बेनामी मालमत्तांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 29 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - बेनामी मालमत्ता विनाभरपाई, थेट जप्त करण्याची कठोर तरतूद असलेला "बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा-2016' येत्या एक नोव्हेंबरपासून अमलात येत असल्याचे आज केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले. 1988 च्या यासंदर्भातील कायद्याची जागा हा नवा कायदा घेईल. यासंदर्भातील नियमावली केंद्र सरकारने अधिसूचित केली आहे.

नवी दिल्ली - बेनामी मालमत्ता विनाभरपाई, थेट जप्त करण्याची कठोर तरतूद असलेला "बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा-2016' येत्या एक नोव्हेंबरपासून अमलात येत असल्याचे आज केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले. 1988 च्या यासंदर्भातील कायद्याची जागा हा नवा कायदा घेईल. यासंदर्भातील नियमावली केंद्र सरकारने अधिसूचित केली आहे.

1988 च्या बेनामी व्यवहार प्रतिबंधात्मक कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक संसदेने या वर्षी संमत केले. त्यानंतर या कायद्याची नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू होते. आता नियमावली अधिसूचित केल्यानंतर एक नोव्हेंबरपासून हा सुधारित कायदा अमलात येणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयातर्फे आज जाहीर करण्यात आले.

यासंदर्भातील विवादांच्या तोडग्यासाठी किंवा दाद मागण्यासाठी एक अपील करण्याच्या यंत्रणेची तरतूद कायद्यात आहे. "ऍडज्युकेटिंग ऍथॉरिटी' आणि "ऍपलेट ट्रायब्युनल' असे त्यांचे स्वरूप आहे. मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (2002) कलम 6(1) मध्ये "ऍडज्युकेटिंग ऍथॉरिटी'चा उल्लेख करण्यात आला आहे, तर बेनामी प्रतिबंधक कायद्याच्या 25 व्या कलमात "ऍपलेट ट्रायब्युनल'चा (लवाद) उल्लेख आहे. या यंत्रणाही अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्राप्तिकर विभागातील सह किंवा अतिरिक्त आयुक्त, सहायक किंवा उपायुक्त आणि करवसुली अधिकारी या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी देण्यात येणार आहे.

कोणतीही भरपाई नाही
सुधारित कायद्यात बेनामी व्यवहारांची (बेनामी ट्रॅन्झॅक्‍शन्स) व्याख्या करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत या पद्धतीच्या व्यवहारांवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना तुरुंगवास व दंडाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. बेनामीदाराच्या ताब्यात असलेली मालमत्ता तिच्या मूळ किंवा खऱ्या (रिअल) मालकाच्या ताब्यात जाण्यासही या कायद्याने प्रतिबंध केलेला आहे. बेनामी मालमत्ता या थेट जप्त करणे आणि त्यापोटी कोणतीही भरपाई या नव्या सुधारित कायद्यात नाकारण्यात आलेली आहे.