गुजरातमधील सुरक्षेला केंद्राचे प्राधान्य

महेश शहा
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

सीतारामन यांच्या दौऱ्यादरम्यान आढावा; अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार

अहमदाबाद: गुजरातमधील सुरक्षा व्यवस्थेला, विशेषत: पाकिस्तानला लागून असलेल्या सागरी सीमेवरील सुरक्षेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. यामुळेच नव्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूत्रे स्वीकारल्याच्या काही दिवसांतच कच्छच्या सीमेवर जाऊन पाहणी केली.

सीतारामन यांच्या दौऱ्यादरम्यान आढावा; अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार

अहमदाबाद: गुजरातमधील सुरक्षा व्यवस्थेला, विशेषत: पाकिस्तानला लागून असलेल्या सागरी सीमेवरील सुरक्षेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. यामुळेच नव्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूत्रे स्वीकारल्याच्या काही दिवसांतच कच्छच्या सीमेवर जाऊन पाहणी केली.

निर्मला सीतारामन या काल (ता. 11) गुजरातमध्ये होत्या. त्यांनी कच्छमध्ये जात येथील सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी केली आणि लष्कर, हवाई दल, सीमा सुरक्षा दल आणि तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. या भागाचे सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन सीतारामन यांनी येथील सुरक्षेवर अधिक भर दिला असून, पाकिस्तानच्या मच्छीमारांकडून भारताच्या सागरी क्षेत्रामध्ये सातत्याने होणाऱ्या घुसखोरीबाबत चिंता व्यक्त केली असल्याचे संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानी मच्छीमारांच्या 21 बोटी आणि पाच मच्छीमार तटरक्षक दलाने ताबयात घेतले होते.

गुजरातच्या किनाऱ्यावरील सुरक्षेचे महत्त्व लक्षात घेऊन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण परराष्ट्र मंत्रालयाकडून दिले जात आहे. या वीस दिवसांच्या प्रशिक्षणादरम्यान तटरक्षक दलाकडून पोलिस अधिकाऱ्यांना विविध माहिती दिली जाणार आहे. तसेच, किनाऱ्यावरून होणाऱ्या घुसखोरीशी लढा देण्याबाबत किमान 25 अधिकाऱ्यांना अमेरिकेच्या "एफबीआय'कडून प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे वरिष्ठ पातळीवरील विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे.

मच्छीमार करतात हेरगिरी
पाकिस्तानचे मच्छीमार "चुकून' भारताच्या सागरी हद्दीत येण्याचे प्रमाण वाढले असल्याने अनेक शंका उपस्थित झाल्या असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. भारतीय हद्दीत येऊन यशस्वीपणे परत गेलेल्या मच्छीमारांनी भारतीय लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या हालचालींबाबतची माहिती तेथील गुप्तचर संस्थांना दिल्याचे दिसून आले आहे.