असंघटित क्षेत्रावर केंद्राची नजर

पीटीआय
शुक्रवार, 4 मे 2018

नवी दिल्ली - रोजगारांच्या विश्वसनीय आकड्यांशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कोडे सोडविणे हे महाकठीण काम असून, मोदी सरकारने ही त्रुटी दूर करण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. त्याअंतर्गत भारताचा वास्तविक विकासदर जाणून घेण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांविषयी रूपरेषा तयार केली जाणार आहे.

नवी दिल्ली - रोजगारांच्या विश्वसनीय आकड्यांशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कोडे सोडविणे हे महाकठीण काम असून, मोदी सरकारने ही त्रुटी दूर करण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. त्याअंतर्गत भारताचा वास्तविक विकासदर जाणून घेण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांविषयी रूपरेषा तयार केली जाणार आहे.

कामगार मंत्रालयाने या क्षेत्रातील रोजगाराची स्थिती दर्शविणारे तिमाही सर्वेक्षण सुरु केले असून, त्याची माहिती प्रसिद्ध  होत आहे. यात किमान १० कामगार असलेल्या आस्थापनांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत रोजगाराबाबत विश्वासार्ह डेटा प्राप्त होत नसल्याने देशाचा नेमका विकासदर किती, याचे मूल्यमापन करणे अवघड जात होते. या क्षेत्रासाठी राबविली जाणारी धोरणे किती यशस्वी ठरली, हे पडताळणेही जिकिरीचे ठरत होते.

रोजगार समस्येचे भयाण वास्तव
देशात दरवर्षी १ कोटी २ लाख तरुण कार्यक्षेत्रात प्रवेश करण्यायोग्य होतात. जागतिक बॅंकेनुसार, भारताला दरवर्षी ८० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील. रेल्वेच्या ९० हजार जागांसाठी तब्बल २ कोटी ८० लाख तरुणांनी अर्ज केला होता. त्यात अभियांत्रिकी, तसेच वकिलीचे शिक्षण घेतलेल्यांचा असणारा समावेश देशातील रोजगार समस्येचे भयाण वास्तव अधोरेखित करतो.

सरकारकडून असंघटित क्षेत्रासाठी केला जाणारा हा पहिलाच सर्व्हे असून, याचा फायदा देशाला होईल. देशातील ९० टक्के कामगार या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे धोरणे तयार करताना अर्थव्यवस्थेत असणारे त्यांचे योगदान, तसेच त्यांचा सहभाग याकडे दुर्लक्ष होत होते.   
- बी. ए. नंदा, कामगार मंत्रालयाचे सल्लागार   

Web Title: employment arthavishwa news