केंद्रीय विद्यापीठांत जुलैपर्यंत "वाय-फाय'

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 17 मे 2017

ज्या 38 विद्यापीठांत वाय फाय सुविधा असेल ती मोफत असेल का, या प्रश्‍नावर जावडेकर यांनी, तुमच्या मोबाईलचे इंटरनेट तरी मोफत आहे का? असा प्रतिप्रश्‍न विचारला. मात्र वाय फाय वापरण्यासाठी विद्यापीठांच्या आवारात विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक ताण येणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली

नवी दिल्ली - देशभरातील 38 केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये येत्या जुलै महिन्यापर्यंत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करू देण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज केली. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी एकसमान प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा (नीट) घेण्याच्या धर्तीवर अभियांत्रिकीसाठीही अशी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचारही आपल्या मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशातील विद्यापीठांच्या कामकाजाचे लेखापरीक्षणही केंद्राने सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नरेंद्र मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त आपल्या मंत्रालयाच्या गेल्या वर्षभरातील कामांबद्दल जावडेकर बोलत होते. त्यांच्याकडे शिक्षण खाते आल्याला 10 महिने झाले आहेत. ज्या 38 विद्यापीठांत वाय फाय सुविधा असेल ती मोफत असेल का, या प्रश्‍नावर जावडेकर यांनी, तुमच्या मोबाईलचे इंटरनेट तरी मोफत आहे का? असा प्रतिप्रश्‍न विचारला. मात्र वाय फाय वापरण्यासाठी विद्यापीठांच्या आवारात विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक ताण येणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.

आपल्या मंत्रालयाशी संबंधित दोन नवीन विधेयके मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मान्यतेसाठी लवकरच जाणार असल्याचे सांगून जावडेकर म्हणाले, की नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीबाबतचे विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे. सध्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळावर दहावीपासूनच्या अनेक परीक्षांचा ताण येतो. सीबीएसई सध्या वर्षाला तब्बल सव्वा कोटी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेते. हा ताण कमी करण्यासाठी प्रवेश परीक्षा घेणारी एक स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था स्थापण्याचा सरकारचा विचार आहे.

त्याचबरोबर 5 वी व 8 वीच्या टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांना नापास करणे वा न करणे याबाबतचेही एक विधेयक लवकरच अंतिम स्वरूपात मंत्रिमंडळासमोर सादर होईल. याबाबत 25 राज्यांनी सकारात्मक व 4 राज्यांनी नकारात्मक मते दिली आहेत.
ते म्हणाले, की मुक्त शिक्षणसाठी नियमावली बनविण्यात आली आहे. देशभरातील 800 पेक्षा जास्त विद्यापीठांत दोन कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आपली विद्यापीठे जागतिक दर्जाची बनविण्यासाठी विदेशी अभ्यासक-प्राध्यापकांचे अभ्यासदौरे आयोजित करण्याचा उपक्रम सुरू केला असून गतवर्षी 200 तर यावर्षी 600 विदेशी प्राध्यापक देशभरातील विविध विद्यापीठआंत जाऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. जागतिक दर्जाच्या 20 शिक्षणसंस्था देशात असाव्यात यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे.

"एनसीईआरटी'च्या पुस्तकांना प्राधान्य
देशभरात सीबीएसईच्या 18000 शाळा, तर साडेचार लाख खासगी शाळा आहेत. यातील अनेक खासगी शाळा खासगी प्रकाशकांची क्रमिक पुस्तके घेण्याबाबत आग्रह धरत होत्या. त्यांना एनसीईआरटीचीच पुस्तके घेण्याबाबत मंत्रालयाने बजावले आहे. पहिल्या टप्प्यात यंदा 2500 शाळंनी हीच पुस्तके घेण्यास प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. माध्यान्ह भोजन योजनेसाठीची अनुदान रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव असला, तरी अंतिम निर्णय राज्यांनी घ्यायचा असल्याचेही ते म्हणाले.

देश

पटेल, क्षत्रिय अन्‌ आदिवासी नेतृत्वाचे आव्हान नवी दिल्ली/ अहमदाबाद, ता. 19(यूएनआय) : विकासाच्या कथित राजमार्गावरून "बुलेट'...

07.06 AM

अहमदाबाद: अहमदाबाद येथील पालिकेच्या शाळेतील तिसरीत शिकणाऱ्या आठवर्षीय मुलीवर वर्गशिक्षकानेच वर्गातच बलात्कार केल्याची घटना पुढे...

06.03 AM

श्रीनगर : "रोहिंग्या मुस्लिमांना देशातून हाकलून लावण्याची भाषा करणारे लोक भारतामध्ये राहणाऱ्या तिबेटी सरकारला देश सोडण्यास...

05.03 AM