उत्तर प्रदेशात जातीवर आधारित राजकारण तापले

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 20 जानेवारी 2017

सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचे मूळ यादव समाज आहे. सामाजिकदृष्ट्या व लोकसंख्येनुसार विचार करता इतर मागासर्गीयांमध्ये या समाजाचे वर्चस्व आहे. असे असले तरी इतर मागासांमधील 200 बिगर यादवांची ताकद एकत्र केल्यास त्यांची संख्या यादवांपेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त आहे. बिगर यादवांमध्ये कुर्मी, कोयरी, लोध, जाटव, सोनार यांचा समावेश होतो. दलित समाजात पासी व वाल्मीकी या जातींचे प्राबल्य आहे.

लखनौ : उत्तर प्रदेशमध्ये जातीचा मुद्दा अजूनही महत्त्वाचा ठरतो. जातीचे राजकारण तेथे नेहमीच पाहायला मिळते. निवडणुकीच्या काळात तर अनेक लहान जाती-उपजातीही प्रबळ झालेल्या दिसतात. राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वापेक्षा "जात' या घटकावर उभे राहिलेल्या छोट्या-छोट्या पक्षांना "सुगीचे दिवस' येतात आणि त्याचा फायदाही घेतला जातो.

राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीतही असे छोटे पक्ष त्यांचे अस्तित्व दाखवून देण्याच्या तयारीत असून, निवडणुकीवर त्याचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. भाजप व कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांनाही अशा जातीय राजकारणाचा आधार वाटत असून, विशिष्ट जातींच्या पाठिंबा मिळविण्यासाठी आघाडीचे राजकारण हे पक्ष करीत असतात. याचे एक उदाहरण म्हणजे सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे देता येईल. या पक्षाचे अस्तित्व नगण्य असले तरी यंदा निवडणुकीसाठी पूर्व उत्तर प्रदेशमधून भाजपशी युती करण्याची शक्‍यता आहे. त्याचप्रमाणे संजयसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील जनवादी पक्षाशीही (समाजवादी) युतीबाबत चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांचा अपना दल पक्ष यापूर्वीच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत समाविष्ट झालेला आहे.
"पीस पार्टी', निषाद पक्ष, महान दल यांसारखे पक्षही निवडणुकीत आपले रंग दाखवू लागले आहेत.

राज्यात राजकारणावर काही जाती व उपजाती यांचे वर्चस्व राहणार असल्याचे वास्तव आहे. उत्तर प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय गटांतील 17 जातींचा समावेश अनुसूचित जातीत करणार असल्याचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. सत्तापटावरील गणिते यामागे असल्यानेच निवडणुकीच्या तोंडावर अखिलेश यांची मोठा निर्णय जाहीर केला, हे कोणीही सांगू शकेल. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी यावर टीका केली आहे. अखिलेश यांचा हा निर्णय "निवडणूक स्टंट' असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र त्या सत्तेवर असण्याच्या काळात त्यांच्या सरकारनेच जातीच्या समावेशाबद्दलची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. या यादीत कहार, कश्‍यप, केवट, निषाद, बिंड, बहार, प्रजापती, राजबहार, बाथम, गौरिया, तुऱ्हा, माझी, मल्लाह, कुंभार, धिमर, धिवर व मछुआ या उपजातींचा समावेश आहे. या एकेकट्या जातीची ताकद फारशी नसली तरी एकत्रितपणे त्यांचा दबाव राजकारणावर निश्‍चित पडू शकतो.

उत्तर प्रदेशातील मतपेढीत इतर मागासवर्गीय जातींचा वाटा 44 टक्के आहे, तर दलित 21 टक्के, मुस्लिम 19 व उच्च जातींकडे 16 टक्के मते आहेत. सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचे मूळ यादव समाज आहे. सामाजिकदृष्ट्या व लोकसंख्येनुसार विचार करता इतर मागासर्गीयांमध्ये या समाजाचे वर्चस्व आहे. असे असले तरी इतर मागासांमधील 200 बिगर यादवांची ताकद एकत्र केल्यास त्यांची संख्या यादवांपेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त आहे. बिगर यादवांमध्ये कुर्मी, कोयरी, लोध, जाटव, सोनार यांचा समावेश होतो. दलित समाजात पासी व वाल्मीकी या जातींचे प्राबल्य आहे.

राजकीय पक्षांची तयारी
जातींचा विचार करता समाजवादी पक्षाला बिगर यादवांकडे जाण्याची गरज पडत नाही. पक्षाचे प्रमुख मुलायमसिंह यादव यांनी त्यांचे मित्र व नंतर विरोधात गेलेले कुर्मी नेते बेणिप्रसाद वर्मा यांना पुन्हा जवळ केले असून, राज्यसभेचे सदसत्व त्यांना बहाल केले आहे. कुर्मी समाजाची मते आपल्याकडे वळविण्याची जबाबदारी भाजपने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्यावर सोपविली आहे. त्यांनी लखनौमध्ये कुर्मी राजनैतिक चेतना महारॅलीचे आयोजन करून समाजाची ताकद दाखवून दिली आहे.

देश

बंगळूर - गरिबांमधील गरिबांना परवडेल अशा दरात अन्न पुरविण्यासाठी "इंदिरा कॅंटिन'चे...

05.36 PM

गोरखपूर - नेपाळमधून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील रापती व रोहिणी...

04.09 PM

नवी दिल्ली - भारत-चीन सीमारेषेवरील पूर्व लडाख भागामध्ये भारतीय लष्कर व चिनी...

02.24 PM