नोटाबंदीचा निर्णय गरिबांच्याच हिताचा - नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली - नोटाबंदीचा निर्णय अंतिमतः देशातील गोरगरिबांच्या हिताचाच ठरणार असल्याचे अधोरेखित करता करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज भावूक होऊन काही क्षण स्तब्ध झाले. भाजप संसदीय पक्षाच्या साप्ताहिक बैठकीत बोलता बोलताच ते स्तब्ध झाल्याचे उपस्थित खासदारांनी सांगितले. नोटाबंदीच्या निर्णयाला 15 दिवस उलटले तरी बॅंका व एटीएमसमोर उभ्या राहिलेल्या लोकांचे हाल संपत नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांचे स्वपक्षीय खासदारांसमोरील हे "भावबंधन' सूचक मानले जाते.

नोटाबंदीवरून आज सलग चौथ्या दिवशी कॉंग्रेससह विरोधकांनी राज्यसभेचे कामकाज ठप्प पाडले. पंतप्रधानांनी या मुद्द्यावर स्वतः सभागृहात यावे, यासाठी विरोधक कंठशोष करत असताना सरकारने मात्र त्याबाबतीत "चर्चेला अर्थमंत्री अरुण जेटलीच उत्तर देतील, पंतप्रधान बोलणार नाहीत,' ही भूमिका कायम ठेवली आहे. यावरून संसदेत एकच गदारोळ सुरू असताना भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान व जेटली यांनी नोटाबंदीवर विस्ताराने भूमिका मांडली. किडनी निकामी झाल्याने "एम्स'मध्ये दाखल असलेल्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची राजनाथसिंहांच्या शेजारची खुर्ची रिकामी ठेवण्यात आली होती.

नोटाबंदीच्या या निर्णयमागील महत्त्व मोदींनी विशद केले. ते म्हणाले, की यावरून विरोधक ज्या अफवा पसरवत आहेत तिचे भाजप खासदारांनी जनतेत जाऊन खंडन करावे. हा निर्णय अंतिमतः गोरगरिबांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या हिताचाच ठरेल. गेली 70 वर्षे भ्रष्टाचार व काळा पैसा यामुळे गरिबांना जगणे अशक्‍य बनले होते. देशविघातक अतिरेकी शक्तींच्या हाती गेलेल्या बनावट चलनाचा सुळसुळाट झाला होता. ते म्हणाले, की देशातील गरीब लोकांना चांगले जगण्याचा अधिकार नाही का? त्यांना स्वतःची घरे मिळू नयेत का? यानंतर पंतप्रधानांचा कंठ दाटून आला व नंतर सुमारे मिनीटभर ते स्तब्ध उभे राहिले, असे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे.

जेटली म्हणाले, की हा अतिशय मोठा निर्णय होता व तो घेताना तेवढीच गुप्तता पाळणेही गरजेचे होते. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे व तो घेण्यासाठी तेवढीच मोठी हिंमत लागते. ती देशाच्या पंतप्रधानांनी दाखविली आहे. अंमलबजावणीत काही मुद्दे आहेत व सरकार युद्धपातळीवर ते दूर करत आहे. या निर्णयानंतर पक्षाच्या खासदारांनी कॅशलेस अर्थकारणाचा जोरदार प्रचार करावा. आगामी काळात ग्रामीण भाग व शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जातील. रिझर्व्ह बॅंकेने शेतकऱ्यांसाठी आधीच काही उपाय केले आहेत व आगामी दोन-तीन दिवसांत आणखी काही उपाययोजना जाहीर केल्या जातील.

भविष्यकाळात भारताचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा नोटाबंदीचा निर्णय हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ऐतिहासिक पान म्हणून सुवर्णाक्षरांनी नोंदविले जाईल. विरोधी पक्षीय नेते सोडून बाकी सर्व देशावासीय या निर्णयावर पंतप्रधानांच्या मागे ठामपणे उभे आहेत. अनेक त्रास (मेनी हार्डशिप्स) सहन करूनही त्यांनी आपली भूमिका बदललेली नाही. मात्र, विरोधकांना संसदीय कामकाजात रस नसल्याने ते चर्चेपासून पळ काढण्यासाठी नवनवी कारणे शोधत आहेत.

अडवानी उद्विग्न
भाजपचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवानी यांनी संसदेतील गोंधळाबाबत "सकाळ'बरोबर बोलताना विलक्षण उद्विग्नता व्यक्त केली. लोकसभा दिवसभरासाठी तहकूब झाल्यावर आपल्या दालनाकडे निघालेले अडवानी म्हणाले, की आत रोजच्या रोज चाललेल्या गोंधळामुळे संसद सदस्य म्हणून कायम राहाणे माझ्या मनाला पटेनासे झाले आहे. मात्र, 2009 ते 2014 या काळात लोकसभेत असेच चित्र दिसत नव्हते काय, या प्रश्‍नावर त्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने फक्त हात जोडले.

गेली 70 वर्षे भ्रष्टाचार व काळा पैसा यामुळे गरिबांना जगणे अशक्‍य बनले होते. देशविघातक अतिरेकी शक्तींच्या हाती गेलेल्या बनावट चलनाचा सुळसुळाट झाला होता.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

हा ऐतिहासिक निर्णय आहे व तो घेण्यासाठी तेवढीच मोठी हिंमत लागते. ती देशाच्या पंतप्रधानांनी दाखविली आहे.
- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री