|
कोलकता - पश्‍चिम बंगालमध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला बंगाली भाषा शिकणे सक्तीचे असेल, असे आज राज्य सरकारने सांगितले. "आयसीएसई' आणि "सीबीएसई' या मंडळांच्या शाळांनाही यामधून सवलत नसल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. या प्रस्तावावर चर्चा होऊन कायदा करण्याचाही राज्य सरकारचा विचार आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाबरोबरच इतर शिक्षण मंडळाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्येही दहावीपर्यंत बंगाली भाषा शिकविणे आवश्‍यक असल्याचे राज्याचे शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""काही शाळांमध्ये बंगाली भाषेचा पर्याय दिला जात नसल्याचे लक्षात आले आहे. आपल्याला कोणती भाषा शिकायची आहे, याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना देणे आवश्‍यक आहे. मातृभाषा महत्त्वाची आहेच; पण राज्यभाषेलाही तितकेच महत्त्व आहे.'' राज्याच्या शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांमध्ये सध्या बंगाली, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, नेपाळी, गुरुमुखी आणि अलचिकी (संथाळ जमातीची भाषा) या सात भाषांमधून दोन भाषांची निवड करण्याचा पर्याय दिला जातो.
पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा सक्तीची करावी, असा प्रस्ताव "सीबीएसई'ने काही दिवसांपूर्वीच दिला होता. मात्र, बंगाली भाषेची सक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय या प्रस्तावातील हवा काढून घेण्यासाठी घेतला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. चटर्जी यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयानंतर राज्यभरातील शिक्षणतज्ज्ञांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काही जणांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भार पडेल, असे काही जणांना वाटते. सरकारी आणि अनुदानित प्राथमिक शाळांमधून इंग्रजीला हद्दपार करण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेले शिक्षणतज्ज्ञ पवित्र सरकार यांनी राज्य सरकारच्या आजच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, दुसरे शिक्षणतज्ज्ञ सुनंदा सन्याल यांच्या मते अशी सक्ती करणे योग्य नाही. अनेक अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत असल्याच्या अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मांडला आहे.
सध्याची परिस्थिती
सध्या राज्य सरकारी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी बंगाली आणि एक भाषा सक्तीची आहे. पाचवीनंतर तिसऱ्या भाषेला पर्याय विद्यार्थ्यांना असतो. "आयसीएसई' शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी सक्तीची आणि एक भाषा शिकविली जाते. पाचवी ते आठवीपर्यंत तिसऱ्या भाषेचा पर्याय दिला जातो. "सीबीएसई'च्या शाळांमध्येही हाच प्रघात आहे. राज्य सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार, सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांनी पहिली ते दहावी तीन भाषा शिकवाव्यात आणि त्यामध्ये बंगालीचा समावेश असणे आवश्‍यक आहे.
|
