इंधन शुल्क कपातीस  अर्थमंत्रालयाचा विरोध 

पीटीआय
मंगळवार, 24 एप्रिल 2018

नवी दिल्ली - सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यास अर्थमंत्रालयाने विरोध केला आहे. याचवेळी राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील विक्री कर अथवा मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करावी, अस सल्ला मंत्रालयाने दिला आहे. 

नवी दिल्ली - सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यास अर्थमंत्रालयाने विरोध केला आहे. याचवेळी राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील विक्री कर अथवा मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करावी, अस सल्ला मंत्रालयाने दिला आहे. 

पेट्रोलचा दर आज दिल्लीत प्रतिलिटर ७४.५० रुपये या चार वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोचला. याचवेळी डिझेलचा दरही प्रतिलिटर ६५.७५ रुपये या उच्चांकी पातळीवर पोचला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचा बोजा कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून वाटचाल करीत आहे. इंधनावरील कर किमतीच्या सुमारे एकचतुर्थांश असून, तो कमी केल्यास सरकारला वित्तीय तूट कमी राखण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. 

उत्पादन शुल्क कपातीचा निर्णय राजकीय फायदा लक्षात ठेवून घेता येईल; परंतु तो स्वीकारार्ह असणार नाही. वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असे पाऊल न उचलणे योग्य ठरेल. इंधनावरील उत्पादन शुल्कात एक रुपया कपात केल्यास १३ हजार कोटी रुपयांचा फटका सरकारला बसेल. या परिस्थितीत राज्ये पेट्रोल व डिझेलवरील विक्री कर अथवा व्हॅट कमी करून दिलासा देऊ शकतील, असे सूत्रांनी नमूद केले. 

Web Title: Opposition of the finance ministry Reduction of fuel charges