मोदी सरकारची 'आरआयएल’कडे भरपाईची मागणी

नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याची भरपाई

नवी दिल्ली: कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातून ओएनजीसी या सरकारी कंपनीच्या मालकीच्या नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याप्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह (आरआयएल) भागीदार कंपन्यांकडे सरकारने 1.55 अब्ज डॉलर भरपाईची मागणी केली आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने या प्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला नोटीस बजावून 1.55 अब्ज डॉलरची नुकसानभरपाई मागितली आहे. न्यायाधीश ए.पी. शाह यांच्या समितीने नुकताच आपला अहवाल पेट्रोलियम मंत्रालयाला सादर केला. बंगालच्या उपसागरातील कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील ओएनजीसीच्या शेजारील क्षेत्रातून नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याबद्दल रिलायन्सने सरकारला भरपाई द्यावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या या कंपनीने ओएनजीसीच्या क्षेत्रातून दुसरीकडे जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याबद्दल सरकारला पैसे द्यावेत, असे समितीने नमूद केले होते.

ओएनजीसीच्या क्षेत्रातून वाहून आलेल्या वायूचे उत्पादन व विक्री रिलायन्स इंडस्ट्रीजने केली. ओएनजीसीच्या क्षेत्रातून 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2015 या काळात 11 अब्ज घटफूट नैसर्गिक वायू रिलायन्सच्या क्षेत्रात वाहून गेला. यातील 9 अब्ज घनफूट वायूचे उत्पादन रिलायन्स इंडस्ट्रीजने घेतले आहे. ही नुकसानभरपाई ओएनजीसीला न देता सरकारला द्यावी, असे समितीने नमूद केले आहे.

दरम्यान, मुंबई शेअर बाजारात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर 1005.80 रुपयांवर व्यवहार करत 19.65 रुपयांच्या म्हणजेच 1.92 टक्क्यांच्या घसरणीसह आज (शुक्रवार) बंद झाला.