3 लाखांवरील व्यवहार होणार "कॅशलेस'?

वृत्तसंस्था
सोमवार, 22 ऑगस्ट 2016

नवी दिल्ली: काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याची तयारी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या(एसआयटी) शिफारसींवर सरकारकडून विचार सुरु आहे.

परंतु, एसआयटीच्या 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बाळगण्यास बंदी घालण्याच्या शिफारसीवर अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या निर्णयाला व्यापारी व औद्योगिक क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. या निर्णयामुळे कर अधिकाऱ्यांकडून त्रास होण्याची भीती या क्षेत्रांमधून व्यक्त केली जात आहे.

नवी दिल्ली: काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याची तयारी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या(एसआयटी) शिफारसींवर सरकारकडून विचार सुरु आहे.

परंतु, एसआयटीच्या 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बाळगण्यास बंदी घालण्याच्या शिफारसीवर अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या निर्णयाला व्यापारी व औद्योगिक क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. या निर्णयामुळे कर अधिकाऱ्यांकडून त्रास होण्याची भीती या क्षेत्रांमधून व्यक्त केली जात आहे.

रोखीपेक्षा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, चेक किंवा ड्राफ्ट्सारख्या सहज तपास होऊ शकणाऱ्या साधनांमार्फत व्यवहार व्हावा हे रोख व्यवहारांच्या मर्यादेवर बंदी घालण्याचे उद्दिष्ट आहे. काळ्या पैशाविषयी कडक कायदे करुनदेखील लोक दागिने किंवा मोटारींची रोख खरेदी करत असल्याच्या घटना आढळून आल्या आहेत. याशिवाय, कंपनीतील लहान कामगारांना वेतन देण्यासाठी रोख रक्कम बाळगावी लागते असे कारण अनेक मोठ्या व्यावसायिकांकडून दिले जात. परंतु जन धन योजनेअंतर्गत आता समाजातील प्रत्येक स्तरातील बँक खाते उघडण्याची योजना सुरु झाल्यानंतर या युक्तिवादाचे महत्त्व कमी होताना दिसत आहे.

अर्थ मंत्रालयाकडून ‘प्लास्टिक मनी‘च्या वापरास प्रोत्साहन दिले जात आहे. याशिवाय, काही दिवसांपुर्वी स्थावर मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ‘अॅडव्हान्स‘ म्हणून देता येणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. रोखरहित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारकडून हे कायदे केले जात आहेत.