महाबॅंकेच्या अध्यक्षांना अटक

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 जून 2018

डीएसकेंच्या कंपन्यांना बेकायदा कर्ज; सहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकाही रडावर
पुणे - डी. एस. कुलकर्णी यांना एकूण सहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी प्रत्येकी शंभर कोटी याप्रमाणे एकूण सहाशे कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले.

डीएसकेंच्या कंपन्यांना बेकायदा कर्ज; सहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकाही रडावर
पुणे - डी. एस. कुलकर्णी यांना एकूण सहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी प्रत्येकी शंभर कोटी याप्रमाणे एकूण सहाशे कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले.

त्यापैकी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने सुमारे शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज आभासी तारणावर मंजूर करून त्यापैकी 80 कोटी रुपये वितरित केल्याप्रकरणी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांच्यासह कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष सुशील मुहनोत (जयपूर), विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे (अहमदाबाद) यांच्यासमवेत डीएसके कंपनीचे उपाध्यक्ष राजीव नेवासकर आणि लेखापाल सुनील घाटपांडे अशा सहा जणांना आज (बुधवारी) सकाळी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून पुणे, जयपूर आणि अहमदाबाद येथून अटक केली. यापैकी मुहनोत यांना जयपूरमधून, तर देशपांडे यांना अहमदाबादमधून अटक करून गुरुवारी पुण्यात आणले जात आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे (आरबीआय) नियम डावलून संगनमताने बेकायदा पद्धतीने पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून डीएसके यांच्या "डीएसके ड्रीमसिटी' प्रकल्पासाठी आभासी तारणावर शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून त्यापैकी 80 कोटी रुपये डीएसकेंच्या बॅंक खात्यात जमा केल्याप्रकरणी बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक मराठे, माजी अध्यक्ष मुहनोत, कार्यकारी संचालक गुप्ता आणि विभागीय व्यवस्थापक देशपांडे यांना अटक करण्यात आली. यामध्ये त्यांना सहकार्य करणाऱ्या डीएसके कंपनीचे सनदी लेखापाल घाटपांडे आणि डीएसके कंपनीचे उपाध्यक्ष नेवासकर यांना अटक करण्यात आली.

गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांच्याविरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल झाला. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. पुणे पोलिसांनी दिल्लीतून डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीला अटक केली. डीएसके गैरव्यवहाराची व्याप्ती वाढत असताना त्यांच्या काही नातेवाइकांना देखील अटक करण्यात आली. त्यानंतर बॅंक अधिकाऱ्यांसह सहा जणांना अटक केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

आभासी तारणावर कर्ज
देशातील सहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून सहाशे कोटी रुपयांचे कर्ज डीएसके यांना मंजूर झाले. परवानगीपत्राशिवाय मंजूर कर्ज वितरित करू नये, असा आरबीआयचा नियम असताना देखील बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने शंभर कोटींपैकी 80 कोटी रुपये आभासी तारणावर वितरित केले. पहिला हप्ता 50 कोटी रुपयांचा दिला, तर उर्वरित रक्कम 20 कोटी आणि दहा कोटी असे तीन वेळा दिले. यामध्ये बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक मराठे, माजी अध्यक्ष मुहनोत, कार्यकारी संचालक गुप्ता आणि विभागीय व्यवस्थापक देशपांडे यांनी कर्जाची परतफेड कशी होईल याची कुठलीही पडताळणी न करता कर्ज मंजूर करून पैसे दिले. दुसऱ्या हप्त्यात 15 कोटींचे कर्ज मंजूर असताना 20 कोटींचे कर्ज दिले. पूर्वीचे 50 कोटींची वसुली झालेली नसताना कोणाशीही चर्चा न करता पुन्हा दोन टप्प्यांत तीस कोटींचे कर्ज दिले. "केअर' संस्थेने डीएसके यांच्या कंपनीचे पतमानांकन (क्रेडिट रेटिंग) धोकादायक संस्था म्हणून "सी मायनस' रेटिंग दिलेले असताना देखील त्यांना कर्ज मंजूर केले. तीन टप्प्यांतील 80 कोटींची रक्कम अन्य खात्यांवर वळती केली जात असताना त्याकडे या तिघांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, अशी माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त नीलेश मोरे, विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण आणि फॉरेन्सिक ऑडिटर शेखर सोनाळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

