सरकारी घोडे आडलेलचं ! कुणाचीच ना दया ना माया 

या सरकारला कसला माज आहे? कुणाचीच दखल का घ्यावी वाटतं नाही. हे काही कोड सुटायला तयार नाही. शेतकऱ्यांची, कामगारांची, नोकरदारांची दखल घेतली जात नसल्याचे आपण पाहिलच आहे. आता त्यात ट्रक चालक मालकांची भर पडलीय. डिझेलचे भाव सातत्याने वाढत असल्याने नुकसान होत असल्याचे सांगत देशभरातील ट्रक मालकांनी 18 जूनपासून अनिश्चित काळासाठी संप  पुकारला होता. तो संप आज स्थगित केला आहे. कारण काय आहे तर मंत्र्यांना संपकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही. 

त्यामुळे संपकऱ्यांनी बुधवार 27 जूननंतर दिल्लीत भेट घ्यावी. तो पर्यंत संप थांबवा असा फोन संपकऱ्यांना दिल्लीतून आला. चार दिवस झाले आपल्याशी कोणीच बोलायला तयार नसल्याने खचलेले संपकऱ्यांनी शेवटी संप स्थगित केला आहे. ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हेहीकल ओनर्स असोसिएशन या संघटनेने हा संप पुकारलेला होता. डिझेलचे वाढते भाव, टोल शुल्क आणि थर्ड पार्टी इन्श्युरन्स प्रिमीयममध्ये झालेल्या भरमसाट वाढीविरुद्ध देशभरात ट्रक चालक मालक संघटनेतर्फे संप पुकारला होता.

गेल्या चार दिवसापासून देशभरातील ट्रक मालक एका जागेवर बसून होते. मुंबईतील वाशी मार्केट येथे तर गाड्या लावायला जागा नव्हती इतकी भयान अवस्था होती. मी या ट्रक चालकांशी बोललोय. कोणी युपीतून आलं होतं तर कोणी बिहार मधून तर कोण पार तिकडे तामिळनाडूतून आले होते. गाडीत जेवण बनवून खात संपातून तोडगा निघण्याची सगळे वाट बघत होते. 

आजच्या संपाच्या चौथ्यादिवशी मुंबईसह राज्यभरात माल वाहतूक करणारी वाहने एका जागी उभी होती. आज संप काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. संप करी ट्रक मालकांच्या संघटनेच्या कार्यकारणीची बैठक बंगळरू येथे पार पडली. या बैठकित पुढे संप सुरू ठेवायचा की नाही यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी केंद्रिय मंत्रालयातून संघटनेला संप मागे घेण्यची विनंती फोनवरून करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बुधवार 27 जून पर्यंत उपलब्ध नसल्याने चर्चेसाठी संघटनेला 27 नंतर बोलवण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकांना त्रास होवू नये म्हणून संप पुढे ढकलत असल्याचे संघटनेच्यावतीने कळवण्यात आले आहे.

वाहतूकदारांना सहन कराव्या लागणाऱ्या समस्यांवर सरकार काही तरी सकारात्मक पावले उचलेल अशी आशा धरुन संपकरी ट्रक चालक मालक बराच काळ थांबलो होते. परंतु, या समस्या सोडवण्यात सरकारला काडीमात्र रूची नाही आणि त्यामुळे अनिश्चित काळासाठी संप पुकारण्याव्यतिरिक्त आमच्यापुढे कोणताही अन्य उपाय उरला नसल्याची खंत या संघटनेचे महासचिव राजींदर सिंग यांनी व्यक्त केली होती.

ट्रक्सच्या एकूण व्यावसायापैकी 60 टक्के पैसे हे डिझेलसाठी खर्च केले जातात. गेल्या पाच महिन्यांत यामध्ये 17 टक्के वाढ झाली आहे. वाढीव किंमतीच्या तुलनेत ट्रकच्या भाड्यांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. मागणी व पुरवठा या नियमानुसारच ट्रक मालकांचा व्यवसाय चालतो. वाढत्या महागाईबरोबर ट्रक व्यावसायिकांची ग्राहकसंख्या मात्र वाढली नाही. असेच चालू राहिले, तर ट्रक मालकांचे दिवाळे निघेल आणि छोट्या ट्रक मालकांचा व्यवसायच धुळीला मिळेल. या व्यवसायात देशातील दहा कोटी जनता अवलंबून आहे. या जनतेच्या समस्यांकडे सत्ताधाऱ्यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही. 

अर्थव्यवस्थेचे रूतलेले चाक पुढे सरकवायचे असेल तर छोट्यातल्या छोट्याही घटकाला सतत कार्यरत ठेवायला हवे. ट्रक वाहतूकदार तर देशातील महत्वाचा घटक आहेत. डिझेल दरवाढीचा ट्रक मालकांवर काय विपरित परिणाम होईल, याची कल्पनाही केंद्र सरकारने केली नसणार याची खात्रीच आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डिझेलचे दर कमी असताना देशांतर्गत मात्र ते दररोजच वाढत आहेत. त्यामुळे सगळी व्यवस्थात कोलमडून पडतीय की काय अशी अवस्था असताना मात्र सरकारी पातळीवरून काहीच हालचाल होत नसेल तर मात्र सरकारी घोडे आडलेलचं आहे. अन् या सरकारला कुणाचीच ना दया ना माया नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.