नियामक संस्थांच्या अध्यक्षांना केवळ वेतनच

केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाचा आदेश; निवृत्तीवेतन वजा करणार

नवी दिल्ली: सरकारी नियामक संस्थांचे अध्यक्ष व सदस्यांना वेतनासह निवृत्तीवेतनाचा लाभ यापुढे मिळणार नाही. त्यांच्या वेतनातून आता निवृत्तीवेतनाची रक्कम वजा केली जाणार आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सध्याच्या नियमानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरच अधिकाऱ्यांची नियामक संस्थांवर अध्यक्ष व सदस्य म्हणून नियुक्ती होते. अशावेळी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळत असते. त्यामुळे त्यांची नियामक संस्थांवर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या वेतनातून निवृत्तीवेतनाची रक्कम वजा केली जाणार आहे. नियामक संस्थांचे अध्यक्ष व सदस्य निवृत्तीवेतनासोबत वेतन घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने हा नवा आदेश जाहीर केला आहे.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय), विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आयआरडीए), केंद्रीय वीज नियामक आयोग (सीईआरसी), सिक्‍युरिटी एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआय) यासह अनेक नियामक संस्थांच्या अध्यक्ष व सदस्यांना वेतन आयोग लागू नसून, त्यांचे वेतन खर्च विभाग ठरवतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर नियामक संस्थांचे अध्यक्ष व सदस्यांना सरकारी वेतनश्रेणीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.

नव्या आदेशानुसार नियामक संस्थांचे अध्यक्ष व सदस्यांना मिळत असलेल्या वेतनातून त्यांना आधीच्या सेवेसाठी मिळत असलेले निवृत्तीवेतन वजा केले जाईल. 
- केंद्रीय मनुष्यबळ विभाग