केंद्र सरकारकडून बेरोजगारीचा विकास: कॉंग्रेस

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 19 मे 2017

राजकीय नेत्यांविरुद्धची सुरू असलेली कारवाई निव्वळ संधिसाधूपणाची असून सरकारने विरोधकांविरुद्ध ईडी आणि सीबीआय या संस्थांचा गैरवापर चालविल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला. ईडी आणि सीबीआयने आतापर्यंत 34 नेत्यांविरुद्ध कारवाई केली आहे. त्यातील 30 जण भाजपेतर पक्षांचे आहेत

नवी दिल्ली - मोदी सरकारने तीन वर्षेपूर्तीनिमित्त आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र, आज रोजगाराचा विकासदर केवळ एक टक्का त्यामुळे हा "बेरोजगारीचा विकास' आहे, असा टोला कॉंग्रेसने लगावला. दरवर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे काय झाले, असा सवालही कॉंग्रेसने केला.

कॉंग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी वाढत्या बेरोजगारीवरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले. 2009-10 मध्ये 8.7 लाख रोजगार तयार झाले. 2010-11 मध्ये रोजगार निर्मितीचा आकडा सव्वा नऊ लाखावर गेला होता. परंतु 2014-15 मध्ये केवळ 1.35 लाख रोजगार तयार झाले. तब्बल सात पटीने रोजगारनिर्मिती घटली. याशिवाय बॅंकांचा पतपुरवठ्याचा दर देखील गेल्या 63 वर्षातील नीचांकी आहे. आणि अशी गंभीर परिस्थिती असताना सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.

राजकीय नेत्यांविरुद्धची सुरू असलेली कारवाई निव्वळ संधिसाधूपणाची असून सरकारने विरोधकांविरुद्ध ईडी आणि सीबीआय या संस्थांचा गैरवापर चालविल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला. ईडी आणि सीबीआयने आतापर्यंत 34 नेत्यांविरुद्ध कारवाई केली आहे. त्यातील 30 जण भाजपेतर पक्षांचे आहेत. जनार्दन रेड्डी यांच्या प्रकरणात ईडीने काहीही केले नाही. सहारा प्रकरणही शांत आहे. व्यापमसारख्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही सीबीआयची कारवाई पुढे सरकली नाही, याकडे कॉंग्रेस प्रवक्‍त्याने लक्ष वेधले.