भारिपचे आज "भाकरी द्या किंवा नोटा द्या'

नवी दिल्ली - नोटाबंदीमुळे काळा पैसा व भ्रष्टाचार संपेल असे भ्रामक स्वप्न सामान्य लोकांना दाखवण्याची खेळी नरेंद्र मोदी सरकार खेळत आहे, असा आरोप भारिप-रिपब्लिकन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केला. नोटाबंदीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात आपला पक्ष उद्यापासून (ता. 5) राज्यातील सर्व छोट्यामोठ्या शहरांत "भाकरी द्या किंवा नोटा द्या,' हे आंदोलन करणार असल्याचे ते म्हणाले.

नोटाबंदी हा देशवासीयांना पैसाच नव्हे, तर भाकरीपासूही वंचित करणारा घातक उपाय ठरल्याचा आरोप करून ते म्हणाले, की बॅंका व संबंधित संस्थांना पूर्वतयारीसाठी वेळ न देता इतका मोठा निर्णय या पद्धतीने जाहीर करणे मुळातच चुकीचे आहे. राज्य कारभार कसा करावा याबाबतचे भक्कम अधिष्ठान राज्यघटनेनेच दिलेल्या भारतासारख्या लोकशाही देशात सरकार चालविण्याची ही पद्धत घातक आहे. सामान्यांचा, गोरगरिबांचा पाठिंबा या निर्णयाला दिसल्याचे भासवले जात आहे. मात्र, तसा तो असला तरी त्यामागे काळा पैसा आला तर आपल्या परिस्थितीत फरक पडेल, या समजुतीचा वाटा मोठा आहे. त्याचाच फायदा वर्तमान राजवटीने घेतला. या नोटाबंदी निर्णयाच्या निषेधार्थ भारिप-बहुजन महासंघ राज्यातील सर्व; म्हणजे सुमारे 200 शहरांमध्ये पोलिस ठाण्यांत उद्या दिवसभर आंदोलन करेल, असे ते म्हणाले.

राज्यघटनाकारांनी "प्रॉब्लेम ऑफ रूपी', या आपल्या ऐतिहासिक ग्रंथात निश्‍चलनीकरणाची चर्चा केली आहे का, या प्रश्‍नावर आंबेडकर यांनी सांगितले, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, "एका रुपयाचीदेखील विक्रयशक्ती कोणत्याही काळात एकसमान राहिली पाहिजे,' असा सिद्धान्त मांडला आहे. नोटाबंदीचा निर्णय त्याच्यापासूनही विसंगतपणाचा आहे. पूर्वी एका रुपयात जी वस्तू मिळायची ती आता मिळते का, या प्रश्‍नाचे उघड उत्तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची दशा व दिशा दाखविते. एकूणच नोटाबंदीनंतर सर्वसामान्यांचे हाल, या पलीकडे लोक व अर्थव्यवस्था, या दोघांच्याही काहीही पदरात न पडल्याचे दिसत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

संविधान सप्ताह केवळ नौटंकी!
केंद्र व राज्य सरकारांनी अलीकडे सुरू केलेला राज्यघटना सप्ताह ही फक्त नौटंकी आहे असाही हल्ला आंबेडकर यांनी चढविला. ते म्हणाले, की मोदी सरकारचे हे नाटक आठवडाभराने संपते; पण राज्यघटना व तिचे महत्त्व उद्याच्या पिढीला समजावून सांगण्याची जबाबदारी देशाच्या सरकारचीच आहे. तसे होताना दिसत नाही. सरकारने शालेय शिक्षणापासूनच घटनेचे भारतीय जीवनातील महत्त्व सांगण्याची व्यवस्था निर्माण करावी. संबंधित मंत्रालयाच्या मार्फत ती देशभरातील शाळांमध्ये राबवावी.