प्रामाणिकतेला प्रोत्साहनासाठीच नोटा रद्द

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 9 नोव्हेंबर 2016

नवी दिल्ली - ‘रोकडरहित’ व्यवहार (कॅशलेस), पैसे खर्च करण्याची सवय, जीवनशैली बदलणे, प्रामाणिकतेला प्रोत्साहन आणि बेहिशेबी संपत्तीला आळा या उद्दिष्टपूर्तीने सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय केला. यामुळे प्रारंभी लोकांना अडचणी सहन कराव्या लागतील; परंतु दोन-तीन आठवड्यांत व्यवहार सुरळीत होतील, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज येथे स्पष्ट केले. दुसरीकडे माजी अर्थमंत्री पी.

नवी दिल्ली - ‘रोकडरहित’ व्यवहार (कॅशलेस), पैसे खर्च करण्याची सवय, जीवनशैली बदलणे, प्रामाणिकतेला प्रोत्साहन आणि बेहिशेबी संपत्तीला आळा या उद्दिष्टपूर्तीने सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय केला. यामुळे प्रारंभी लोकांना अडचणी सहन कराव्या लागतील; परंतु दोन-तीन आठवड्यांत व्यवहार सुरळीत होतील, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज येथे स्पष्ट केले. दुसरीकडे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेसतर्फे बोलताना काळा पैसा उघडकीस आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला; परंतु २००० रुपयांच्या नोटा प्रचलनात आणण्यामागील सरकारची भूमिका व तर्क याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.

पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे विविध पडसाद आजही उमटत राहिले. यासंदर्भातील अनेक मुद्द्यांबाबत गोंधळाचीही स्थिती असल्याने जेटली यांनी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन शंकेच्या मुद्द्यांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सुरवातीस काही अडचणी येणे अपेक्षित असले, तरी त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने पुरेसे खबरदारीचे उपाय केलेले आहेत, असे सांगून ते म्हणाले, की पेट्रोल पंप, रेल्वे, मेट्रो, औषध खरेदी आदींसाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. येत्या दोन दिवसांत बॅंका, टपाल कार्यालये येथे पुरेशी रोकड पुरविण्यात येत असून, लोकांना नोटा बदलून मिळण्यास अडचण येणार नाही, यावर लक्ष दिले जाईल. यामुळेच सुरवातीच्या काही काळासाठी नोटा बदलणे, बॅंकांमधून किंवा एटीएममधून किती पैसे काढता येतील, यावर अंशतः मर्यादा घालण्यात आली आहे. नव्या नोटांचा पुरवठा वाढेल, त्यानुसार या मर्यादा दूर केल्या जातील. येत्या दोन ते तीन आठवड्यांत परिस्थिती सुरळीत होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

सरकारच्या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले, की या निर्णयामुळे लोकांची पैसे खर्च करण्याची शैली, जीवनशैली यात बदल, तसेच प्रामाणिक राहण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर हळूहळू देशात ‘कॅशलेस’ किंवा ‘रोकडरहित’ समाज निर्माण करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत व्यवस्थाबाह्य, अनधिकृत अशा पैशांच्या आधारे व्यवहार केले जात असत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ही अनधिकृत रोकड अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर राहत असे. या निर्णयामुळे अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसेल आणि मोठ्या प्रमाणात व्यवहार हे अधिकृत होऊ लागतील. 

Web Title: cashless transactions