"आधार' सक्तीची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवू: केंद्र सरकार

वृत्तसंस्था
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

आधार सादर करण्याची सध्याची मुदत 30 सप्टेंबर आहे. मात्र, केंद्र सरकार त्यामध्ये वाढ करेल, असे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितल्यानंतर मुख्य न्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणीची आवश्‍यकता नसल्याचे नमूद केले

नवी दिल्ली - आधार कार्डशी संबंधित प्रकरणांवर दाखल याचिकांवर नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. त्यापूर्वी लोककल्याणाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार सादर करण्याची मुदत वाढवून 31 डिसेंबर करू, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

आधार सादर करण्याची सध्याची मुदत 30 सप्टेंबर आहे. मात्र, केंद्र सरकार त्यामध्ये वाढ करेल, असे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितल्यानंतर मुख्य न्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणीची आवश्‍यकता नसल्याचे नमूद केले.

विविध याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधीत्व करत असलेले ज्येष्ठ वकील श्‍याम दीवान यांनी हे प्रकरण खंडपीठासमोर ठेवले. या खंडपीठात न्यायाधिश अमित्वा रॉय आणि न्यायाधिश ए. एम. खानविलकर यांचाही समावेश होता. दीवान यांनी याचिकांवर जलदगतीने सुनावणीची विनंती केली. या याचिकांमध्ये लोककल्याणाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार बंधनकारक करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

दीवान यांनी 30 सप्टेंबरच्या मुदतीचा हवाला दिला असता वेणुगोपाल यांनी सांगितले, की आम्ही (केंद्र) ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवू. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगितले.