अखिलेश सरकारचा नवा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे पाठविला

लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारचा नागरी स्वराज्य संस्थेच्या संदर्भातील कायद्याचा अध्यादेश राज्यपाल राम नाईक यांनी मान्यतेसाठी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पाठविला. गेल्या 17 ऑक्‍टोबर रोजी उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव सरकारने या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर तो 28 ऑक्‍टोबरला राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता.

राज्याचे शहरी विकासमंत्री महंमद आझम खान यांनी हा अध्यादेश तयार केला आहे. यापूर्वी महापौर आणि अध्यक्षांचे आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार कमी करणारा अध्यादेश राज्यपालांनी फेटाळून लावला होता. या नव्या अध्यादेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महापौर, अध्यक्ष यांना कर्मचारी नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राजभवनाच्या सूत्रांनी दिली.

राज्यपालांनी हा अध्यादेश तपासल्यानंतर त्यांना यात उत्तर प्रदेश महापालिका कायदा 1959 आणि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कायदा 1916 यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तो कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेत आणि त्यांच्या लोकतांत्रिक प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, हे यातून स्पष्ट झाल्यानंतरच तो राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला आहे. महापालिका अधिनियम 1959 आणि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम 1916 च्या अंतर्गत महापौर आणि अध्यक्षांना कर्मचारी नियुक्तीचे अधिकार होते.1992 मध्ये संसदेत 74 वी घटना दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी घटनेत नव्याने नऊ ए हे परिशिष्ट त्यात समाविष्ट करण्यात आले.