सावरताना विरोधकांना ऐक्‍याचे वेध 

विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या तडाख्यातून सावरताना पुन्हा एकत्र येण्याच्या हालचाली विरोधी पक्षांकडून सुरू झाल्या आहेत. आगामी निवडणुकांसाठी भाजपच्या विरोधात महाआघाडी उभारण्याबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू करावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. 

यशासारखी नशा नसते आणि पराभवापेक्षा मोठे शल्य नसते! नशेतून उन्माद तयार होतो आणि जिव्हारी लागलेल्या शल्यामुळे प्रतिकाराची इच्छा मरते! तरीही विजयाचा उन्माद आणि पराभवाची कुचेष्टा या गोष्टी टाळणे हे लोकशाही परिपक्वतेचे लक्षण असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या विजयानंतर बोलताना, "निवडणुकीतील विजय बहुमताचा असला तरी, सरकार मात्र सर्वमतानेच चालवायचे असते,' असे अत्यंत सकारात्मक निवेदन केले. विजयानंतर त्यांनी व्यक्त केलेला हा मनाचा मोठेपणा स्वागतार्ह आहे, तो प्रत्यक्षात यावा ही अपेक्षा ! 
उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या विजयाबद्दल विविध तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या प्रमुख विरोधी नेत्यांनी मतदानयंत्राच्या निर्दोषपणाबद्दल शंका व्यक्त केल्या आहेत. या मंडळींना अद्याप प्रमुख राजकीय पक्षांनी जाहीर व अधिकृत साथ दिलेली नसली तरी, सर्वांच्या मनात कुठेतरी शंका असल्याचे खासगीत बोलताना लक्षात येते; परंतु या शंकेचा एकंदरीत विचार केल्यास पहिला तर्कसंगत प्रश्‍न मनात येतो तो हा की, मतदानयंत्रात काही गडबड असेल तर ती गडबड बिहार किंवा त्याहीपूर्वी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत का होऊ शकली नाही? परंतु, लोकशाही व्यवस्थेत शंका आल्यास त्याचे उचित निरसन आवश्‍यक असते. निवडणूक आयोगाने या शंकांचे समाधान करणारा तपशीलवार खुलासा केलेला आहे. त्याचा सारांश काढायचा झाल्यास मतदानयंत्रे सदोष नाहीत. ती जास्तीतजास्त निर्दोष करण्याच्या दृष्टीने आयोगातर्फे सतत प्रयत्न केले जात आहेत व निरंतर सुधारणा प्रक्रियाही सुरू असते. यापुढील काळात मतदानयंत्रांना जोडून प्रिंटर लावला जाईल आणि त्या प्रिंटरवर मतदाराने नोंदविलेल्या मताचा प्रिंटआउट त्याला पारदर्शक काचेतून दिसेल. त्यावरून त्याने दिलेल्या मताचा तपशील म्हणजेच उमेदवार, राजकीय पक्ष यांची नावे व निवडणूक चिन्ह यांची नोंद त्या प्रिंटआउटवर त्याला दिसेल आणि ते पाहिल्यानंतर त्याला त्याचे मत योग्य रीतीने नोंदले गेले आहे, याची खात्री पटेल. हा प्रिंटआउट पाच ते सात सेकंद दिसेल. मात्र, तो त्याला मिळणार नाही. आयोगातर्फे त्याचे जतन केले जाईल आणि मतदानाबाबत शंका आल्यास त्याचा पुरावा म्हणून वापर करता येईल. नागालॅंड आणि अन्य काही निवडणुकांत त्याचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात आला होता आणि तो यशस्वी ठरला होता. "व्होटर्स व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (व्हीव्हीपीएटी) असे त्याचे नाव आहे. ही सुविधा मतदानयंत्राचे निर्दोषत्व शाबित होईल. जर्मनी आणि अन्य काही देशांमध्ये मतदानयंत्रामधील गडबड लक्षात घेऊन पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर सुरू झाल्याकडे विरोधी पक्षांकडून लक्ष वेधण्यात येत आहे; परंतु भारताचे आकारमान लक्षात घेता तो मार्ग कितपत व्यवहार्य असेल? 
