नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या कटाची पूर्वकल्पना पाच वर्षे आधीच अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (सीआयए)ला होती, अशी धक्कादायक माहिती आता उजेडात आली आहे. राजीव गांधी यांची हत्या झाली तर भारतीय राजकारणात नेमकी काय उलथापालथ होऊ शकते, याचा आढावा घेणारा एक अहवालच "सीआयए'ने तयार केला होता. "इंडिया आफ्टर राजीव' हा तेवीस पानांचा अहवाल 1986 मध्ये तयार करण्यात आला होता. तसेच, तो संस्थेतील काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांच्यासमोर सादरही करण्यात आला होता. या अहवालातील काही अत्यंत गोपनीय आणि वादग्रस्त बाबी वगळण्यात आल्या असल्याने शीर्षक देखील अपूर्ण आहे.
हत्येची शक्यता
"सीआयए'ला 1986 पर्यंत प्राप्त झालेल्या नोंदींच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला असून, त्याच्या पहिल्याच वाक्यामध्ये राजीव गांधी यांचा कार्यकाळ 1989 मध्ये संपुष्टात येण्यापूर्वी त्यांची हत्या होऊ शकते असे नमूद करण्यात आले आहे. हत्येचा कट हाच त्यांच्या राजवटीला धोका असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. यानंतर पाच वर्षांनी राजीव यांची तमिळनाडूतील श्रीपेरुम्बदूरमध्ये 21 मे 1991 रोजी हत्या करण्यात आली होती.
मूलतत्त्ववाद्यांचा धोका
या अहवालातील पहिल्या प्रकरणामध्ये राजीव गांधी यांचे नेतृत्व अचानकपणे अस्तास गेल्यानंतर भारत आणि अमेरिका संबंधावर त्याचे नेमके काय परिणाम होतील याचा मागोवा घेण्यात आला आहे. तत्कालीन मूलतत्त्ववादी गटांकडून राजीव यांच्या जीवितास धोका असल्याचेही यातून स्पष्ट होते. राजीव गांधी हे शीख आणि काश्मिरी मुस्लिमांच्या हल्ल्यास बळी पडले, तर उत्तर भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दंगली भडकू शकतात, असेही हा अहवाल सांगतो.
श्रीलंकेचा उल्लेख
राजीव गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदाची सूत्रे पी. व्ही. नरसिंहराव आणि व्ही. पी. सिंह यांच्याकडे येऊ शकतात. त्यानंतर 1991 मध्ये नरसिंह राव देशाचे पंतप्रधान बनले. या अहवालातील बराच भाग नंतर वगळण्यात आला असल्याने, त्यात श्रीलंकन तमिळी मूलतत्त्ववाद्यांचा उल्लेख होता की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. पण, दुसऱ्याच प्रकरणात राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेतील तामिळी आणि सिंहिली या दोन वंश गटांतील वाद मिटावा म्हणून केलेल्या प्रयत्नांचा वेध घेतला आहे.
राजीवजींच्या कार्याचा वेध
राजीव गांधी यांच्या हत्येचे नेमके काय परिणाम होतील, याचा मागोवा घेताना राजीवजींची हत्या अमेरिकेसाठी मोठा धक्का असेल, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतीय राजकारणातील उलथापालथीमुळे भारत- अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम संभवतात, असे हा अहवाल सांगतो. राजीव गांधी यांचे परराष्ट्र, मूलतत्त्ववाद्यांसंबंधीचे धोरण, नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि त्याची निष्पत्ती आदींचा या अहवालात उल्लेख सापडतो. "फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन ऍक्ट' अन्वये हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
|