कन्नड साहित्य संमेलनासाठी तब्बल 8 कोटी

बेळगाव -  म्हैसूर येथे होणार असलेल्या आखिल भारतीय कन्नड साहित्य संमेलनासाठी तब्बल 8 कोटी रूपये निधी देण्याचा निर्णय कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी घेतला आहे.

विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यानी अनेक कन्नडधार्जीणे निर्णय घेतले आहेत, त्यातील हा एक महत्वाचा निर्णय आहे. 24 नोव्हेंबरपासून हे 83 वे आखिल भारतीय कन्नड साहित्य संमेलन सुरू होणार आहे. 20 वर्षानंतर हे संमेलन म्हैसूर येथे होत आहे.

सिद्धरामय्या हे मूळचे म्हैसूर जिल्ह्यातील असून तेथील वरूण या मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधीत्व करतात. आपल्या जिल्ह्यात होत असलेल्या कन्नड साहित्य संमेलनासाठी त्यानी तब्बल 8 कोटी रूपये मंजूर केल्यामुळे अनेकांचे डोळे विस्फारले आहेत. एकीकडे आखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून निधी मिळविताना आखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना द्रविडी प्राणायाम करावे लागतात.

शासनाकडून मराठी साहित्य संमेलनासाठी 25 लाख रूपयांचा निधी दिला जातो. संमेलनाच्या आयोजकाना देणग्या जमा करून आयोजनाच्या खर्चाचा मेळ घालावा लागतो. दुसरीकडे कर्नाटक सरकारने मात्र 8 कोटी रूपये निधी मंजूर केला आहे. *विधानसभा निवडणूकीच्या आधी राज्यातील कन्नड भाषिकाना खूष करण्याचे धोरण सिद्धरामय्यानी अवलंबिले आहे. त्याचाच भाग म्हणून त्यानी लाल पिवळ्या झेंड्याला राज्याचा अधिकृत ध्वज म्हणून मान्यता देणे, सर्व शाळांमध्ये पहिलीपासून कन्नड विषय सक्तीचा करणे, व्यापारी आस्थापनांच्या फलकांवर कन्नड भाषेला 60 टक्के इतकी जागा देणे, कन्नड भाषिकाना खासगी नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे कन्नड भाषिकांमधून स्वागतही होत आहे.

सीमाभागातही कन्नडचा प्रसार करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. कन्नड भाषा व संस्कृती टिकविण्यासाठी आवश्‍यक ते सर्व प्रयत्न कर्नाटक सरकारकडून सुरू आहेत. पण कन्नड साहित्य संमेलनासाठी 8 कोटी रूपये निधी देण्याचा त्यांचा निर्णय साहित्यीकांसाठीही धक्कादायक आहे. कर्नाटक सरकारच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

कन्नड भाषा व संस्कृतीचा प्रसार करण्यासाठी एवढा निधी संमेलनाच्या आयोजनासाठी देण्यात येणार असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने यापासून बोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.