शिक्षण, आरोग्यासह 17 सेवांना GST'मधून सवलत

नवी दिल्ली : सर्वसामान्य आणि विद्यार्थीवर्गावर बोजा पडू नये यासाठी पहिल्या वर्षी शिक्षण, आरोग्य यासारख्या आणखी इतर 17 सेवांचा वस्तू आणि सेवाकरात (GST) समावेश न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

येत्या 1 जुलैपासून देशभर GST लागू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले सेवा कर आणि उत्पादन शुल्कासारखे केंद्रीय कर ‘GST’मध्ये विसर्जित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता सेवा देणार्‍या म्हणजेच हॉटेल, किंवा इतर सेवा महाग होणार आहेत. मात्र अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवांना कोणतीही झळ बसणार नाही याची काळजी घेतली असल्याचे केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने सध्या शिक्षण, आरोग्य सेवेसारख्या आणखी 17 इतर सेवांचा GSTमध्ये समावेश न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक संस्था, आरबीआय, केंद्र सरकारच्या योजना, सार्वजनिक सेवा, कृषीविषयक सेवा, वीज उपक्रम आणि अंत्यसंस्कार, तसेच सर्वसाधारण विम्याच्या काही मर्यादित योजनांवर GST आकारला जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे  अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवांना कोणतीही झळ बसणार नसल्याचे अधिया यांनी सांगितले.