कमी मूल्याचा नोटा छपाईस प्राधान्य

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 21 मार्च 2017

वित्तीय तुटीसाठी देशांतर्गत एकूण उत्पादनाचे कर्जाचे गुणोत्तर मूळ धरावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

नवी दिल्ली : मोठ्या नोटांचा साठा टाळण्यासाठी पाचशे रुपये व त्यापेक्षा कमी मूल्य असलेल्या नोटा चलनात आणण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे, अशी माहिती केंद्रीय आर्थिक कामकाज सचिव शक्तिकांत दास यांनी मंगळवारी दिली.

दास म्हणाले, "पाचशे व त्यापेक्षा कमी मूल्याच्या नोटांची छपाई आणि त्यांचा पुरवठा वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटांमुळे पुन्हा नोटांचा साठा सुरू होईल, असे मत व्यक्त होत आहे मात्र, असे घडणार नाही. दोन हजार रुपयांची नोट चलनात आणण्याचा उद्देश तातडीने नोटा चलन पुरवठ्यात आणणे हा होता. केंद्र सरकारने नव्या नोटांचा आकार कमी करून आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार ठेवला आहे. त्यामुळे नोटांच्या छपाईत 20 टक्के वाढ झाली आहे.''

"एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन समितीचा (एफआरबीएम) अहवाल सरकारला अर्थसंकल्पाच्या आधी मिळालेल्या आहे. एफआरबीएम कायद्याचा आढावा घेऊन त्याबाबत शिफारशी करण्याची सूचना या समितीला करण्यात आली होती.

वित्तीय तुटीसाठी देशांतर्गत एकूण उत्पादनाचे कर्जाचे गुणोत्तर मूळ धरावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. सरकारने 2023 पर्यंत जीडीपीशी कर्जाचे गुणोत्तर 60 टक्‍क्‍यांवर आणण्याचे ठरविले आहे. तसेच, समितीने पुढील तीन वर्षांसाठी वित्तीय तूट 3 टक्‍क्‍यांवर ठेवण्याची सूचना केली आहे,'' असे दास यांनी सांगितले.

Web Title: small value currency notes printing on priority