उत्पादनांवर प्रवेशकराचा राज्यांना अधिकार 

नवी दिल्ली - राज्यांना त्यांच्या उत्पादनांवर प्रवेशकर आकारण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. राज्याच्या करविधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्‍यक नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. राज्यांना उत्पादनांवर प्रवेशकर आकारण्याचा अधिकार असून, यात उत्पादनांमध्ये मात्र भेदभाव करता येणार नाही. राज्याने तेथेच उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनावर प्रवेशकर आकारल्यास अन्य राज्यांतून येणाऱ्या त्याच उत्पादनांवर जादा कर आकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याच वेळी राज्यांचा करविधेयकांची घटनात्मक वैधता न्यायालयाने कायम ठेवली. या निर्णयाला नऊ न्यायाधीशांपैकी सात सदस्यांनी अनुकूल मत दिले, तर दोन सदस्यांनी विरोधात भूमिका घेतली. 
या प्रकरणी 2002 पासून प्रलंबित याचिकांवरील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 20 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात उत्पादन नेताना त्यावर राज्य प्रवेशकर आकारते. ज्या राज्यात उत्पादन जाणार ते राज्य हा कर आकारत नाही. याला अनेक कंपन्यांनी आव्हान दिले होते. हा कर घटनेतील मुक्त व्यापार संकल्पनेचा भंग करणारा असल्याचे कंपन्यांनी म्हटले होते.