“आयडीबीआय’चे कृषी क्षेत्राला झुकते माप; कृषी कर्जाचा टक्का वाढवणार

मुंबई : बुडीत कर्जे आणि तोट्यामुळे चर्चेत आलेल्या आयडीबीआय बॅंकेने पुन्हा उभारी घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. बॅंकेतर्फे शेतापासून ते बाजारातील वितरणापर्यंत कर्ज देण्याची संकल्पना राबवली जाणार आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक घटकाची आर्थिक गरज भागविली जाईल, अशी माहिती आयडीबीआय बॅंकेचे कार्यकारी संचालक अभय बोंगिरवार यांनी "सकाळ'ला दिली.

बोंगिरवार यांनी नुकतीच बॅंकेच्या ऍग्री फायनान्स आणि एमएसएमई विभागाची सूत्रे हाती घेतली. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी सहा महिन्यांची बॅंकेच्या व्यावसायिक विस्ताराची माहिती दिली. रिझर्व्ह बॅंक आणि नाबार्डच्या नियमांनुसार बॅंकेचा कृषी क्षेत्रातील वित्तपुरवठा दोन टक्‍क्‍यांहून कमी आहे. तो वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखून वित्तपुरवठ्याची योजना तयार केली आहे. शेतकऱ्यांचे गट (एफपीओ) करून त्यांना मोठी कर्जे देणे, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक यंत्रणा, आधुनिक मशिनरी यासाठी कर्ज देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. खासगी बॅंका आणि बिगर बॅंकिंग वित्त संस्थांच्या तुलनेत सरकारी बॅंकांचे व्याजदर कमी आहेत. गरज फक्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची आहे, असे बोंगिरवार यांनी सांगितले. चेनबेस्ड फायनान्सिंगमुळे शेतापासून वितरणापर्यंत प्रत्येक घटकाची आर्थिक गरज भागेल. परिणामी कर्जातील जोखीम कमी होईल. या संपूर्ण साखळीत स्थैर्य लाभेल. तसेच शेतकऱ्याला फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले.

चालू वर्षात आयडीबीआयने उच्च प्राथमिकता असलेल्या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे. तळागाळातील गरजूंचे जीवनमान उंचावण्यासाठी परवडणाऱ्या घरांसाठी कर्ज दिली जातील. किरकोळ कर्ज वितरणासाठी बॅंक प्रयत्न करणार आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना पाठबळ दिल्याने प्राथमिक क्षेत्रातील कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्ज वितरण प्रक्रिया गतिमान केली जाणार आहे. बुडीत कर्जवसुलीची प्रक्रिया जलद करण्यावर बॅंकेचा भर राहील, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या गटांना अर्थसाह्य
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा उपक्रम आहे. फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (एफपीओ) ही सर्वांत मोठी साखळी आहे. साधारणत: एक ते दोन हजार शेतकरी या संस्थांमध्ये असतात. अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी विद्यापीठ, बडे उद्योग समूह यांच्याशी या संस्थांना जोडण्याचा प्रयत्न आहे. या संस्थांमध्ये कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, ऑडिट अभिप्रेत आहे. त्या दृष्टीने बॅंका या संस्थांना "बिझनेस मॉडेल' देतील. देशात 200 एफपीओ नोंदणीकृत आहेत. महाराष्ट्रात जवळपास 20 ते 25 एफपीओ आहेत. आयडीबीआय या संस्थांसाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे बोंगिरवार यांनी सांगितले.

महिला गटांसाठी 400 कोटींचे उद्दिष्ट 
राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांना रिझर्व्ह बॅंक आणि नाबार्डच्या नियमानुसार आयडीबीआय कर्जपुरवठा करणार आहे. यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासोबत काम सुरू आहे, असे बोंगिरवार यांनी सांगितले. बॅंकेने स्वयंसहाय्यता गटासाठी 72 कोटी वितरित केले आहेत. नुकतीच बॅंकेच्या संचालकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. फडणवीस यांनी महिला स्वयंसहाय्यता गटांना प्राधान्याने वित्तपुरवठा करण्याचे मत व्यक्त केले. त्यानुसार महाराष्ट्रातील महिला स्वयंसहाय्यता गटांना किमान 300 ते 400 कोटी वितरित करण्याचे बॅंकेचे लक्ष्य आहे.