बेकायदा कर्जवितरणाचा घटनाक्रम
15 मार्च 2016 - शंभर कोटींचे कर्ज मंजूर; त्यापैकी 50 कोटींची रक्कम वितरित
12 एप्रिल 2016 - दुसऱ्या टप्प्यात दहा कोटींचे कर्जाची रक्कम दिली.
जुलै 2016 - तिसऱ्या टप्प्यात 20 कोटी रुपये दिले
सप्टेंबर 2016 - गुंतवणूकदारांना व्याज बंद केले
नोव्हेंबर 2016 - सर्व गुंतवणूकदारांना सरसकट 25 टक्के व्याज दिले.
मार्च 2017 - डीएसके यांचे कर्जपरतफेडीचे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे 1 हजार 220 चेक वटले नाहीत.
एप्रिल 2017 - 59 गुंतवणूकदारांनी डीएसके यांच्याविरोधात पोलिस तक्रार आणि न्यायालयात दाद मागितली

सर्व सहा जणांवर भारतीय दंड संहिता आणि आर्थिक गुन्ह्यांसाठी खालील कलमांतर्गत गुन्हा दाखल : 120 ब, 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, आर्थिक गुन्हे कलम 109 / 34, 13 (1 क), 13 (2).

नसलेल्या रुग्णालयावर कर्ज
उरुळी कांचन येथील "डीएसके ड्रीमसिटी' येथील मोकळ्या जागेवर असलेले व दुसरीच व्यक्ती चालवीत असलेले रुग्णालय डीएसके यांनी तारण म्हणून दाखविले. तसेच "डीएसके यांची अशी मालमत्ता, अशी वस्तू की जी कुठेही तारण नाही,' या निकषावर बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून त्यापैकी 80 कोटींची रक्कम तीन हप्त्यांत वितरित केल्याचे उघडकीस आले आहे.

आणखी पाच राष्ट्रीयीकृत बॅंका रडारवर !
एकूण सहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी डीएसके यांना सहाशे कोटींचे कर्ज मंजूर केले होते. त्यापैकी 337 कोटी रुपये डीएसके यांना मिळाले असून, शंभर कोटी कर्ज दिल्याप्रकरणी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे अधिकारी दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे आणखी पाच राष्ट्रीयीकृत बॅंका तपासयंत्रणेच्या रडारवर आल्या आहेत.

देशातील एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या अध्यक्षाला आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटक होण्याची ही पहिली वेळ असल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी केला आहे. यापूर्वी 1957 मध्ये केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या "एलआयसी' कंपनीच्या अध्यक्षांना 50 हजार रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी अटक झाली होती. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता.

बॅंकेकडे अतिरिक्त तारण
डी.एस.के. डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांच्याकडून 94.52 कोटी रुपये थकबाकी असून, त्यासाठी प्राथमिक आणि अतिरिक्त तारण बॅंकेकडे आहे, असे खुलासेवजा निवेदन बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने बुधवारी रात्री जारी केले.
सरफेसी कायद्यांतर्गतच्या वसुलीसाठी आवश्‍यकत्या उपाययोजना बॅंकेने या पूर्वीच केल्या असून, त्यापैकी काही मालमत्तांच्या विक्रीची प्रक्रियाही सुरू आहे. डी.एस.के. डेव्हलपर्स प्रा. लि. आणि त्याचे प्रवर्तक यांना बॅंकेने या आधीच "विलफुल डिफॉल्टर' घोषित केले आहे. डी.एस.के. डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना दिलेली कर्जेही बॅंकेच्या कर्जविषयक धोरणांना अनुसरून आहेत, असे बॅंकेने निवेदनात म्हटले आहे.

Web Title: police arrested chairman bank maharashtra and other official dsk matter