वर्षारंभी व्याजदर कपातीची शक्‍यता

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 27 डिसेंबर 2016

नोटाबंदीत रोकड वाढल्याने बॅंका दर कपातीस अनुकूल

मुंबई: नोटाबंदीमुळे धनादेश आणि डिजिटल व्यवहारांवर भर दिला जात असला, तरी पैसे काढण्यावरील मर्यादा कायम आहे. यामुळे बॅंकिंग व्यवस्थेत शिल्लक रोकडीचे प्रमाण वाढले आहे. कर्ज वितरणाला चालना देण्यासाठी बॅंकांकडून वर्षारंभी व्याजदर कमी करण्याची शक्‍यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नोटाबंदीत रोकड वाढल्याने बॅंका दर कपातीस अनुकूल

मुंबई: नोटाबंदीमुळे धनादेश आणि डिजिटल व्यवहारांवर भर दिला जात असला, तरी पैसे काढण्यावरील मर्यादा कायम आहे. यामुळे बॅंकिंग व्यवस्थेत शिल्लक रोकडीचे प्रमाण वाढले आहे. कर्ज वितरणाला चालना देण्यासाठी बॅंकांकडून वर्षारंभी व्याजदर कमी करण्याची शक्‍यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नोटाबंदीने बॅंकांकडील रोख प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. गेल्या सहा आठवड्यांत बॅंकांकडे तब्बल 13 लाख कोटींची रोकड आली. या रोकडीचे करायचे तरी काय, असा प्रश्‍न बॅंकांना सतावत आहे. खातेधारकांनी जुन्या नोटा खात्यात जमा केल्याने त्यावर व्याजाचा भार उचलावा लागणार आहे. शिवाय ही रक्कम फार काळ स्वत:कडे ठेवल्यास बॅंकांचे आर्थिक गणित धोक्‍यात येऊ शकते. त्यामुळे व्यावसायिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुढील तिमाहीत बॅंकांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षात 9 डिसेंबरपर्यंत कर्ज वितरणात केवळ 1.2 टक्‍क्‍याची वाढ झाली आहे. 2015-16 या वर्षात कर्ज वितरणात 6.2 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली होती. कर्ज वितरण मंदावले असले, तरी ठेवींचा ओघ सुरूच आहे. चालू वर्षात ठेवींमध्ये 13.6 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर कर्जाची मागणी मंदावली आहे. याउलट कर्ज फेडण्यास अनेक कर्जदारांनी प्राधान्य दिले.

नोटाबंदीने ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाला आहे. त्यातच रोकडीला चालना देण्यासाठी बॅंका नजीकच्या काळात कर्जाचे दर कमी करतील, या आशेवर बहुतांश ग्राहकांनी घर किंवा वाहन खरेदीचे बेत पुढे ढकलले आहेत. अशा ग्राहकांसाठी पुढील महिन्यात बॅंकांकडून खूश खबर मिळण्याची शक्‍यता आहे. गेल्याच आठवड्यात बॅंकांच्या प्रमुखांची अर्थमंत्र्यांशी बैठक झाली. यात काही बॅंकांच्या प्रमुखांनी व्याजदर कपातीस वाव असल्याचे म्हटले आहे. एसबीआयसह इतर बॅंकांकडून व्याजदर घटवण्याची शक्‍यता आहे.

 

Web Title: Expect income tax, interest rates cut in upcoming Budget