राजकीय पक्षांच्या निधीवर आता अंकुश

टीम ई सकाळ
बुधवार, 1 फेब्रुवारी 2017

अर्थसंकल्प म्हणजेच बोली भाषेत प्रचलित असलेला 'बजेट'चा हा दिवस सर्वांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. दारिद्र्यरेषेखालील गरिबांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत आणि चतुर्थश्रेणीतील चाकरमान्यांपासून ते बड्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच बजेटमध्ये जाहीर करण्यात येणाऱ्या योजनांचा, निर्णयांचा कमी-अधिक प्रमाणात लाभ होतो किंवा झळ बसत असते. 

आपल्या दृष्टिकोनातून वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक जीवनात या बजेटचा काय परिणाम होणार आहे? तुमच्याच शब्दांत थोडक्यात शेअर करा. 

आमच्यापर्यंत आपले मत पोचवा : 

  • प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून...
  • सविस्तर विश्लेषण webeditor@esakal.com वर ईमेल करा. Subject मध्ये लिहा : Budget2017
  • सकाळ संवाद मोबाईल अॅपवरून आपले मत, विश्लेषण आमच्यापर्यंत पोचवू शकता. 
  • @eSakalUpdate ला तुमचे मत थोडक्यात ट्विट करा
  • फेसबुकवर कॉमेंट करा : www.facebook.com/SakalNews/

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांवर केंद्र सरकारने आता कायद्याचा बडगा उगारला आहे. यापुढे धनादेशाद्वारे किंवा डिजिटल माध्यमातूनच निधी स्वीकारण्याचे बंधन राजकीय पक्षांना असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (बुधवार) अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजकीय पक्षांच्या बेहिशोबी देणग्यांवरून गदारोळ सुरू होता. यासंदर्भात केंद्र सरकारने आता अर्थसंकल्पाद्वारे निर्बंध लागू केले आहेत. आता राजकीय पक्षांना दोन हजारांपेक्षा अधिक रक्कमेची देणगी रोख स्वरूपात स्वीकारता येणार नाही.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये :

  • राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणणार
  • राजकीय पक्षांना निधी चेक किंवा डिजीटल माध्यमानेच स्वीकारता येणार
  • 2 हजारांहून अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही
  • 3 लाखांवरील व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी
  • 3 लाखांवरील व्यवहार बँकेद्वारेच करावे लागणार
  • 1.7 लाख नागरिकांनी 50 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखविले
  • 24 लाख नागरिकांनी 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न दाखविले
  • 52 लाख नागरिकांनी 5 ते 10 लाखांपर्यंत उत्पन्न
  • 76 लाख नागरिक 5 लाखांपर्यंत अधिक उत्पन्न दाखवितात
  • 99 लाख नागरिकांनी अडीच लाखांहून कमी उत्पन्न दाखविले
  • 3 वर्षांत 3.2 टक्के वित्तीय तूट
  • 20 लाख व्यापाऱ्यांनी 5 लाख रुपये उत्पन्न दाखविले
  • दोन वर्षांत कर संकलनात 17 टक्के वाढ कायम
  • मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देणार
  • स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल
  • घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ
  • बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया म्हणून ग्राह्य धरणार
  • 50 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 5 टक्के करात सवलत
  • आता छोट्या उद्योगांना 25 टक्के कर भरावा लागणार
  • जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदला रकमेस कर लागणार नाही
  • छोट्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट करात कपात
  • भारतातून आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल करणार, मालमत्ता जप्त होणार
  • 'भीम' अॅपशी निगडीत 'आधार पे' लवकरच सुरु
  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्थ कार्ड सुरु करणार
  • आयआरसीटीसीचे शेअर्स विकीस उपलब्ध होणार
  • रेल्वेच्या तीन कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणी करणार
  • तीर्थस्थळे व पर्यटन क्षेत्रांसाठी रेल्वेची स्वतंत्र योजना सुरु करणार
  • शेअर बाजारात सरकारी कंपन्यांना लिस्टिंगची वेळ ठरविणार
  • परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त करणार
  • 1.25 कोटी नागरिकांनी भीम ऍपचा वापर केला
  • आधारकार्डद्वारे खरेदी करता येणार, डेबिट कार्डप्रमाणे वापर करता येणार
  • पोस्ट ऑफिस मुख्यालयातून पासपोर्ट मिळणार
  • सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही
  • शेतकरी, गाव, युवक, गरिब, पायाभूत सुविधा, वित्तीय क्षेत्र, डिजीटल इंडिया, सार्वजनिक सेवा, खर्चावर नियंत्रण, सुटसुटीत करणप्रणाली या दहा मुद्द्यांवर सरकारचा भर
  • रेल्वेच्या स्वतःच्या स्त्रोतांमधून अधिक निधी उभारण्याचा संकल्प
  • देशभरात 100 स्कील सेंटर सुरु करणार
  • उच्च शिक्षणासाठी युजीसीमध्ये बदल करणार
  • माध्यमिक शिक्षणात नाविन्यासाठी निधी देणार
  • गाव इंटरनेटने जोडण्यासाठी डिजीगाव योजना सुरु करणार
  • 1 लाख 50 हजार ग्रामपंचायती हॉटस्पॉटने जोडणार
  • मायक्रो सिंचन निधीसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
  • महामार्गांसाठी 64 हजार 900 कोटींचा निधी
  • सर्व प्रकारच्या वाहतूक मार्गांच्या विकासासाठी 2 लाख 41 हजार 347 कोटींची तरतूद
  • पायाभूत सुविधांसाठी 3 लाख 96 हजार कोटींची विक्रमी तरतूद
  • थेट परकीय गुंतवणूक अॅटोमॅटिक रुट पद्धतीने येणार
  • पीपीपी मॉडेल छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार
  • 1 लाख 31 हजार कोटींचा रेल्वे अर्थसंकल्प
  • रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटींचा निधी
  • 2020 पर्यंत रेल्वे रुळ ओलांडण्याची पद्धत बंद करणार
  • 25 रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने आणि लिफ्टची सोय
  • 3500 किलोमीटरचे नवे लोहमार्ग उभारणार
  • 2019 पर्यंत सर्व रेल्वेमध्ये बायोटॉयलेट सुरु करणार
  • ई-तिकीट खरेदीवर सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही
  • 7 हजार रेल्वे स्थानकांवर सोलर प्रकल्प सुरु करणार
Web Title: Restrictions on funds to political parties