंशांच्या पातळीवर बंद झाला आहे. तांत्रिक आलेखानुसार या पातळीपासून वरच्या दिशेने 8825 अंशांवर विरोध पातळी दिसत असून, 8725, 8500 व 8430 अंशांवर अनुक्रमे आधार पातळ्या दिसत आहेत. चालू आठवड्यासाठी "निफ्टी'ची पातळी 8430 ते 8825 अंश अशी दिसत असून, 7900 अंशांपासून सुरू झालेली बाजाराची वाढ 8825 अंशांपर्यंत होण्याची शक्‍यता आहे. या पातळीपर्यंत "निफ्टी'त वाढ झाल्यास 8000 अंशांची सरळ वाढ असेल. 8825 अंशांच्या वर लगेच "निफ्टी'त वाढ होण्याची शक्‍यता दिसत नसून, येथून बाजारात नफावसुलीपोटी "करेक्‍शन' होण्याची शक्‍यता आहे. ते 8430 अंशांपर्यंत होईल. हे "करेक्‍शन' पूर्ण होताच परत "निफ्टी' 9000 अंशांच्या दिशेने वाढण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

खरेदी करण्यासारखे....
आशियाना हाउसिंग (सध्याचा भाव: रु. 176, उद्दिष्ट: रु. 250)
बांधकाम क्षेत्रात, स्वस्त घरे बांधण्यात अग्रेसर असलेली ही कंपनी असून, तिचे आजचे बाजारमूल्य रु. 1780 कोटी आहे. संपूर्ण देशात कामाचा विस्तार असून, केंद्रीय अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देऊन सरकारने मोठी आर्थिक तरतूद व इतर सुविधा दिल्या असल्याने पुढील काळात या कंपनीचा आर्थिक विकास गतीने होण्यास मदत होईल. बांधकाम क्षेत्रातील इतर कंपन्यांची अधोगती होत असताना, या कंपनीने मात्र विक्री व नफा वाढविण्यात सातत्य ठेवले आहे. त्यामुळेच तिचा शेअर मागील 10 वर्षांत आठपट वाढला आहे. शेअर खरेदी करण्यापूर्वी बघायची इतर गुणोत्तरीय प्रमाणे उत्तम पातळीवर आहेत. यातील गुंतवणुकीवर दीर्घकाळात मोठा लाभ मिळण्याची शक्‍यता असून, पुढील वर्षभरात शेअरच्या भावात रु. 250 पर्यंत वाढ अपेक्षित आहे.

-राजेंद्र सूर्यवंशी
(डिस्क्‍लेमर: लेखक शेअर बाजाराचे संशोधन विश्‍लेषक आहेत. वरील लेखातील मत व अंदाज त्यांनी आपल्या अभ्यासातून व्यक्त केले आहेत, त्याच्याशी "सकाळ' सहमत असेलच असे नाही. शेअर बाजारातील जोखीम लक्षात घेऊन वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय स्वतःच्या जबाबदारीवर आणि तज्ज्ञ सल्लागाराच्या मदतीने घेणे अपेक्षित आहे.)

Web Title: economy budget effect