एके काळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विजयावर टिप्पणी करताना, "हा विजय बाईचा नव्हे, गाईचा (निवडणूक चिन्ह) नव्हे, तर शाईचा आहे', असे म्हटले होते. त्या वेळी मतपत्रिकेवरील शिक्‍क्‍याची शाई वादग्रस्त ठरविण्यात आली होती; परंतु आता रडीचा डाव न खेळता, प्राप्त परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी गलितगात्र झालेले विरोधी पक्ष रणनीती आखतील काय, असे प्रश्‍न विचारले जात आहेत. कॉंग्रेसमध्ये तर पराभूत मानसिक अवस्था विशेषत्वाने आढळून येत आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असले तरी, त्यांना पर्याय काय, हाही तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सोनिया गांधी यांची प्रकृती काहीशी अधिक खराब असल्याचे सांगितले जाते व त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये लगेचच काही बदल होतील, अशी अपेक्षा नाही. राहुल गांधी यांनाही त्यांच्याकडे लक्ष देण्यासाठी तातडीने परदेशी जावे लागले आहे; परंतु पक्षातील चर्चेचा मागोवा घेता एके काळी कॉंग्रेसमध्ये ज्याप्रमाणे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष अशी तीन पदे होती, त्या रचनेचा अंगीकार करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. तसेच प्रियांका गांधी यांना मोठी भूमिका देणे शक्‍य होईल काय आणि संघटनात्मक फेररचना हे मुद्देही चर्चेत आहेत. 
दुसरीकडे भाजपच्या विरोधात महाआघाडी करण्याबाबत चर्चा सुरू करावी, असे संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव, डाव्या पक्षांचे नेते सीताराम येचुरी यांच्यासारख्यांनी सूचित करण्यास सुरवात केली आहे. हे प्रस्ताव प्राथमिक पातळीवर असले तरी, नेत्यांनी याबाबत पुढाकार घेण्यास सुरवात केली आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास कॉंग्रेस आणि "राष्ट्रवादी'ने परिस्थितीचे आव्हान ओळखून एकत्रित काम करण्याच्या दृष्टीने व्यावहारिकता व लवचिकता दाखविण्यास सुरवात केली आहे. कॉंग्रेसची सूत्रे सध्या ज्यांच्या हाती आहेत ते उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची नुकतीच दिल्लीत संसद अधिवेशनादरम्यान भेट घेऊन एकंदरीतच वर्तमान राजकीय परिस्थितीबाबत चर्चा केली. एकत्रित काम करणे, परिस्थितीनुसार कोणता राजकीय पवित्रा घ्यावयाचा याबाबत त्यामध्ये तपशीलाने चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसार महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी घडू लागल्याची चिन्हे दिसत आहेत. थोडक्‍यात पराभवाच्या तडाख्यातून सावरण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कारण, विरोधी पक्षांतर्फे या हालचाली सुरू करताना काही गोष्टी गृहीत धरल्या जात आहेत आणि त्याही महत्त्वपूर्ण आहेत. यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका कदाचित वर्षभर अलीकडे म्हणजेच एप्रिल 2018 मध्ये घेतल्या जाऊ शकतात अशी एक शक्‍यता गृहीत धरली जात आहे. पुढील वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकाच्या निवडणुका होतील. त्याचबरोबर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणुका ऑक्‍टोबर व नोव्हेंबरमध्ये आहेत. महाराष्ट्राची निवडणूक 2019च्या ऑक्‍टोबरमध्ये असेल. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा मोदी यांचा आग्रह वाढत आहे. घटनात्मकदृष्ट्या तो फारसा शक्‍य दिसत नसला तरी, काही प्रमुख राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेच्या बरोबरीने घेणे शक्‍य आहे आणि त्यादृष्टीने लोकसभेची निवडणूक वर्षभर अलीकडे घेणे आणि त्याच्या जोडीला राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड यांच्या निवडणुकाही अलीकडे घेणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्राचाही त्यात समावेश करणे या शक्‍यतांची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. त्यामुळेच आता पावले त्या दिशेने टाकण्याचे काम सुरू होत आहे!