संभ्रमित करणारी देशसेवा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दहा बारा दिवसांपूर्वी पाचशे आणि हजारच्‍या नोटांवर बंदी जाहीर केली. काळा पैसा रोखण्‍यासाठी आणि शोधण्‍यासाठी हा निर्णय घेतल्‍याचं मोदींनी सांगितलं. सुरुवातीला सर्वांनीच याचं स्‍वागत केलं. पण नंतर हळूहळू एकामागून एक विरोधी आवाज ऐकायला येऊ लागले. यात ममता बॅनर्जी, मुलायमसिंह यादव, अरविंद केजरीवाल यांची नावं आघाडीवर होती. नंतर कॉंग्रेसही यात सामील झाली, पण हातचं राखून... काळा पैसा रोखण्‍यासाठीचा सरकारचा हा निर्णय चांगला आहे. पण यामुळं सर्वसामान्‍यांच्‍या वाढत्‍या अडचणी कमी करण्‍यासाठीची पुरेशी तयारी केली नसल्‍याचं कॉंग्रेसचं म्‍हणणंय. नोटाबंदीनंतर नोटा बदलण्‍यासाठी बँकांच्‍या रांगेत उभ्‍या असलेल्‍या महानगरातल्‍या सर्वसामान्‍य माणसानंही याचं जोरदार स्‍वागत आणि समर्थन केलं. यामुळं सरकार आणि भाजपच्‍या अंगावर मूठभर मांस चंढल्‍याचं दिसलं. त्‍यामुळं या निर्णयाचं समर्थन करुन देशभक्‍ती सिद्ध करा किंवा 2-2 किलोमीटरच्‍या रांगेत उभं राहून देशसेवा करा, असा आवाज सरकार आणि भाजपमधून मोठ्यानं येऊ लागला. माध्‍यमातले रिपोर्ट तर या निर्णयाबाबतचा देशाचा कल स्‍पष्‍ट करण्‍याऐवजी संभ्रम निर्माण करणारेच दिसले.

नाही म्‍हणायला शिवसेनाही या निर्णयाच्‍या विरोधात आहे. पण हा विरोध कुठपर्यंत टिकेल, याची खात्री पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना जरी देता आली तरी खूप झालं. याचं कारण सेनेची दुटप्‍पी भूमिका हेच आहे. त्‍यामुळं हा विरोध भाजप आणि मोदी कितपत सिरियसली घेतील, याबद्दल शंकाच आहे. एकीकडं राजकीय पटलावर हे सारं घडत असताना महानगरी माणूस, जो भाजपचाच मतदार आहे, तो याच्‍या मागं उभा असल्‍याचं सध्‍या तरी दिसतंय. मग देशाच्‍या ग्रामीण भागातल्‍या माणसाचं काय, हा प्रश्‍न येतोच. त्‍याच्‍या अडचणी सोडवण्‍याच्‍या दिशेनं आज 12 - 12 दिवसानंतरही पाऊल पडलेलं दिसत नाही. एकट्या महाराष्‍ट्राचा विचार केला तर जिल्‍हा बँकांवर विसंबून असलेल्‍या तीन कोटी खातेदारांच्‍या अडचणी सोडवण्‍यावर सरकार गंभीर नसल्‍याचं दिसतंय. जिल्‍हा बँकांकडं ग्राहकांची तपशीलवार माहिती (केवायसी) नसल्‍याचं कारण देत केंद्रानं ही भूमिका घेतलीय. त्‍यामुळं एका अर्थानं जिल्‍हा बँकांमधे पडून असलेली हजारो लाखो कोटी व्‍यवहारात नाहीत. हीच स्थिती दररोजच्‍या व्‍यवहारांवरच्‍या निर्बंधामुळंही निर्माण झालीय. बाजारात त्‍यामुळं एकप्रकारची मंदी ओढवून घेतल्‍याचं अर्थशास्‍त्रींच्‍या एका गटाचं मत आहे. इतकंच नाही, तर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था तीन वर्षे मागे गेल्‍याचंही या गटाचं म्‍हणणंय. दुसरा गट मात्र यामुळं अर्थव्‍यवस्‍थेला वळण लागण्‍याबरोबरच लोकांनाही वळण लागेल, असं सांगतोय.

नोटांबदीच्‍या निर्णयानंतर सोशल मिडिया तर ओसंडून वाहत होता. त्‍यात विरोधापेक्षा समर्थनाचाच महापूर होता, हे वेगळं सांगायला नको. यातला 'नोट बदला तो एक बहाना है, बदलना तो इन्‍सान को ही है' हा मेसेज खूप काही सांगून जातो. पण हा मेसेज फिरवताना शेती आणि शेतीच्‍या निमित्तानं सहकारची कास धरत जिल्‍हा बँकांवर विसंबून असलेल्‍या देशाच्‍या 40 ते 45 टक्‍के लोकसंख्‍येचा विचार झालेला दिसत नाही. कारण या लोकांना त्‍यांची देशभक्‍ती सिद्ध करण्‍यासाठी कसलीच संधी नाही. त्‍यामुळं त्‍यांच्‍यातून विरोधाचा सूर निघणं स्‍वाभाविक आहे. हा सूर ऐकून न घेता ते देशभक्‍त नसल्‍याचा शिक्‍का मारणं धोकादायक आहे, असं मला वाटतं. मध्‍यंतरी एटीएम आणि बँकांसमोरच्‍या रांगांबद्दल बोलताना मुख्‍यमंत्र्यांनी, देवेंद्र फडणवीसांनी रांगेत उभं राहून ही मंडळी देशसेवाच करत असल्‍याचं म्‍हटलं होतं. बँकांसमोरची वाढती गर्दी, बाजारात सुट्या पैशांचा ( शंभरच्‍या नोटांचा) आलेला तुटवडा, लहानसहान व्‍यापारी, शेतकरी यांचे बांधले गेलेले हात, रोजंदारीवर काम करणा-या वर्गाला मिळत असलेली सक्‍तीची सुटी यातून देशसेवा घडतेय की गुंता वाढतोय, याचा अंदाज बांधणं माझ्यासाठी तरी कठीण आहे.

यात भरीस भर म्‍हणून सर्वोच्‍च न्‍यायालयानं तर दंगली उसळण्‍याची भीती व्‍यक्‍त केलीय. नोटाबंदी जाहीर करताना सरकारनं नीट गृहपाठ केला नसल्‍याचं मत नोंदवलंय. नोटाबंदीमुळं रुग्‍णालयात उपचार घेतानाही अडचणी येताना दिसत आहेत. आधीच अडचणीच्‍या गर्तेत सापडलेला शेतकरी हाता-तोंडाशी आलेलं पीक काढतानाही आणखी रुतत चाललाय. बरं, एवढं सारं सोसूनही काळा पैसा बाहेर आला का, किंवा येतोय का, याचंही ठोस उत्तर दिलं जात नाहीय. उलट नोटाबंदीमुळं सर्वसामान्‍य माणसाच्‍या समस्‍या संपत नसताना भाजपचाच एक नेता पाचशे कोटी रुपये खर्चाचं लग्‍न लावण्‍यात गर्क आहे. ही सारी परिस्थिती काय सांगते, त्‍यातून काय साधलं जातंय, याचं आकलन आता तरी करता येण्‍यासारखं दिसत नाही. त्‍यामुळं माझ्यासह अनेकांना आता सध्‍या तरी ही संभ्रमित करणारी देशसेवा वाटू लागलीय, एवढं मात्र नक्‍की.